यज्ञप्रसाद सापकोटा
गुलरिया(बर्दिया), साउन ७ गते । बर्दियाका भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले भूमि अधिकारको सुनिश्चिताको माग गरेका छन् । भूमि ऐन २०७६ लागु गरी वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र १० वर्षभन्दा अगाडिदेखि जोतभोग गरिरहेका भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जोतभोगको आधारमा जग्गा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बर्दियाको गुलरियामा र्यालीसहित खबरदारी कार्यक्रमको आयोजना गरी भूमिहिनहरूले सो माग गरेका हुन् । भूमिअधिकार मञ्चले आयोजना गरेको दबाबमुलक खबरदारी कार्यक्रममा बर्दिया जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट भूमिहिन सुकुम्वासीहरू सहभागी भएका थिए ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्य लाई तीव्र पारदर्शी, न्यायसङ्गत र समुदाय मैत्री बनाउनु पर्ने माग गर्दै भूमिहिनहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । उनीहरू भूमिहीन, सुकुम्वासी, मोही, मुक्त कमैया, जोताहा किसान, बाढी तथा आरक्ष पीडित सबै नागरिकलाई सुरक्षित आवास र खेतीयोग्य जमिनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, १० वर्षभन्दा बढी बसोवास गरेका भूमिहिनलाई सो ठाउँमा जग्गा दिनुपर्ने, जग्गा नापजाँच गर्न रोकिएको स्थानमा पुनः सुचारु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको शीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राखेका छन् ।
लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएको ठाउँमा भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा नापजाँच गर्दा डिभिजन वन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रले रोकेको भूमिअधिकार मञ्च बर्दियाका केशबहादुर वि.क.ले बताउनुभयो । सरकारले पछिल्लो पटक गर्ने भनेको भूमि ऐन संशोधन समयमा नहुँदा बर्दियाका अधिकांश भूमिहिन जग्गा पाउनबाट वञ्चित हुन परेको उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समयमा भूमि समस्या समाधान आयोग बर्दियाले सुकुम्वासी फाँटाहरूमा जग्गा नाँप जाँच गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले रोकेको छ भने वन क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयले रोकेको छ । कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र भित्र ५३ वर्ष देखि बसोवास गरेका भूमिहिन सुकुम्वासीहरू जग्गा नाप जाँच गर्न समेत संरक्षण क्षेत्रले रोकिराखेको छ ।
