मकवानपुर समाचारदाता
मकवानपुर, साउन ४ गते । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट करारका कर्मचारीलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गरिने भएको हो । यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ता १०–१० प्रतिशत योगदानसहितको नेपाल सरकारले बनाउने प्याकेजबमोजिम कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभए अनुसार प्रदेश सरकारको स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने छन् ।
कोषले औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, कोषले तोकेको अन्य सुरक्षा योजना सञ्चालन हुने छ ।
बागमती प्रदेशको चालु आवका बजेट तथा कार्यक्रमले सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक खर्च कटौतीलाई जोड दिएको मन्त्री काफ्लेले बताउनुभयो । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन र फजुल खर्चलाई कम गर्न दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनालाई गाभ्ने र खारेज गरिने भएको छ ।
बागमती प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश युवा परिषद्लाई गाभेर प्रदेश युवा तथा खेलकुद विकास परिषद् बनाइने भएको छ । यसबाट प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्चमा कटौती हुने मन्त्री काफ्लेको भनाइ छ ।
यसै गरी प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड र अन्य अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डबाट हुने अधिकांश काम जिल्लास्थित पशु सेवा कार्यालयबाट हुने गरेको छ, जसले काममा दोहोरोपनासमेत देखिएको छ । प्रदेश सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गर्ने गरी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्दै भन्दै काफ्लेले दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनालाई प्रदेश सरकारको खर्चमा कटौती हुने बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी महँगी भत्ता पाँच हजार रुपियाँ बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि करको दायरा बढाउनुका साथै केही करका दरमा हेरफेरसमेत गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, दहत्तर बहत्तर शुल्क, वातावरणीय सेवा शुल्क, कृषि सेवा शुल्क, प्रयोग सेवा शुल्कलगायतका राजस्व करको निर्धारण र सङ्कलन गर्दै आएको छ ।
