वासिङ्टन, साउन ३ गते । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको सरकारद्वारा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले अघिल्लो वर्ष पारित गरेका ‘महामारीसम्बन्धी नियम’ संशोधन अस्वीकार गरिएको छ, जसमा अमेरिकी प्रशासनको भनाइ अनुसार ती परिवर्तनले राष्ट्रको संप्रभुतामा हस्तक्षेप गर्छन् ।
ट्रम्पले जनवरी २० मा राष्ट्रपति पदमा पुनः फर्किएपछि अमेरिका डब्लुएचओबाट औपचारिक रूपमा हट्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुभएका थिए, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेका अनुसार, अघिल्लो वर्ष पारित भएका नियमहरू अमेरिका सदस्य नरहे पनि बाध्यकारी बन्न सक्ने थिए ।
परराष्ट्र मन्त्री मार्को रुबियो र स्वास्थ्यमन्त्री रोबर्ट एफ. केनेडी जुनियरले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ती नियमले अमेरिकाको आफ्नै स्वास्थ्य नीति बनाउने अधिकार, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने भएकाले अस्वीकार गरिएको बताउनुभयो । यता, डब्लुएचओका प्रमुख डा. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयससले अमेरिकी निर्णयप्रति खेद व्यक्त गर्दै ती संशोधनले सदस्य राष्ट्रहरूको संप्रभुतामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने र डब्लुएचओले कुनै पनि देशमा लकडाउन वा यस्तै उपायहरू जबर्जस्ती लाद्न नसक्ने बताउनुभयो ।
ती नियम संशोधनमा सबै सदस्य राष्ट्रबाट सहकार्य र समानताको प्रतिबद्धता जनाउने उल्लेख गरिएको छ र भविष्यमा महामारीको अवस्थामा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आवश्यकता बुझ्न एक छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । यद्यपि, अमेरिका लगायतका केही देशले यसलाई भविष्यमा डब्लुएचओमार्फत हुने नीतिगत हस्तक्षेपको जोखिमका रूपमा हेरेका छन् । नयाँ नियमप्रति असहमति जनाउनका लागि राष्ट्रहरूले जुलाई २० भित्र आपत्ति जनाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
यसैबिच, ब्रिटेन र अष्ट्रेलियामा रहेका केही कट्टरपन्थी समूह र खोपप्रति शङ्का राख्ने नागरिकहरूले पनि तिनै नियमविरुद्ध जनमत निर्माणका अभियान चलाएका छन् । धेरैजसो राष्ट्रले यस वर्षको मे महिनामा नयाँ महामारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि अमेरिका त्यसमा सहभागी भएन, किनभने त्यतिबेला डब्लुएचओबाट हट्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो । सन् २०२४ को मे र जुन महिनामा भएका छलफलहरूमा सहभागी रहे पनि अमेरिकाले खोपसम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई पर्याप्त सुरक्षा नदिएको भन्दै सहमति जनाउन अस्वीकार गरेको थियो ।
ट्रम्प सरकारभन्दा अगाडिका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले भने ती नियमलाई सकारात्मक प्रगति मानेका थिए, तर हालका मन्त्री रुबियो र केनेडीले ती नियमहरूमा चीनको राजनीतिक प्रभाव देखिएको आरोप लगाउँदै अस्वीकार गर्नुभयो । डब्लुएचओ प्रमुख डा. टेड्रोसले अन्त्यमा भन्नुभयो,“डब्लुएचओ निष्पक्ष संस्था हो र हामी सबै राष्ट्रसँग मिलेर जनस्वास्थ्यको सुधारका लागि काम गर्छौँ ।” रासस/एएफपी
