• ३ साउन २०८२, शनिबार

आपराधिक मुद्दामा बालबालिको सङ्ख्या बढ्दो

blog

चितवन जिल्ला अदालतले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जानकारी दिँदै न्यायाधीश रमेश ज्ञवाली । तस्बिर : शालिग्राम नेपाल

शालिग्राम नेपाल
चितवन, साउन ३ गते ।
चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेश ज्ञवालीले आपराधिक क्रियाकलापमा बालबालिकाको प्रयोग बढ्दो रहेको जानकारी दिनुभयो । चितवन जिल्ला अदालतले गएको एक वर्षमा भएको प्रगतीका विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।

न्यायाधीश ज्ञवालीले भन्नुभयो, “अदालतमा परेको मुद्दाको सङ्ख्यालाई हेर्दा बालबालिका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “जबरजस्ती करणी, लागुऔषध र चोरीका घटनामा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको छ ।”

मुद्दाको अवस्थालाई हेर्दा बालबालिकाको प्रयोग विकराल अवस्थामा छ । युवाहरूलाई प्रयोग गर्न नपाएपछि बालिकालाई ललाइफकाई गरी गैरकानुनी काममा प्रयोग गर्ने गरिएको जस्तो देखिन्छ न्यायाधीश ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा चितवन जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यले अदालतले छ वर्षकै यता मुद्दा फर्छ्यौटमा प्रगती गरेको बताउनुभयो ।  सिमित जनशक्तिका बिच मुद्दाको फर्छ्यौट सङ्ख्या वृद्धि हुनु भनेको ठुलो प्रगती भएको उहाँको भनाइ छ ।  

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा लक्ष्यभन्दा पाँच प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ ।  गत आवमा नयाँ दर्ता भएका चार हजार ३४३ वटा र अघिल्लो आव २०८०/०८१ बाट जिम्मेवारी सरी आएका एक हजार ९५० गरी जम्मा छ हजार २९३ वटा मुद्दा कायम भएको थियो ।

त्यसमध्ये चार हजार २११ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने अदालतले लक्ष्य लिइएको थियो । लक्ष्यभन्दा धेरै चार हजार ४३४ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको चितवन जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

आचार्यले भन्नुभयो, “अदालतमा रहेको कुल मुद्दाको ७०.४६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको हो । गत आवको एक हजार ८५९ वटा मुद्दा यस आव २०८२/०८३ का लागि जिम्मेवारी सरेर आएका छन् ।”

अदालतले दिएको विवरण अनुसार आव २०७५/०७६ मा ६०.०३ प्रतिशत, २०७६/०७७ मा ६३.७३ प्रतिशत, २०७७/०७८ मा ६३.५५ प्रतिशत, २०७८/०७९ मा ६८.१० प्रतिशत, २०७९/०८० मा ६४.५२ प्रतिशत र २०८०/०८१ मा ६८.८२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो ।

दुई वर्ष पुराना सबै मुद्दा फर्छ्यौट भएको जानकारी दिनुभयो । १८ महिना नाघेका ४५ वटामात्रै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै, गत आवमा फैसला कार्यान्वयनका लागि एक हजार ८४७ वटा निवेदनको लगत कायम भएकामा ८९२ वटा अर्थात् ४८.२९ प्रतिशत निवेदनमात्रै फर्छ्यौट भएको छ । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा एक हजार ५६४ वर्ष एकदिन कैद र नौ करोड ६९ लाख ९८ हजार २८२ रूपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको श्रेष्तेदार आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा न्यायाधीश ज्ञवालीले अदालतलाई नयाँ भवन अत्यावश्यक भए पनि त्यस तर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो ।  अहिलेको भौतिक संरचना दुई जना न्यायाधीशको दरबन्दी हुँदाको समयमा निर्माण गरिएको थियो । २०५३ सालमा निर्माण गरिएको भवनमा अहिले आठ जना न्यायाधीश बस्नु परेको छ । मुद्दाको चाप अन्य जनशक्तिलाई हेर्दा नयाँ भवन अत्यावश्यक छ तर सरकारले यस तर्फ ध्यान दिएको छैन उहाँले भन्नुभयो ।

नयाँ भवन बनाउन ९० करोड रूपियाँ लाग्ने अनुमान गरी नक्सापास भएको थियो । सरकारले बजेट विनियोजित नगर्दा भवन बन्ने कुनै निश्चित छैन उहाँले भन्नुभयो ।

अदालतमा ७८ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । अदालती कामलाई सहज र छिटोछरितो बनाउन अधिकृतस्तरका १० जना र सहायकस्तरका १० देखि २० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश, बार अध्यक्षलगायत सबैसँग भवन बनाउन बजेटका लागि पहल गरेका छौं तर कुनै टुङ्गो लागेको छैन । अदालतले अहिले  सरकारी वकिलको कार्यालयको पुरानो भवनलाई तहसिल शाखा तथा सुरक्षाकर्मी ब्यारेकका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

व्यवस्थित बैठक कोठा, सेवाग्राहीका लागि बस्ने स्थान, पर्खने घर, व्यवस्थित इजलासलगायतको अभाव भएको उहाँले बताउनुभयो ।