लक्ष्मी सापकोटा
लक्ष्मी सापकोटा
काठमाडौँ, असार ६ गते । दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण ‘गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट’ (जीटुजी) मोडेलमा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले जीटुजी मोडेलमा पाइपलाइन निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेकाले त्यसका लागि आईओसीसँग प्रस्ताव पेस गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाइपलाइन विस्तार कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआली र बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्न जीटुजी मोडेल प्रस्ताव गरेको हो । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ ।
पाइपलाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल गर्न इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)का उच्च अधिकारी यही साता नेपाल आउने भएका छन् । निगमका अनुसार आईओसीले हालै पठाएको समझदारीपत्रको मस्यौदा प्रस्तावमा भारततर्फको क्षेत्रमा आईओसीले पाइपलाइन निर्माणमा लगानी गरिदिने र नेपालतर्फ नेपाल आयल निगम आफैँले गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
निगम घाटामा गएकाले आफँै लगानी गरेर पाइपलाइन बनाउने अवस्था नभएकाले आईओसीलाई नै सबै निर्माणको काम गर्न प्रस्ताव गर्न लागिएको निगमले जानकारी दिएको छ । अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म नेपालकै भूभाग पर्ने र स्टोरेज ट्याङ्की निर्माण गर्न तत्काल लगानी गरेर निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको निगमले जानकारी दिएको छ ।
अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने दूरी ६२ किलोमिटर रहेको छ । यसका लागि १३ अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।यस्तै भारतको सिलगुडीदेखि झापासम्म ५० किलोमिटर दूरी रहेको छ । भारततर्फ ३५ किलोमिटर र नेपालतर्फ १५ किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन विस्तार गरिने भएको छ ।
सिलगुडी–चारआली पाइपलाइन निर्माणमा ११ अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणमा थप दुई ठाउँमा विस्तारका लागि निगमले प्राविधिक अध्ययन गरेर पाइपलाइन विस्तारका लागि उपयुक्त रहेको बताएको थियो ।
मुलुकमा खपत हुने कुल इन्धनको १६ प्रतिशत प्रदेश १ मा खपत हुन्छ । निगमले यस क्षेत्रमा चाहिने पेट्रोलियम पदार्थ भारतको बरौनी र सिलगुडीबाट ट्याङ्करबाट ढुवानी गर्दै आएको छ । पूर्वका लागि बरौनी र सिलगुडीबाट इन्धन ढुवानी भइरहेकाले सोही क्षेत्रबाट पाइपलाइन परियोजना अगाडि बढाउन लागेको निगमले जानकारी दिएको छ ।
भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइनबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न ४० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । रक्सौलबाट अमलेखगञ्जसम्म सञ्चालनमा रहेका पेट्रोलियम पाइपलाइनमै पाइप जोडेर लोथरसम्म विस्तार गरिनेछ । अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पाइपलाइनमार्फत ल्याइएको तेल भण्डारण गर्न एक लाख किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गरिने निगमले जानकारी दिएको छ ।
पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम ढुवानी गर्दा लागत सस्तो हुने, चोरी, चुहावट र मिसावट, तेल ट्याङ्कर हिँड्दाको ट्राफिक जामजस्ता समस्या हल हुन्छ । बरौनी र सिलगुडी नाकाबाट अहिले एक हजार नौ सय ट्याङ्करले आईओसीका विभिन्न डिपोबाट तेल ढुवानी गर्दै आएका छन् ।
निगम र आईओसीको संयुक्त लगानीमा रक्सौलदेखि अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भई २०७६ भदौ २४ गतेदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ । दुई अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपियाँमा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट ल्याएको डिजेल वीरगञ्ज, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा, चितवनलगायतका क्षेत्रको माग पूरा गरिरहेको छ । यसबाट अहिले प्रतिघण्टा पाइपलाइनबाट २५० किलोलिटर डिजेल आयात भइरहेको निगमले जानकारी दिएको छ ।
