गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ६ गते । निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनले तोकेबमोजिमका सर्त एवं आयोगको कार्यविधि पूरा नगरेका राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी निर्णय गर्नसक्नबारे सचेत गराएको छ । आयोग पदाधिकारीको यही असार १ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले गरेको व्यवस्था पालना गराउन यस प्रकारको निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगको निर्देशन बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलले असार मसान्तभित्रै नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा, चिह्नमा परिवर्तन वा संशोधन भएको वा पदाधिकारी हेरफेर भएको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपन्यायधिवक्ता वाग्लेले विवरण अद्यावधिक नगर्ने राजनीतिक दलले चुनाव प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरे पनि आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय गर्नसक्ने चेतावनी दिनुभयो । ऐनअनुसार राजनीतिक दलले पाँच वर्षमा एकपटक महाधिवेशन गरेको हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी ऐनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने, केन्द्रीय समिति समावेशी हुनुपर्ने र केन्द्रीय समितिमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगमा हाल ११२ राजनीतिक दलको दर्ता कायम छ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा भने ७९ दलले मात्रै भाग लिएका थिए । जसमध्ये २४ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन् । उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले उक्त निर्देशनपछि आयोगलाई राजनीतिक दलको अवस्था बुझ्न सहज हुने र सक्रिय नरहेका राजनीतिक दलको हकमा आवश्यक कारबाही गर्न सकिने बताउनुभयो ।
