बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, साउन १ गते । कर्णाली प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिले सक्रियता बढाएको छ । समितिमा आएका विधेयकमाथि छलफल गर्नेदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन गर्नेसम्मका काममा समिति सक्रिय भएको हो । २०८० जेठ १४ गते समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता २०८२ असार २३ गतेसम्म समितिका ९६ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । यी बैठकहरूमार्फत महत्त्वपूर्ण काम भएको समितिले जनाएको छ । समितिको मुख्य काम प्रदेश सभाबाट आएका विभिन्न विधेयकमाथि छलफल गरेर त्यसलाई पूर्णता दिनु हो ।
त्यसै गरी प्रदेश सरकारका कार्यसम्पादनको प्रभावकारीको अनुगमन र निरीक्षण गर्नुका साथै सुधारका लागि सुझाव र निर्देशनसमेत दिने गरेको छ । छलफल गर्नेदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने काम भइरहेको समितिका सभापति कल्याणी खड्काले बताउनुभयो ।
यो अवधिमा समितिबाट पाँच वटा विधेयक पारित भएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१) समितिबाट पारित भएका विधेयकहरू हुन् ।
प्रदेशसभाबाट पठाइएका विधेयकमाथि संशोधन र सुधारका लागि समितिमा दफावार छलफल गर्ने गरिएको छ । विधेयकमाथि छलफलसहित सुझाव दिने, कानुन परिष्कृत गर्नेदेखि पारित भएका कानुन कार्यान्वयन तहको प्रभावकारितामा समितिको चासो रहने सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो । समितिले न्यायसम्बन्धी विषय, विधेयकमाथि दफाबार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पाएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा नियमित सहभागिताका साथै प्रदेश मामिला समितिले सार्वजनिक विषय, सामाजिक अभियान र सचेतनामूलक कार्यक्रम र सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन पनि गर्ने गरेको छ । सरकारले निर्माण गरेका कानुनमाथि समितिमा छलफल र निगरानी गर्ने भूमिका समितिको छ ।
प्रदेश सभामा चार वटा विषयगत समिति छन् । चार वटै समितिले आआफ्ना गतिविधिमा तीव्रता दिएका छन् । सामाजिक विकास समितिले हालसम्म ५४ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । यसै गरी अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले हालसम्म ५५ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले ६७ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा भने प्रदेश मामिला समिति अन्य समितिको तुलनामा बढी सक्रिय देखिएको छ ।
