गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ४ गते । ब्रोडब्यान्डको पहुँच बढाउँदै डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विश्व बैङ्कले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनिएको करिब १७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ (१४ करोड अमेरिकी डलर) ऋण स्वीकृत भएको छ । विश्व बैङ्कको बोर्ड बैठकले बिहीबार उक्त ऋण स्वीकृत गरेको बैङ्कको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो ऋण नेपालले डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन (डीएनए) परियोजनामा उपयोग गर्नेछ ।
यस परियोजनाअन्तर्गत १० लाख व्यक्तिलाई ब्रोडब्यान्ड पहुँचमा पु¥याउने र धेरैलाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । २०७६ कात्तिक ५ गते सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्क कार्यान्वयनसँग यो परियोजना जोडिन्छ ।
विश्व बैङ्कका अनुसार यो परियोजनामार्फत ब्रोडब्यान्डमा आबद्धता बढ्नेबाहेक डेटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षाको स्तरोन्नतिमार्फत डिजिटल सेवा प्रवाहलाई थप सुरक्षित बनाइनेछ । त्यस्तै इन्टरनेट प्रयोग, डिजिटल सीप र उद्यमशीलता बढाउन विशिष्ट क्रियाकलाप पनि यस परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याउनेछन् । त्यस्तै डिजिटल सीप विकास तालिममार्फत एक हजार पाँच सय जनाका लागि परियोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विश्व बैङ्कको सहयोगमा यो परियोजना अगाडि बढाउन लागेको हो । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभागलाई परियोजनाको प्रमुख कार्यान्वयन निकायका रूपमा राखिएको छ ।
कुल परियोजनाको लागत २२ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएकामा बैङ्कमार्फत १७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ जुटाउन लागिएको हो । बाँकी करिब पाँँच अर्ब रुपियाँ (चार करोड डलर) व्यावसायिक ऋणमार्फत जुटाइनेछ ।
परियोजनाको सम्झौताअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तारका लागि करिब साढे १३ अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ । नीतिगत सुधारमार्फत ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तारको लागत घटाउने, तोकिएका नगरपालिका जलवायु प्रतिरोधी उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकलाई एक पटकका लागि सहुलियत उपलब्ध गराउने, महिला, विद्यार्थी, अशक्त व्यक्ति, कम आम्दानी भएका परिवारलाई समुदायमा आधारित डिजिटल साक्षरता र ब्रोडब्यान्ड प्रयोग गर्न सहयोग पु-याउने काममा यो रकम खर्च हुनेछ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ‘कनेक्टिभिटी’ सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको थोक खरिदमा पनि यो लगानी उपयोग हुनेछ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा आबद्धताका लागि व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक संस्थाको क्षमता वृद्धिका लागि करिब ६१ करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ । यसअन्तर्गत डिजिटल रूपमा साक्षर जनशक्ति तयार गर्ने, त्यस्ता जनशक्तिको रोजगारीको आधार तयार गर्ने, डिजिटल व्यवसायलाई सहयोग गर्ने, डिजिटल स्टार्टअपका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, योजनाबद्ध सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको काम हुनेछ ।
लगानीको तेस्रो पक्षका रूपमा डिजिटल सरकार (शासन प्रणाली)का लागि आधारशीला निर्माण गर्ने रहेको छ । यसका लागि करिब सात अर्ब ७० करोड रुपियाँ लगानी हुनेछ । यसअन्तर्गत डिजिटल हस्ताक्षरको विकास, साइबर सुरक्षा नियमन फ्रेमवर्क र सरकारभित्रै क्षमता वृद्धि, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा सेल निर्माण, डेटा सेन्टरको क्षमता वृद्धिलगायतका काममा खर्च हुनेछ ।
यसबाहेक परियोजना व्यवस्थापन र संयोजनका काममा करिब १२ करोड रुपियाँ लगानी हुनेछ । सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्कमा आठ क्षेत्रमा विभिन्न ८० वटा पहलमार्फत डिजिटल नेपालको आधार तयार गर्ने विषय उल्लेख छ ।
