गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १८ गते । निर्जीवन बिमा व्यवसायी सङ्घले ५० प्रतिशतको जगेडा कोषको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरी २० प्रतिशतमा झार्न पनि बिमा प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ ।
हालको प्रचलन अनुसार नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीले जोखिम कम भएको व्यवसाय स्वीकार गर्ने र जोखिम बढी भएको व्यवसाय अस्वीकार गर्ने गरिएको भन्दै सङ्घले समयमै निर्णय हुन नसक्दा कतिपय अवस्थामा बिमितलाई समयमै बिमालेख दिन नसकिएको बताएको छ ।
पुनर्बिमा शुल्क बढी भएका कारण बिमितलाई थप मर्का परेको र यस्तो अवस्थामा नेपाली कम्पनीलाई मूल्याङ्कन गर्ने विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीको दृष्टिकोण नकारात्मक भई पुनर्बिमा व्यवसायमा धक्का पुग्ने सङ्घले जनाएको छ । बिमा कम्पनीका सञ्चालकलाई नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराउनसमेत सङ्घले अनुरोध गरेको छ ।
नेपाली पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा आए पनि ऐच्छिक सुविधा अन्तर्गत नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीमा पठाउनुपर्ने र उनीहरूले व्यवसाय लिन अस्वीकार गरे मात्रै विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि जटिलता रहेको सङ्घले जनाएको छ ।
