गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १८ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम महिनातिर सरकारले रकमान्तर बढाएको छ । कुनै एक बजेट शीर्षकमा राखिएको रकम अर्को बजेट शीर्षकमा विनियोजन गर्नु रकमान्तर हो । तोकिएको शीर्षकमा खर्च हुन नसकेपछि सरकारले आवको अन्त्यतिर रकमान्तर गरेर खर्च बढाउने गर्छ । यो क्रम वर्षका अन्तिम महिनातिर बढ्न थालेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको वैशाखमा मात्रै पुँजीगततर्फ चार अर्ब ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमान्तर भएको छ । यो रकम पुँजीगततर्फ एक करोड रुपियाँभन्दा बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा गरिएको रकमान्तर हो । चैतमा यस्तो रकमान्तर दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ थियो ।
यो रकमबाहेक पनि सरकारले वैशाखमा रकमान्तरमार्फत थप बजेट निकासा गरेको छ । यस्तो रकम ८८ करोड ५३ लाख रुपियाँभन्दा माथि छ ।
पुँजीगत शीर्षकतर्फ भएको रकमान्तरमध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको काठमाडौँ–तराई मधेश फास्ट ट्र्याक उपशीर्षकबाट सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम उपशीर्षकका लागि रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो रकम ९० करोड रुपियाँ छ ।
भौतिक मन्त्रालय धेरै रकमान्तर हुने मन्त्रालयको शीर्ष स्थानमा पनि छ । त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रममा रकमान्तर भएको देखिन्छ । पुँजीगततर्फ रकमान्तर भएका मन्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेत रहेका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालय, संसदीय समितिलगायत सरोकारवाला निकायले आवको अन्तिममा रकमान्तर नगर्न बारम्बार सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
सरकारले पनि बजेट वक्तव्यमार्फत रकमान्तर नगर्ने नीति अख्तियार गरे पनि वर्षको अन्तिमतिर मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर रकमान्तरको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
