फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असार १३ गते । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा रहेको फेवातालको क्षेत्र (तालघर)को सीमामा अहिले धमाधम पोल गाडिँदै छ । तीन तहकै सरकारका प्रतिनिधिले गत जेठ १७ गते संयुक्त रुपमा तालको सीमामा पोल गाड्ने काम सुरुआत गरेका थिए ।
फेवातालको पानीको उच्च सीमा (फ्लोड लेभल) पहिचान गरी वरिपरि तीन सय ६० वटा पोल गाँडिएका छन् । बिहीबारसम्म साढे तीन सयभन्दा बढी पोल गाडिएको र यो क्रम निरन्तर चल्ने महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो ।
फेवातालको परिधि करिब १६ किलोमिटर छ । तालको परिधि पूरै सीमाङ्कन गर्न एक हजार ५५ वटा पोल गाडिनेछ । तालको सीमामा पोल गाडिएपछि ती पोलबाट ६५ मिटर तालको मापदण्ड कायम गर्ने तयारी छ । महानगरका प्रमुख आचार्यले तीन तहकै सरकारको समन्वयमा यो काम हुने बताउनुभयो ।
“अहिले बाराहीचोकबाट डेमसाइडसम्म पोल गाडियो, बाराहीचोकबाट पश्चिमतिर पनि गाडिँदै छ,” आचार्यले भन्नुभयो, “सीमाङ्कन सकिएपछि दूषित जग्गा खाली गराइनेछ । मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाबारे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भएको छ ।”
पोल गाँडेर सीमाङ्कन सकिएपछि २०३१ सालअघि दर्ता भएका र पछि दर्ता भएका जग्गा छुट्याइने छ । फेवातालको बाँध फुटेका बेला व्यक्तिले दर्ता गरेका जग्गाहरुलाई दूषित मानी खाली गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिइसकेको छ । फेवाको मापदण्डभित्र चार हजार पाँच सयभन्दा बढी कित्ता देखिन्छन् ।
फेवाताल प्राकृतिक र मानवीय दुवै थरी अतिक्रमणको चपेटामा छ । विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले समेत तालको मापदण्ड मिचेर घर, होटल तथा अन्य व्यावसायिक संरचना बनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न, तालको चारकिल्ला तोकेर सीमाङ्कन गर्न र अतिक्रमण गरी बनाइएका सबै अवैध संरचनाहरू भत्काउन सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो ।
