केदार तिमिल्सिना
बनेपा, असार १३ गते । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनाका नाममा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आव २०८१/८२ को अन्त्यमा सामाजिक विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमार्फत कार्यान्वयन गर्नका लागि झन्डै एक दर्जन नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापका लागि चालु आवमा नै काम कार्यान्वयन तथा समापन गर्नका लागि विभिन्न नौ वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरेको हो ।
मन्त्रालयले सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकामा रहेको अरुणोदय माविको भवन निर्माणका लागि २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै जिल्लाकै नमोबुद्ध नगरपालिकामा रहेको बाल उज्ज्वल माविको विद्यालय पूर्वाधार शीर्षकमा २० लाख रुपियाँ, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा सम्बन्धित संस्थाका लागि भन्दै पाँच लाख, सरस्वती मावि बाह्रबिसे खेल मैदानका लागि २० लाख, बाल शिक्षा मावि बलेफीका लागि १० लाख रकम विनियोजन गरेको हो ।
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा रहेको रामेश्वर मावि घेराबारका लागि सात लाख, ढाडे कालिकादेवी सामुदायिक भवन दोलखा शैलुङका लागि ३० लाख, सेतीदेवी मावि दोलखा भीमेश्वरको खेल मैदानका लागि २० लाख र मन्थली मावि रामेछापको हल निर्माणका लागि भन्दै २० लाख रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको हो ।
मन्त्रालयले आवको अन्त्यमा यसै आवभित्रै योजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै सातदेखि ३० लाख रुपियाँसम्म बजेट विनियोजन गरी योजना सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएसँगै योजना कार्यान्वयनका लागि भन्दै चौतर्फी दबाबसमेत आउन थालेको छ ।
आवको आर्थिक कारोबार सकिन दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा ती योजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कार्यालयमा अन्योल देखिएको छ । चालु आवका लागि छुट्याइएका अन्य योजनाको कार्य सम्पन्न गर्ने र सम्पन्न भएका योजनाको प्राविधिक प्रतिवेदनलगायतका काम गर्नुपर्ने भएकाले आवको अन्त्यमा छुट्याइएको योजनामा काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको सामाजिक विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले मन्त्रालयले नयाँ योजनामा नभई यसै आवमा कार्यान्वयनमा रहेका योजनामा मात्रै बजेट थप गरिएको दाबी गर्नुभयो । “हामीले यसै आवमा कार्यान्वयनमा गएका र बजेट अपुग भएर बजेट थप माग गरेका योजनामा मात्र बजेट थप गरेका हौँ, नयाँ योजना होइनन्,” श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले बजेट थप भएका योजनामा सम्बन्धित कार्यालयले काम गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने निक्र्योल गरेर सक्ने भए कार्यान्वयनमा लैजाने र नसक्ने अवस्था रहेको खण्डमा सुरु नगर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले हालै विनियोजन गरेको योजना र बजेटमा काम गर्नका लागि कार्यालयका प्राविधिक कार्यक्षेत्रमा नै गएर योजनाको प्राविधिक स्टिमेट तयार गर्नुपर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने भएकाले १० दिनभित्र यी काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैबिच मन्त्रालयले जेठ मसान्तमा गत असोज दोस्रो साता बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टिएलसी) लगायतको काम गर्न भन्दै डेढ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरे पनि आवको अन्त्यमा बजेट पठाएको भन्दै कार्यालयले उक्त रकमको काम गर्न सकेको छैन ।
