सूचनाको हक’ लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । नागरिकलाई राज्यका क्रियाकलापप्रति उत्तरदायी बनाउन र सुशासनमा योगदान पुर्याउन सूचनाको हक स्थापित गरिनु पर्छ । सूचनाको हक सहज रूपमा नागरिकलाई प्रदान गरियो भने यसले शासनप्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक बनाउँछ । नेपालमा यस प्रक्रियामा रूपचन्द्र विष्ट ‘रुदाने’ द्वारा प्रारम्भ गरिएको थाहा आन्दोलनले जनतामा चेतना, सूचना प्राप्तिको आवश्यकता र पारदर्शिताबारे गहिरो प्रभाव पारेको छ ।
विसं २०४६ को जनआन्दोलनलगत्तै बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा पनि सूचनाको हकबारे उल्लेख थियो । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था भर्खरै अन्त्य भएको र शासनप्रणालीमा पर्याप्त खुलापन भई नसकेकाले यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले हुन सकेन । त्यसको डेढ दशकपछि अर्थात् २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि भने यो विषय सशक्त र प्रभावकारी रूपमा उठ्यो । परिणामस्वरूप २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित हुनु र सो ऐनले परिकल्पना गरेबमोजिम २०६५ सालमा नै राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन हुनु नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । संविधानले यसलाई मौलिक हकका रूपमा अङ्गीकार गर्नु, प्रस्ट कानुन आउनु र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन, अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि संवैधानिक तहको आयोग गठन हुनुले नेपाल सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको मानचित्रमा अग्रणी देखिन्छ ।
यसै ऐनको दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सबै सार्वजनिक संस्थाले आफ्ना विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने उल्लेख छ । जुन विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी रुदानेले कुनै ऐन, कानुन र नियमावली नहुँदा पनि आफैँबाट थाल्नुभएको थियो । नेपालमा सूचनाको हकका अभियन्ता र प्रयोगकर्ताका रूपमा रुदानेलाई नै लिन सकिन्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा सूचनाको हकका विषयमा जे–जति संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध भएको छ, त्यो प्रबन्ध स्वतःस्फूर्त रूपमा होइन, दीर्घकालीन सामाजिक आन्दोलन र विचारधारात्मक सङ्घर्षको परिणामस्वरूप सम्भव भएका हुन् । यस सन्दर्भमा ‘थाहा आन्दोलन’ तथा उक्त आन्दोलनका प्रणेता रुदानेको योगदानलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । विसं २०३० को दशकमा रुदानेका नेतृत्वमा सुरु भएको ‘थाहा आन्दोलन’ केवल सूचना प्रवाहको मागमा सीमित थिएन । यो आन्दोलन समाज रूपान्तरणको तीव्र आकाङ्क्षाबाट प्रेरित थियो । यसले राज्य र नागरिकबिचको दुरी घटाउने, जनतालाई सूचना र चेतनाबाट सशक्त बनाउने र ग्रामीण जनजीवनमा सचेतनाको विकास गर्ने प्रयास ग¥यो ।
उत्तरी मकवानपुरको दामन–पालुङमा जन्मिएका रूपचन्द्र विष्टले प्रतिपादन गरेको ‘थाहा’ अवधारणा सूचना मात्र होइन, चेतना, आत्मनिर्भरता र सामाजिक न्यायसँग गाँसिएको थियो । उहाँले यही चेतना जनतामा जगाउन, गाउँ, टोल, सहर, चोक, चौतारी, सवारीसाधनमा मात्र होइन मान्छेका छातीमा समेत ‘थाहा’ लेख्दै हिँड्नुहुन्थ्यो । लेख्ने मात्र होइन त्यस माध्यमबाट उहाँले चेतनाको जागरण पैदा गराउनमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
विष्टलगायत तत्कालीन जनमुखी सहकर्मी रामनारायण बिडारी, अजेयराज सुमार्गी, बलराम बललगायतको समूहले ‘थाहा पाउने’ प्रक्रियालाई नागरिक सशक्तीकरणको आधार मान्नुभयो, जसले अन्ततः नागरिकले राज्यसँग उत्तरदायित्व माग्न सक्ने क्षमताको विकास गर्दै गयो । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी मान्यता र संस्थागत अधिकार यस रूपमा स्थापित हुनुभन्दा धेरै पहिला थाहा आन्दोलनले उठाएका मुद्दाले सूचनाको हकको वैचारिक जग निर्माणमा ठुलो सहयोग पुर्याएको स्पष्ट छ ।
नेपालको सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याएका विभिन्न आन्दोलनमध्ये ‘थाहा आन्दोलन’ विशिष्ट छ, जसले ग्रामीण जनजीवनमा चेतना, सशक्तीकरण र सुशासनको अवधारणा फैलाउन कोसिस गर्यो । यस आन्दोलनका प्रणेता ‘रुदाने’ ले ‘मानिस चेतनशील प्राणी हो, उसले थाहा पाएन भने बाँच्नुको अर्थ छैन’ भन्ने उद्धोषमार्फत सूचना प्राप्तिको अधिकारलाई नागरिकको अस्तित्वसँग गाँस्नुभएको थियो । सूचनाको हक कानुनी रूपमा स्थापना हुनुभन्दा करिब चार दशकअघि नै यस विषयमा समाजमा वैचारिक आन्दोलन तथा रचनात्मक क्रियाकलाप विद्यमान थिए । रुदाने नेतृत्वको थाहा आन्दोलनले नेपाली समाजमा सूचना र चेतना फैलाउने बिउ रोपेको हो । यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन निर्माणमा स्पष्टसँग परेकै छ ।
हरेक वर्ष झैँ यो वर्ष पनि असार ७ गते उनै रुदानेको सम्झना र उहाँको योगदानको चर्चा गर्दै २६ औँ रुदाने स्मृति दिवस मनाइँदै छ । यस पटक उहाँकै गृह जिल्ला हेटौँडामा एक भव्य अन्तर्क्रिया आयोजना गरी थाहा दर्शनको प्रवर्तक, दार्शनिक तथा जनमुखी नेता रूपचन्द्रको योगदानको चर्चा गर्न लागिएको हो । मूलतः थाहा अभियान विसं २०३०–४० को दशकतिर तत्कालीन परिवेशको समाज सुधारक तथा चिन्तक रूपचन्द्र विष्ट ‘रुदाने’ द्वारा मकवानपुर जिल्लाको पालुङ क्षेत्रबाट सुरु गरिएको एक अभियान थियो । ‘थाहा’ भन्नाले ‘जान्न पाउने अधिकार’ भन्ने बुझिन्छ । यस आन्दोलनको मूल मर्म जनतालाई थाहा हुनु पर्छ अर्थात् जनता बेखबर भएर होइन, सूचना र चेतनामा आधारित भएर राज्य, समाज र शासनप्रणालीमा सहभागी हुनु पर्छ ।
मूलतः रुदानेले जनतालाई ‘थाहा’ छैन भने उनीहरू अधिनायकवादको सिकार हुन्छन्, सूचनाबिना निर्णय जनमुखी हुन सक्दैन र वास्तविक लोकतन्त्रको आधार जनताको सचेत सहभागिता हो भन्ने कुरालाई आफ्ना जनभेला, राष्ट्रिय पञ्चायतको भाषण मन्तव्य र पर्चामार्फत स्पष्ट पार्नुभएको छ । रुदानेको विचारमा सूचनाको हक केवल कानुनी कुरा होइन, यो मानव गरिमासँग गाँसिएको अधिकार हो । उहाँले थाहा आन्दोलनमार्फत ग्रामीण जनता, गरिब, सीमान्तकृत समूहलाई राज्यका विषयमा जानकारी दिनु पर्छ भनेर जीवनपर्यन्त जोड दिनुभयो । मूलतः थाहा आन्दोलनले जनतामा सूचनाको आवश्यकता र महत्वबारे चेतना जगायो । यसले राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी वृत्तमा बहस सिर्जना गर्यो । थाहा आन्दोलनमार्फत रुदानेको विचारले वैचारिक मलजल दियो । कानुन निर्माणको आधारका रूपमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ल्याउने क्रममा थाहा आन्दोलनको प्रभावलाई अकाट्य रूपमा स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ ।
थाहा आन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नागरिक सशक्तीकरणको पाटो हो । थाहा आन्दोलनले सूचित नागरिक नै सक्षम नागरिक हो भन्ने भावनालाई समाजमा रोपिदियो जसले नागरिकको सूचना माग्ने संस्कार विकास भयो । त्यसो त उहाँ आफैँ विसं २०२२ सालमा दामनगाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चमा जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएपछि हरेक दिनको गाउँ पञ्चायतको आम्दानी र खर्च सूचना पार्टीमार्फत सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाउनुभयो । सबै कुराको सूचना जनतालाई दिनु पर्छ, त्यसपछि फैसला जनताको विवेकले गर्छ भन्ने दृढ मान्यता उहाँमा थियो ।
विसं १९९० पुस २६ मा जन्मिएर २०५६ असार ७ गते निधन भएका रूपचन्द्र विष्टले जीवनभरि जनता जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । उहाँ मकवानपुरे जनताका असल प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । विष्ट विद्रोही जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आजीवन मान्छे जगाउने यात्रामा आफूलाई होम्नुभयो । राजनीति गरिब, निमुखा, झुप्रे र छाप्रेका लागि हुनु पर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । “श्रमिकको राजनीति पुँजीपतिले गरिदिएर हुँदैन, गरिबको राजनीति धनीले गरिदिएर हुँदैन, महिलाको राजनीति पुरुषले गरिदिएर हुँदैन,” उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, “आफ्नो राजनीति आफैँले गर्नु पर्छ । त्यसका लागि जनता जाग्नु पर्छ, जाग्नका लागि ‘थाहा’ चाहिन्छ ।”
खासमा २०२० देखि २०३७ सालसम्म नै उहाँको जनमुखी अभ्यास काल थियो । आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान र अनुभूतिलाई ‘थाहा’ दर्शनका रूपमा २०३८ सालको दोसंरो आमनिर्वाचनदेखि २०५६ सालसम्म मकवानपुरको माटोबाट व्यापक पार्दै बाहिरतिर फैलाउन, केन्द्रीकरण गर्न र राष्ट्रिय पञ्चायतको मञ्चमार्फत रेकर्डमा जनाउन सफल हुनुभयो । यसबिचमा उहाँले थाहालाई विचारका रूपमा सम्प्रेषण गर्नुभयो । यो अवधिलाई उहाँको विचार सम्प्रेषण काल मान्न सकिन्छ ।
रुदानेले थाहा आन्दोलनमार्फत नेपालमा जनचेतना, नागरिक अधिकार, पारदर्शिता, र उत्तरदायित्वपूर्ण शासनको बीजारोपण गर्नुभयो । तसर्थ उहाँलाई सूचनाको हक र लोकतन्त्रका अगुवा मान्न सकिन्छ । उहाँद्वारा सुरु गरिएको चेतनाको लहर नै पछि नेपालमा सूचनाको हकको कानुनी रूपमा स्थापित हुने जग बन्यो । मकवानपुरबाट थालिएको यो आन्दोलनले निर्दलीय व्यवस्था र राजतन्त्र समाप्त पार्न ठुलो बल मिलेको थियो । “थाहासँग प्रेम गर, थाहा तिमीसँग आउँछ,” उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । जीवनको उत्तरार्धमा उहाँ नराम्ररी थाक्नुभयो, निराशामा चुर्लुम्म डुब्नुभयो । निधनभन्दा केहीअघि उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा आफ्ना निकटसँग उहाँले भन्नुभएको थियो, “मानिस या त जाग्दै जागेनन् । जे–जति जागे, जाली फटाहालाई काम लागे । अब मेरो कुनै काम रहेन, बाँच्नुपर्ने कुनै कारण रहेन ।”
नेपाल सरकारले समेत सूचनाको हकमा योगदान पुर्याएर थाहा आन्दोलनमार्फत जनताको अधिकारमा सशक्तीकरण गरेको भन्दै कुशल राजनीतिज्ञ र राष्ट्रिय विभूति मानेर उहाँको नाममा हुलाक टिकट प्रकाशन गरेको छ । अब राज्य तहबाट स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो कार्यालयमा ‘नेपालमा सूचनाको हकका अभियन्ता’ का रूपमा उहाँको तस्बिर राख्ने, नियमित खोज अनुसन्धान गर्ने र उहाँको स्मृति दिवस अर्थात् असार ७ मा सप्ताहव्यापी रचनात्मक कार्यक्रमको सुरु गर्नु पर्छ । जुन कुरा आयोगको संस्थापक प्रमुख आयुक्त विनय कसजूले स्विकार्नुभएको थियो । त्यस कार्यलाई निरन्तरता दिने काम वर्तमान आयुक्तहरूको हो ।
