पूर्वसचिव पद्मप्रसाद पोखरेलले हालै आफ्नो जीवनी प्रकाशन गर्नुभएको छ । त्यसमा लोकतन्त्रका बारेमा उहाँका विचार प्रस्तुत छन् । उहाँको आशय छ – लोकतन्त्र जनउत्तरदायी व्यवस्था हो । सामान्य जनताका लागि व्यवस्थाको त्यति अर्थ हुँदैन । मतदान गर्नुमा नै सर्वसाधारणको लोकतन्त्रप्रतिको कर्तव्य सकिए जस्तै हुन्छ । आफ्नो दैनिकी चलाउन आफैँ कमाउँछ, खान्छ र परिवार पाल्छ । जुन व्यवस्थाले औषधीमूलोमा केही सहुलियत प्रदान गर्न सक्छ, बालबच्चाका लागि विद्यालय सहज हुन्छ, जुन सरकार आउँदा सरकारी सेवा सरल रूपमा प्राप्त हुन सक्छ, आमनागरिकका लागि त्यही सही ठहरिन्छ । सर्वसाधारणका यस्तै साधारण चाहना परिपूर्ति गर्दै मुलुकलाई अग्रगतिमा डोर्याएर नागरिकमा उत्साह बढाउनु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हो । सत्तारूढ दलहरूले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भएको प्रमाणित गर्ने पनि यस्तै कार्यबाट हो । नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेनन् भने नेपालमा लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा सहकार्यको आवश्यकता किन महसुस गरियो ? एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको हुँदाखाँदाको सरकार बिचैमा ढालेर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइप¥यो ? गठबन्धन गर्दा यसको औचित्यका बारेमा जनतालाई के–के भनेर प्रस्ट पारियो ? कांग्रेसले आफू सबैभन्दा ठुलो दल हुँदाहुँदै पनि सरकारको नेतृत्व गर्न बढी अवधि एमालेलाई दिएर किन सहमति गर्ने बाध्यता आइप¥यो ? यस्ता विषयलाई सदैव मस्तिष्कमा राखेर दुई दल मिलेर बनाएको सरकारले काम गर्ने हो भने नागरिकमा उत्साह थपिने थियो । लोकतन्त्रको आवरणमा अर्कै प्रणाली त सञ्चालित भएको छैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर जनतालाई दिने सरल उपाय यही नै हो ।
कांग्रेस र एमाले दुई ठुला दल सम्मिलित सरकारको प्रमुख ध्येय जनतामा बढ्दै गएको निराशा अन्त्य गर्नु थियो, त्यस्तै हुन्छ भन्ने सर्वत्र अपेक्षा गरिएको थियो । मुलुकमा गठबन्धन गरी बनेका यसअघिका अन्य सरकारभन्दा यो सरकार सर्वाधिक बलियो र दिगो मानिएको थियो, हो पनि । दुई दलले गठबन्धन गर्दा तयार पारिएको सातबुँदे सहमति अक्षरशः पालना हुने र त्यसमा परेको प्रमुख बुँदा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिले प्राथमिकता पाई आमसर्वसाधारणमा उत्साह पैदा हुने विश्वास सबैमा पलाएकै हो । त्यसमा कति सफलता प्राप्त भएको छ र कति विषयमा ठोस कदम चाल्न बाँकी छ भन्ने सरकारमा रहेकाहरूबाट मूल्याङ्कन गरिएकै हुनु पर्छ ।
सरकार गठन भएको दश महिना नाघिसकेको छ । दीर्घकालीन योजना र लामो समय लाग्ने सुधारका विषयको प्रतिफल अहिले नै चाख्न पाउने समय निश्चय नै भएको छैन । अल्पकालीन योजनाको पूर्णता देखाएर वा सरकार कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका दृष्टान्त प्रस्तुत गरेर सरकार जनता र देशका हितमा अग्रसर छ भन्ने देखाउन ढिलो भइसकेको पनि अनुभूत गर्न सक्नु पर्छ । दुई ठुला दल मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्न थालेपछिका अवधिमा लोकतन्त्र, संविधान, सरकार, कांग्रेस र एमालेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जनतामा के कस्तो परिवर्तन आयो भनी अध्ययन गरेर आवश्यकीय सुधार सत्तासीन गर्नु आवश्यक छ ।
लोकतन्त्र फस्टाउने भनेको सत्तासीन दल र प्रतिपक्षमा रहेका दलकै क्रियाकलापबाट हो । गणतन्त्रमा खिया लाग्ने भनेको पनि आफूलाई गणतन्त्रवादी भनेका दलका अवाञ्छित क्रियाकलापले जरा गाड्दै जाँदा नै हो । अहिलेसम्म नेपाली जनताको अभिमत सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै पोल्टामा छ । यसलाई जोगाउँदै आआफ्ना दलको लोकप्रियता अभिवृद्धिमा यी दल लाग्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जान्छ । एकले अर्काको खोइरो खनेर भए/नभएका आरोप लगाउँदै एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने यदुवंशीको परिणाम भोग्नुबाहेक केही उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।
लोकतन्त्रमा जनताका आँखा संसद्मा परिरहेका हुन्छ । आफूले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसद देश र जनताप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध छन् भनेर मूल्याङ्कन गरिरहेकै हुन्छन् । हाजिर गरेर हिँड्ने, दलीय स्वार्थका कुरा मात्रै गर्ने, जनताका मुद्दा ओझेलमा पर्ने, ऐन–नियम–कानुन निर्माणमा सांसद उदासीन देखिने जस्ता विषय भए भने सकारात्मक प्रभावको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । ससाना मुद्दामा समेत अहिले जस्तै संसद् लामो समयसम्म बन्धक बन्न थाल्यो भने संसद्प्रतिको भरोसा टुट्न सक्छ । आन्दोलनकारी सांसदलाई संसद् चल्न नदिएकोमा गर्व लाग्ला तर आमजनताको पैसा परेको संसद्मा बेथिति भइरहँदा कसैलाई फाइदा हुँदैन भन्ने सबैले सोच्न सक्नु पर्छ ।
जनसङ्घर्षका उपलब्धि रक्षा गर्न सत्तारूढ दल जति संवेदनशील हुन जरुरी छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको काँधमा समेत त्यत्तिकै जिम्मेवारीको भाग पर्छ । सरकारले समाजवादी क्रियाकलापलाई अघि बढाउँदै तल्लोस्तरका जनताको समृद्धि खातिर कदम चालेको प्रस्टै देखिनु पर्छ भने प्रतिपक्षी दलले भने सुझबुझपूर्ण तबरले सरकारलाई देश र जनता केन्द्रित बाटोमा हिँडाउन प्रयत्न गर्नु पर्छ । विरोधका लागि विरोध गर्ने मात्रै दायित्व आफ्नो हो भन्नेमा प्रतिपक्षी दल केन्द्रित भए भने सत्तारूढ दलले राम्रा काम गर्दागर्दै पनि लोकतन्त्रको राम्रो प्रभाव पर्दैन । प्रतिपक्षीबाट रचनात्मक विरोधको अपेक्षा लोकतन्त्रले गरिरहेकै हुन्छ ।
आमनागरिकको अत्यधिक भिड हुने सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र त्यहाँ बुझाउनुपर्ने दस्तुरका कारण जनता वाक्क भइरहेका थिए । त्यस्ता क्रियाकलापमा यो १० महिनामा केही कमी आयो कि झन् बढेको छ सरकारले नियमन गर्नु पर्छ । बढेको छ भने नियन्त्रण गर्न सरकार अग्रसर हुनु पर्छ । घटेको छ भने त्यसमा सक्रिय हुनेलाई पुरस्कृत गर्नसमेत पछि पर्न हुँदैन । संस्थाहरूमा बारम्बार हडताल हुने र हडतालमा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताकै नेतृत्व रहने जस्ता काम भइरहँदा दलप्रतिको अनास्था बढ्दै गएको अब दलहरूले बुझ्न सक्नु पर्छ । संस्था नै तहसनहस हुने अवस्था आउँदा पनि दलका नेताले प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्नता प्रदर्शन गरी क्षणिक स्वार्थका लागि संस्था ध्वस्त बनाउने काम बन्द गर्न ढिलो भइसकेको छ । यसका लागि पनि सत्तारूढ भएका दुई ठुला दलले नेतृत्व लिएर प्रतिपक्षीलगायतका सबै दललाई सहमत गराउने अभियान चाल्नै पर्छ ।
राजनीतिक पर्यवेक्षणमा चासो दिने वर्तमान पुस्ताले कांग्रेस एक्लैको सरकार देखेकै हो । एमालेले अन्य दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै सत्ता चलाएको पनि जनताले भोगिसकेका छन् । नेकपा माओवादीले अन्य दलको भन्दा प्रचण्ड बहुमत ल्याएर मुलुक हाँकेको पनि अब कसैलाई नौलो छैन । कांग्रेस र नेकपा माओवादीको सहकार्यमा सरकार चलाउँदा कस्तो हुन्छ र माओवादी र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा सरकार बने के परिवर्तन आउला भन्ने पनि अब कसैका लागि जिज्ञासाको विषय रहेन । नयाँ उदाएका दल सत्तामा पुगे भने केही गर्छन् कि भन्ने आशा पनि मारिसकेको छ । जनताको रगत र पसिनाबाट आर्जित लोकतन्त्रलाई पुनः राजाको खल्तीमा बुझाएर निरङ्कुश शासन ल्याउन प्रयत्न गर्नेहरूबाट त झन् कसैले केही अपेक्षै गर्दैन । सच्चिनुपर्ने, सुध्रिनु पर्ने र गर्नुपर्ने लोकतन्त्रवादी दलले नै हो ।
दुई भिन्न विचारधारा बोकेका दल सत्ताका निमित्त एकै ठाउँमा उभिए पनि कतिपय सन्दर्भमा मतभेद हुन्छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । एउटै दलभित्र त गुट उपगुट सिर्जना भएर विवादरहित सत्ता सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ भने सिद्धान्ततः फरक धार बोकेका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा एउटै निष्कर्षमा पुग्छन् भन्ने आशा पनि कसैले गर्दैन । मुलुक र जनताका एजेन्डामा भने दलीय स्वार्थलाई थाती राखेर एउटै विन्दुमा उभिनु अहिलेको बाध्यता हो । राजनीतिक स्वार्थ बेग्लाबेग्लै भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले आत्तिएका जनतालाई त्राण दिनु प्रमुख कर्तव्य ठानेर कांग्रेस र एमालेले दलीय स्वार्थलाई एक कदम पछि राख्न तयार हुनु नै बुद्धिमत्ता ठहर्छ ।
आफ्ना पार्टीका समर्थक भए क्षमतावानलाई पञ्छाएर अक्षमलाई अवसर दिने पुरानै परिपाटीले निरन्तरता पाइरहे देश छाड्ने युवाको लर्कोमा कमी आउने छैन । पहिले आफ्ना नातेदारलाई अवसर दिने र त्यसपछि मात्रै योग्य नागरिकको खोजी गर्ने परम्परागत पद्धतिमा सुधार नआए कांग्रेस र एमालेले आफ्नो लोकप्रियतामा ह्रास वृद्धि त गर्छन् नै मुलुकको प्रगतिमा समेत उल्टो ग्राफ खिचिन पुग्छ । आफ्नै दलको भविष्यका खातिर पनि दुई ठुला दलको सरकारले विधि र प्रक्रियामा ध्यान दिँदै विकृतिका सबै मुहान बन्द गर्न सक्नै पर्छ ।
उखु किसानलाई दिँदै आएको राहत काटिने, किसानलाई कहिल्यै पर्याप्त मल दिन नसक्ने अनि उच्च ओहोदाका पदाधिकारीलाई सवारी साधन खरिदमा अर्बौं खर्च गर्ने नियत राखियो भने सरकारप्रतिको जनताको विश्वास गुम्दै जान्छ । सीमान्त गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका समस्या ज्युँका त्युँ रहने, विशिष्ट र पूर्वविशिष्ट भनिएका पदाधिकारीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्दै जाने काम भए भने सत्तामा सहभागी भएका दलसँगको नागरिकको सम्बन्ध टुट्दै जानेमा कुनै शङ्का रहँदैन । यस्ता विषयमा सचेत भएर सरकार अघि बढ्नु पर्छ ।
दलका नेताले ठुलाठुला महँगा विद्यालय खोल्ने र नारा भने सामुदायिक विद्यालयको समृद्धिका दिने गर्दा अबका जनताले पत्याउन मुस्किल पर्छ । दलमा व्यापारीको हालीमुहाली देखिने, दलका केन्द्रीय समितिमा विचौलियाको बाहुल्य हुने, ठेकेदारको नियन्त्रणमा नेता परिचालित हुने जस्ता व्यवहार सतहमा आए भने निश्चय नै जनमत अभिवृद्धि गर्ने विषय दिवास्वप्न मात्रै हुने छ । दलका नेतामा स्वच्छताको गन्धबाहेक केही नभेटिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुमा नै दलको सफलता र असफलता मापन हुने छ ।
यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेस र एमालेका नेतामा अझ बढी गाम्भीर्य जनताले खोजिरहेका छन् । विशेष गरी सत्ता र सरकारमा बसेका नेताले इतिहासमा घटेका घटना विश्लेषण गर्दै जनचाहना विपरीतका कार्य हुनै नदिने गरी संवेदनशील हुन जरुरी छ । जनतामा के कारणले वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ र कुन काम गरेमा आमनागरिकका आँखामा हर्षका आँसु देख्न पाइन्छ भन्ने राम्रैसँग बुझेका नेताले कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै चटक्कै बिर्सन हुँदैन भन्ने पनि बुझेकै हुँदा सरकारका क्रियाकलापलाई त्यतैतिर मोड्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
