अक्षराङ्क पद्धति विश्वका अधिकांश मुलुकले अपनाउँदै आएको प्रणाली हो । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले नतिजा प्रकाशनमा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण गर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी यो नयाँ पद्धति अनुसरण गर्दै आएको छ । अक्षराङ्क पद्धतिले शिक्षामा सुधार आउने विश्वासका साथ अङ्गीकार गर्यो । शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न यो अपरिहार्य पद्धति भनियो । यो पद्धति स्वयम्ले शिक्षालाई माथि उठाउने वा तल खसाल्ने होइन । यो पद्धति विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कको समूहलाई अक्षरको सङ्केतमा राखिने विषय हो । एकथरीले अक्षराङ्क पद्धति राम्रो होइन भन्न छाडेका छैनन् भने अर्काथरीले यसलाई अपनाउनै पर्छ भनेका छन् । समय सन्दर्भ सुधार हुन भने जरुरी छ ।
अक्षराङ्क पद्धतिले विद्यार्थी प्रायः असफल हुँदैनन्, तिनको मनोबल गिर्दैन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन । फलानो प्रथम द्वितीय आदि भनी घोषणा पनि नहुने, पाठयक्रम र परीक्षा प्रणालीमा उस्तै उस्तै विशेषता भएका विद्यालयबिच पनि कक्षा कोठा, शिक्षण सिकाइ र विद्यालयको वातावरणबाट स्तर थाहा पाउनु पर्ने आदि सकारात्मक पक्षलाई विश्लेषण गरिँदै आइएको छ । उदार कक्षोन्नति नीति अनुसार प्रारम्भिक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण गर्न नहुने व्यवस्था, कक्षामा दण्ड दिन नपाउने र स्वतः पास हुने अक्षराङ्क पद्धतिले कमजोर विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण हुने हुँदा शिक्षाको गुणस्तर गिर्ने छ । यतिखेर कक्षा कोठाको सिकाइ कमजोर भएको मानिन्छ ।
विद्यार्थीको मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने, तिनलाई मेहनतका साथ पठनपाठनमा लगाउने र शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवैले सही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले सिकाइ सुनिश्चित गर्छ । वास्तविक सिकाइ सुधार हुने भनेको कक्षा कोठामा नै हो । यसका लागि शिक्षकमा सिकाउन सक्ने क्षमता हुनु पर्छ । शिक्षकमा सिकाउने इच्छा शक्ति प्रबल हुनु पर्छ । यहाँ शिक्षकले सामाजिक वा आर्थिक फाइदा नहेरी बालबालिकाको भविष्यप्रति सचेत रहनु जरुरी छ ।
विद्यालय व्यवस्थापनले शिक्षकलाई राम्रो वातावरण भने निर्माण गरिदिनु पर्छ । विद्यार्थीले पनि स्वस्थ शैक्षिक वातावरण विना राम्रोसँग सिक्न सक्दैनन् । घरायसी परिस्थिति, अभिभावक सचेत नहुनु, घरभित्रको व्यवहार अनुशासित नहुनु बाबुआमाले सन्तानका लागि समय दिन नसक्नु, घर परिवारबाट उचित माया नपाउनु जस्ता समस्या पनि छन् । यस्ता विषयले केटाकेटीको सिकाइमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । यसर्थ हरेक अभिभावक आफ्ना सन्तानको भविष्यप्रति सचेत हुनै पर्छ । विद्यालयको वातावरण पनि महìवपूर्ण हुन्छ । कक्षा कोठा उपयुक्त, प्रयोगशाला, पुस्तकालय विषयगत शिक्षक आदिको व्यवस्था हुनु झनै जरुरी छ ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा धेरै बहस र छलफल भए । अनेक आयोग र समितिबाट सुझाव लिने काम भए । विद्यालय शिक्षा देशको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको विषय ठानेर सुधारका उपाय अपनाइए पनि नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन सकेन । त्यसैले शिक्षाको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । शिक्षा क्षेत्र सञ्चालनको जिम्मेवारी लिँदै आएको राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी कर्मचारीले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षा नीति तर्जुमा गर्दा बुद्धिजीवीको साथ र सहयोग लिन कञ्जुस्याइँ गर्नु हुन्न ।
सरकारी विद्यालयको कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालयले फस्टाउने मौका पाए । सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मा २०२८ सालपछि सरकारले लियो । पछि सरकारले आर्थिक व्यवहार वहन गर्न नसक्दा हात छोड्यो । सार्वजनिक विद्यालय बेवारिसे अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आए । सरकारमा हुने र बाहिर राजनीति गर्नेहरूले पनि शिक्षालाई चलखेलको माध्यम बनाए । यता सरकारी विद्यालयका तुलनामा निजी विद्यालय राम्रो हुँदै आउनुको मुख्य कारण त्यहाँ स्वामित्वको भावना प्रबल बन्नु हो । अब सार्वजनिक विद्यालयमा यस्तो भावना जगाउन स्थानीय सरकारलाई सजग र सबल तुल्याउनु जरुरी छ ।
नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा दिएको छ । यसमा स्थानीय तह र अभिभावकसमेतको सक्रिय सहभागिता नभई हुँदैन । नेपालको शैक्षिक इतिहासमा शिक्षा अन्य सेवाभन्दा अगाडि बढ्नुका मूल कारण पनि स्थानीय समुदायको सक्रियता नै हो । विद्यालय थुप्रै खोलिँदै आए । २०२८ साल पछि त झनै विद्यालय थुप्रै खोलिए । शिक्षामा दक्षता भने बढ्न सकेन । विद्यालय खोल्न सबैको जोडबल हुँदै गयो, योग्य शिक्षकको अभाव खड्किँदै गयो । योग्यता र दक्षता नभएका पनि शिक्षक बन्दै गए । परिणामतः शिक्षाको गुणस्तर बढ्न सकेन ।
अर्थ, राजनीतिक संरचना र प्रक्रिया अन्तर्गत शिक्षामा निजीकरण अपरिहार्य जस्तै बन्दै आयो । अन्य क्षेत्रका सेवासमेत निजीकरण हुँदै आए । शिक्षाको लगानी पूर्ण रूपले सरकारले थेग्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्रियकरणका कुरा उठाउनु असान्दर्भिक ठहर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई नियमित गर्ने र अनुशासित बनाउन जोड दिनु पर्छ । अहिले मनपरि ढङ्गले निजी विद्यालय खोल्ने, शुल्क बर्सैपिच्छे बढाउने क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नु पर्छ । त्यहाँ पनि छात्रवृत्ति प्रतिशतका कोटा छुट्याउने छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सरकारी मापदण्ड अनुसार यी विद्यालय सञ्चालन हुनु जरुरी छ ।
आधारभूत तहको शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानत सुनिश्चित गरिएको छ । शिक्षालाई सर्वसुलभ तुल्याउने, अति गरिब परिवारका बालबालिकालाई शिक्षा हासिल गर्न थप मद्दत गर्न जरुरी छ । निजी विद्यालयका शैक्षिक प्रशासनलाई व्यावसायिक र चुस्त र दुरुस्त बनाउन ढिला गर्नु हुन्न । सार्वजनिक विद्यालयलाई शैक्षिक साधन सम्पन्न बनाउने र गुणस्तरयुक्त बनाउनु पर्छ । निजी, विद्यालय सञ्चालन माथि नियन्त्रणकारी उपाय अपनाएर सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुने होइन ।
यो सत्य हो । निजी विद्यालयलाई प्रश्रय दिनु पर्छ । सार्वजनिक विद्यालयलाई शैक्षिक साधान सम्पन्न बनाउने हेतुले नीति तय गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, स्थानीय सरकार, समुदाय, विद्यालय, अभिभावक शिक्षक र विद्यार्थीसमेतको सक्रियतामा बढी सहभागी र लगानी बढाएर शैक्षिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, इमानदार, व्यावसायिक र सक्षम बनाएर लैजानु पर्छ । सार्वजनिक विद्यालय सरकारी लगानीका अभावमा कमजोर भएका छन् । सरकारले विद्यालयका शिक्षकको तलब र सीमित प्रशासनिक र मसलन्द खर्च मात्र दिने हो । अरू खर्च विद्यालयले कहाँबाट जुटाउने ? यो अवस्था कसले ल्यायोभन्दा सरकार र राजनीतिक दलका कारणले आयो । जनताका नजरमा सस्तो लोकप्रियताका लागि निःशुल्क नारा र नीति ल्याइयो तर व्यवहारमा कस्तो हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिइएन ।
सरकारले विद्यालयमा विद्यमान सरकारी प्रावधानका सम्बन्धमा खासै अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन । शिक्षक नियुक्ति गर्ने र खारेजी गर्ने जस्ता अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु हुँदैन भन्ने गरिए पनि त्यहाँ सधैँ पुग्ने भनेकै स्थानीय तह नै हो । तहलाई यस किसिमको अधिकारबाट बञ्चित गराउँदा त्यहाँ अनुशासन र व्यवस्थित गराउन असहज हुन्छ । यस विषयमा हचुवाको भरमा निर्णय दिनुभन्दा दिगो बहस र छलफलपछि निर्णयमा जानु उचित हुन्छ ।
शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयका विविध पक्षबारे बृहत बहस चलाउनु जरुरी छ । केही सीमित व्यक्ति, वर्ग वा समूहका भरमा मात्र निर्भर रहेर निर्णय दिँदा विगत झैँ शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम अव्यावहारिक हुन्छ । यसबारे गाउँ, गाउँ जिल्ला जिल्लाको दिगो बहस र छलफलबाट आएका विषयलाई संश्लेषण, विश्लेषण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ ।
