• ७ असार २०८२, शनिबार

विपत् व्यवस्थापनमा अर्जुनदृष्टि

blog

केही दिनअघि विपत् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीबारे छलफलमा सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो । छलफलमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका विपत् व्यवस्थापनमा सरोकार राख्ने निकाय र प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिको समेत उल्लेख्य सहभागिता थियो । विगतबाट पाठ सिक्न सहभागीले पटक पटक गरेको अनुरोध सुन्दा लाग्थ्यो गत मनसुनमा भोगेको विपत् जोकोहीले बिर्सन सकेको छैन । उपस्थित स्थानीय व्यवसायीले आफ्ना भोगाइ एकपछि अर्को गर्दै सुनाउने क्रम चलिरह्यो । बल्खु तरकारी बजारबाट प्रतिनिधित्व गर्न एक जना स्थानीयले पूर्वतयारी र उद्धारमा समन्वयको अभाव भएको विषय जोडतोडले बताउनुभयो । सीमित स्रोतसाधन, हेर्दाहेर्दै सामान बाढीले बगाएर लगेका कैयौँ दृश्य सञ्चार माध्यममार्फत सबैले देख्यौँ । “कसलाई भन्ने के गर्ने हामी अत्तालियौँ, बाढी पसल हुँदै बगेको छ । सामान बगायो, सुरक्षित ठाउँतर्फ निस्किनै समय लाग्यो यस पटक जोखिम सँघारमा आइपुग्यौँ । विगतको गल्ती नदोहिरियोस्,” प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको यो भोगाइ र गुनासो एउटा प्रतिनिधि आवाज मात्रै हो ।

सुरक्षा निकायको छेउमै किन उपत्यकामा पनि क्षतिका घटना धेरै भए । उद्धारमा ढिलाइ, दक्ष जनशक्तिको कमी हरेक पटकको विपत्मा सामना गरिरहेकै विषय हुन् । झ्याप्ले खोलामा भएको त्यो भयानक घटना, समयमै उद्धार हुन सकेको भए क्षति कम हुन्थ्यो । घटनास्थलसम्म पुग्नै समय लाग्यो, जसका कारण दर्जनौँ  यात्रु आफैँ सवार सवारीसाधनमाथि खसेको लेदोले पुरिएर मृत्युवरण गर्नु पर्‍यो । उपत्यका प्रवेश गर्न मुख्य नाका हुन् वा काठमाडौँ खाल्टो समस्याको चाङ यत्रतत्र छ । गत वर्षको मनसुनलाई स्मरण गर्न हो भने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि बल्खु क्षेत्रका स्थानीयले सुनाएको भोगाइ होस् अथवा झ्याप्ले खोलाको त्रासदीपूर्ण घटना, । उद्धारमा कठिनाइ छ । पर्याप्त उपकरणको अभाव छ । यो सबै हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफूसँग भएका स्रोतसाधनलाई चलायमान बनाउन प्रयत्न पछिल्ला केही वर्षामा बढाए पनि पर्याप्त भने छैन ।

उपत्यकामा जुन हिसाबले संरचना निर्माण भएका छन्, विपत्मा हुने क्षतिको मुख्य कारक यहाँका संरचनालाई पनि लिन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा उपत्यका भएर बग्ने जे जति खोला, नदी छन् । ती साँघुरिँदै गएका छन् । खोलाको बहाबभन्दा साँघुरो पारिएको छ । अधिकांश खोला किनारको भाग खुम्चाइएको छ । खोला किनारका जमिन कतै बगैँचा त कतै खेलकुद प्रयोजनका लागि उपयोग भएका छन् । खोलाले ओगटेको क्षेत्रलाई खेल मैदान वा क्लबमा परिणत गरिएको छ । किन यस्तो गरियो, कसलाई खुसी बनाउन यो सबै गरिँदै छ भन्ने छुट्टै विषय बन्न सक्ला । गत वर्षको विपत्जन्य घटनामा आकलन नै नगरिएको क्षति नेपालले भोगेको छ । उपत्यकाको समस्या पृथक् छ । काठमाडौँ उपत्यकामा भएका खोलानाला साँघुरा बनाइनु नै यहाँको बाढीको पहिलो कारण भन्नेमा दुईमत छैन । पानीको पर्याप्त निकास छैन । बर्सातको समयमा जुन तीव्रताका साथ पानी बगेर आउँछ, त्यसले आफ्नो स्थान खोज्छ । जसको फलस्वरूप नदी बस्तीमा प्रवेश गर्छ । खोला अतिक्रमण हुँदाको प्रभाव हो यो । 

यस वर्ष पनि मनसुन सुरु भइसकेको छ । यतिबेला सबैको चासोको विषय यही नै बन्नु पर्छ । गत वर्षको मनसुन पछिल्ला ५४ वर्षयताकै अत्यधिक वर्षा भएको भनिएको छ । बागमती, कोशी र मधेश प्रदेशमा अन्यको तुलनामा बढी असर पुगेको थियो । २४७ नेपाली नागरिक, तीन विदेशीसहित २५० जनाको ज्यान गएको थियो भने ११७ जना घाइते भएका थिए । १८ जना बेत्ता भएको अभिलेख विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग छ । नेपालमा मनसुनजन्य जोखिमको पछिल्लो आकडा हेर्ने हो भने डुबान, बाढीको तुलनामा पहिरोका कारण मर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको देखिएको छ । मानवीय क्षतिसँगै बर्सेनि भौतिक संरचनामा पनि उत्तिनै क्षति पुगेको छ । गत वर्षको मनसुनमा मात्रै १४५ बढी पुलमा क्षति भएको थियो भने २६० वटा शैक्षिक संस्था प्रभावित भएका थिए । ५० बढी स्वास्थ्य संस्थामा बाढीको असर परेको थियो । गत वर्षकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पाँच हजार ९१६ घरधुरी पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए भने १२ हजार बढी घरमा आंशिक क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा छ । १० हजार ८०७ परिवार विस्थापित नै हुनु पर्‍यो । १८ हजारभन्दा बढी परिवार मौसमजन्य जोखिमबाट प्रभावित भएको आँकडा सरकारसँग छ । अविरल वर्षाले तराईमा डुबान, सहरी क्षेत्रमा खोला नै बस्तीमा प्रवेश गर्छ भने पहाडी र हिमाली भेगमा पहिरोको जोखिम हरेक वर्ष बढ्दो छ । नेपाल विश्वमा उच्च विपत् जोखिम भएका मुलुकमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले जोखिमयुक्त मुलुकको अग्रपङ्क्तिमा छ । नेपालमा विभिन्न प्रकारका विपत्का कारण वर्षमा नौ सयभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ ।

मनसुन भित्रिएसँगै विषयविज्ञ र सरोकार राख्ने विभिन्न निकायसँग छलफल र अन्तर्क्रियाले तीव्रता पाएको देखिए पनि आमजनमानसले भने समन्वय अभावमा क्षति बढ्ने गरेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ अध्यक्ष रमेश ढकालका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारीसँग भेट नै हुँदैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “जब विपत् सुरु हुन्छ, कर्मचारी नभेटिने समस्या धेरै पटक भोगेका छौँ । आवश्यक सामग्री उपकरण चाहियो भन्यौँ भने माइनटमा कसले हस्ताक्षर गर्न भन्ने प्रक्रियामै ढिलाइ भएका तिता अनुभव छन् ।” गत वर्षकै कुरा गर्न हो भने पनि उपत्यकाभित्रै उद्धारका लागि प्रशस्तै डुङ्गा आवश्यक परेको थियो तर सीमित सङ्ख्यामा मात्रै हुँदा उद्धारमा समस्या देखियो । यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो । कति स्थानमा स्रोतसाधन भएर पनि ती साधन चलाउने चालक तथा प्राविधिक नै नभएका कारण सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न ढिला भयो । यी र यस्ता देख्दा सामान्य लाग्ने तर उद्धारको समयमा नभई नहुने प्रविधि र उपकरणतर्फ पनि समयमै ध्यान दियो भने क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सी (नारा) ले सरकारलाई यसमा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको र उद्धार प्रयोजनका लागि आफ्नो समूह तालिम उपलब्ध गराउन तयार भएको भनेर चासो व्यक्त गर्दैं आएको छ । विपत्मा निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले सँगै हातेमालो गरेर अघि बढ्ने हो भने प्रतिकार्य उपयोगी बन्न सक्छ । विपत्पूर्व नै यसतर्फ पनि ध्यान दिने हो भने विगतमा भएको गल्ती कम गर्न सकिन्छ । 

भौगोलिक बनोटका कारण उद्धार राहत र पुनस्र्थापना हिजोका दिनमा चुनौतीपूर्ण थियो भने अहिले झनै जोखिम बढेको छ । कतिपय सड्क र पुल नै पुनर्निर्माण भइसकेका छैनन् । उद्धारका लागि यस वर्ष थप चुनौती भएकाले अझै बढी सतर्कता अपनाउन हुन जरुरी छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको यस वर्षको प्रक्षेपण अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अझै बढी पानी पर्ने र तापक्रम पनि बढ्न सक्ने भनिएको छ । त्यसैले पनि सर्तकता अपनाउन आवश्यक छ । प्राकृतिक विपत्लाई कम नसम्झौँ । विपत् पूर्वसूचना प्रणालीलाई विश्वास गरौँ । त्यसरी प्राप्त भएका सूचनालाई पछ्याउँदै सुरक्षित स्थानतर्फ जान सबैलाई सचेत पनि बनाउँ । सम्भावित खतरा देखिएको स्थानबाट अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा जान भएका अनुरोध पालना गर्नु भनेको व्यक्तिको आफ्नै सुरक्षाका लागि हो भन्ने हेक्का राखौँ । त्यस्ता सार्वजनिक भएका आधिकारिक सूचनालाई पछ्याउनु प्रभावकारी हुन्छ । आधिकारिक सूचनालाई बेवास्ता गरेका कारण मानवीय क्षति धेरै भएको विगतका घटनाबाट पाठ सिक्न विज्ञले गरेको अनुरोध स्वीकार गरौँ । 

बाढी र पहिरोका जोखिम भएका क्षेत्रमा विगतमा सरकारले टेलिकमसँगको सहकार्यमा विपत् प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई एकै पटक एसएमएस पठाएर जोखिमबारे पूर्वसूचना गर्दै आएको थियो । यसरी पठाएको सूचना प्रभावकारी नदेखिएको स्वयम् विज्ञहरूले नै बताएका छन् । ग्रामीण भेगमा फोनमा कसले के म्यासेज पठायो भनेर हेर्न फुर्सद नहुन पनि सक्छ । यस्ता सन्देशको प्रभावकारिता कम हुने भन्दै यो पटक सरकारले सूचना पठाउनुभन्दा एकै पटक साइरन जसरी नै तत्काल सम्भावित जोखिम भएका क्षेत्रमा फोन कल गर्न प्रणाली निर्माण गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग तयारी भए पनि अन्तिम समयमा यसको प्रक्रिया लामो र कठिन भएका कारण तत्कालका लागि असम्भव देखिएको विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेशप्रसाद भट्टको भनाइ छ । विगतमा जसरी नै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको मोबाइलमा सम्भावित जोखिम र यससम्बन्धी सूचनाको एसएमएस जाने छ । यसले गर्दा जोखिम भएको क्षेत्रबाट तत्काल सुरक्षित स्थानतर्फ जान सकियोस् । यो सूचना प्रणालीलाई सकेसम्म उपयोगी बनाउन सम्बद्ध निकायसँग पनि गृहकार्य हुनु पर्छ । जुनै बेला पनि चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा मानवीय जोखिम कम गर्न सकिन्छ र प्रभावित पनि सुरक्षित स्थानतर्फ जान सम्भव हुन्छ । यस वर्षको मनसनुजन्य विपत्बाट देशभर करिब चार लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७३१ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनको समयमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना बताएको छ । त्यसैले सबैलाई सर्तक हुन अनुरोध गर्दै आएको छ । विज्ञको प्रक्षेपणलाई ध्यान दिउँ । घटना हुनुअघि नै सतर्कता अपनाऊँ ।