गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ५ गते । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने संशोधनको प्रावधानबारे राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति अनिर्णीत बनेको छ । समितिले सो विषयमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका वरिष्ठ नेतासँग छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने जनाएको छ ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा छलफलका क्रममा छ । जसमा फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को प्रावधानमा थप्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी संहिताको दफा ११६ पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिक दल वा समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था थप्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
थपिएको उपदफाबमोजिम कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो दल शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउने प्रतिबद्धता जनाए राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएमा अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।
प्रतिनिधि सभाले सो प्रावधान हटाएर गत वैशाख १६ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा भने सो प्रावधान राख्ने/नराख्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सो प्रावधानबारे दफावार छलफलका क्रममा सामान्य छलफल भए पनि सहमति नभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभाबाट सो प्रावधान हटाएर आयो । दफावार छलफलका क्रममा समितिका सदस्यबाट पूरै हटाएर नजाऔँ किसिमले सुझाव आएको छ । टुङ्गिन बाँकी रहेका अन्य विषयसहित फौजदारी संहितामा संशोधनको विषयमा थप छलफल गरेर निर्णय गरिने छ ।”
सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालले प्रतिनिधि सभाबाट हटाएर आएको सो प्रावधान सम्बन्धमा समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी वरिष्ठ नेताको उपस्थितिमा छलफल हुने गरी सो विषय थाती राखिएको हो ।”
समितिका सदस्य रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा (एमाले) का भगवती न्यौपाने, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका डा. वेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलगायतको उपस्थितिमा सो विषयमा छलफल हुने छ ।
प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अधिकारवादी अन्य सङ्घ संस्थाको दबाबमा फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा राखिएको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रावधानलाई हटाएको थियो । आयोगले सो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दासमेत फिर्ता हुने सम्भावना रहने बताउँदै सभाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । राष्ट्रिय सभामा सो विधेयकमाथि सात वटा संशोधन परेकोमा फौजदारी कायंविधि संहिता, २०७४ सँग सम्बन्धित एउटै संशोधन छैन ।
