धनगढी समाचारदाता
धनगढी, असार ४ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३१८ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवको चैत मसान्तसम्म त्यति सडक निर्माण गरेको हो । निर्माण गरिएकोमध्ये १२० किलोमिटर कालोपत्रे सडक रहेको छ । यसै गरी ५७ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बताउनुभयो । उहाँले यही अवधिमा १४२ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने गरी भरपर्दो र सुरक्षित दिगो सडक सञ्जालको विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको जनाइएको छ । यसका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने मन्त्री थापाले बताउनुभयो । प्रदेश गौरव र बहुवर्षीय आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न सडक तथा सडक पुल पूर्वाधारको गत विगतको करारीय दायित्व र प्रदेश सरकारको स्रोत सीमिततालाई ध्यान दिई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ ।
स्थानीय तहसम्म सडक सञ्जाल
राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल विस्तार नभएका स्थानीय तह र यातायात सञ्चालन हुन नसक्ने स्थानीय तहको केन्द्रलाई नजिकको राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गसँग जोड्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको सडक सञ्जालसँगको पहुँच विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र खण्डाश्मित एवं कालोपत्रे गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । यसका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसमेतको लागत साझेदारीमा प्रादेशिक सडक सुधार आयोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले एक अर्ब २१ करोड ६५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
हालसम्म पनि सडक सञ्जालसँग कच्ची सडक नजोडिएका बझाङको साईपाल, बैतडीको सिगास र दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक सञ्जाल नपुगेको दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत सेवालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिने मन्त्री थापाले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशबाट निर्माण भएका सडकको नियमित, आवधिक र आकस्मिक मर्मतसम्भारका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
आठ वटा नयाँ पुल निर्माण
चालु आवको चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले आठ वटा नयाँ सडक पुल निर्माण गरेको छ । यस्तै यसै अवधिसम्म प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको आधारभूत खानेपानी सेवाबाट २० हजार २६८ जना लाभान्वित भएका छन् । मध्यमस्तरको खानेपानी सेवा विस्तारबाट ५६ हजार ८५५ जनालाई स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध भएको जनाइएको छ ।
