.jpg)
राजु लामिछाने
रुकुमपश्चिम, असार ४ गते । रुकुमपश्चिमका स्थानीय तहका प्रमुखले जाजरकोट भूकम्पबाट भएको विस्तृत क्षति आकलन (डिडिए) का लागि भइरहेको कामप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । हालसम्म पनि क्षति आकलनमै अल्झिएको, पुनर्निर्माणको सुरसार नगरेको र अस्थायी टहराको किस्ता नै भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै उनीहरूले विवरण सङ्कलनमै शङ्का रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले सोमबार मुसीकोटमा आयोजना गरेको विपत् प्रभावितका लागि निजी आवास विस्तृत क्षति आकलन, प्रमाणीकरण, प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनासम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उनीहरूले यस्तो जनाएका हुन् । चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प बादीले सबैभन्दा समस्यामा रहेका प्रभावितकै घरको क्षतिको आकलन नगरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमा बढी प्रभावित परिवारका लागि विभिन्न निकायको सहयोगमा अस्थायी टहरा बनायौँ तर प्राधिकरणले क्षति आकलनको विवरणमा ती घर अहिलेसम्म समावेश गरेको छैन ।”
स्थानीय तहले लाभग्राही कायम गरेकाको विवरण डिडिएमा नपरेको, जनताको संवेदनशीलतामाथि लापर्बाही भएको भन्दै उहाँले पुनर्निर्माण कार्यविधि पनि प्रभावितमैत्री नभएको उल्लेख गर्नुभयो । आठबिसकोट नगरपालिका प्रमुख रवि केसीले क्षति आकलनको काम अन्तरविरोध हुने खालको रहेको र यस कार्यमा स्थानीय तहको भूमिका शून्य बनाइएको बताउनुभयो । नगरप्रमुख केसीले खास पीडितकै घरको डिडिए नभएकाले शङ्का रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सानीभेरी गाउँपालिका प्रमुख बिर्खबहादुर विष्टले भूकम्प गएको साढे १९ महिनासम्म पनि क्षति आकलन नहुनु र के कति घर बन्ने हुन् जानकारी नहुनुले शङ्का रहेको बताउनुभयो । उहाँले समयमै डिडिए नभएको र गाउँमा खटिएका प्राविधिकको विवेकका भरमा विवरण बन्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशकुमार केसीले डिडिएको कामले सामाजिक द्वन्द्व निम्तिने खतरा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रभावित केही परिवार रोजगारीका लागि देशबाहिर गएको, छेउको एक घर पुनर्निर्माणमा पर्दा अर्काको छुट्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यसै गरी बाँफीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष जनककुमार बाँठाले भूकम्प प्रभावितको बस्ने बास नै नभएको अवस्था ख्याल नगरेर काममा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका सहसचिव अर्जुनकुमार बमले समयमै बजेट प्राप्त नहुँदा क्षति आकलनको काममा ढिलाइ हुन गएकाले अब निजी आवास निर्माणका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । विपत्लाई हेर्ने माथिल्लो निकायको कमजोरी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सबै तह मिलेर पुनर्निर्माण सफल पार्नुपर्ने र त्यसका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताउनुभयो ।
प्राधिकरणका उपसचिव ज्ञाननाथ ढकालले प्राधिकरणले परिचालन गरेका प्राविधिकलाई विश्वास गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले चालु वर्षमा रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका कम्तीमा ५० हजार घर पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरेर पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो । क्षति आकलनको सम्पूर्ण काम एक हप्ताभित्र पूरा भइसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
