गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ४ गते । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा खर्चको स्रोत जुटाउने आधारका रूपमा वैदेशिक अनुदानलाई पनि प्रस्तुत गर्छ । फिर्ता गर्नु नपर्ने भएकाले अनुदान बढी आउने अपेक्षा बजेटमार्फत राखिन्छ तर बजेटमार्फत अनुदानको आस बढाउँदै लगे पनि त्यसको धेरै कम मात्र नेपालले पाउने पछिल्ला तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालले लक्ष्यको आधा पनि अनुदान प्राप्त गरेको छैन । यसबिचमा सबैभन्दा धेरै आव २०७९/८० मा २१ अर्ब २९ करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ३८.४ प्रतिशत हुन आउँछ । सो वर्ष नेपालले ५५ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ अनुदान पाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
अनुदान प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति गत आव २०८०/८१ मा अत्यन्त खुम्चिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा नेपालले केवल दुई अर्ब ७५ करोड रुपियाँ मात्र अनुदान प्राप्त गरेको छ । जबकि गत आवमा अनुदानबाट करिब ५० अर्ब रुपियाँ प्राप्त हुने सरकारको लक्ष्य थियो ।
अनुदान घट्दा पनि सरकारले त्यसको लक्ष्य भने घटाएको छैन । चालु आवमा सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि गत आवको तुलनामा भने चालु आवमा अनुदान प्राप्ति हुने अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको ११ महिना अर्थात् जेठसम्म १७ अर्ब १७ करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्त भएको छ ।
दाता मुलुक आफैँ वित्तीय रूपमा चापमा परेको र विश्वव्यापी रूपमै अनुदान कटौती गर्ने नीति अख्तियार हुँदा त्यसको असर नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदानमा पनि देखिएको बताउनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव बाबुराम सुवेदी । विगतमा बजेट मसौदा लेखन समितिमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएका सुवेदीका अनुसार दातृ राष्ट्रहरूले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पनि अनुदान लक्ष्य अनुसार
प्राप्त हुँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त प्रतिबद्धताकै आधारमा अनुदानको लक्ष्य तय गर्ने भए पनि त्यस्ता प्रतिबद्धता वास्तविकतामा रूपान्तरण नहुने प्रवृत्ति विगतदेखि नै कायम छ ।
यसबाहेक शोधभर्नापछि प्राप्त हुने अनुदानको हकमा कामै नहुँदा त्यस्तो अनुदान प्राप्त नहुने सुवेदी बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अनुदान निश्चित सर्तसहित आउँछ र त्यसले नीति निर्माणमा समेत प्रभाव पार्छ । त्यसैले अनुदानभन्दा ऋणमा प्राथमिकता दिने प्रचलन पनि बढेको छ ।”
अनुदान प्राप्तिको प्रवृत्तिमा उतारचढाव रहे पनि सरकारले आगामी आव पनि यो शीर्षकबाट ठुलो रकमको अपेक्षा गरेको छ ।
हालै प्रस्तुत आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमा पनि सरकारले चालु आवको तुलनामा एक अर्बभन्दा बढीले बढाएर ५३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ अनुदानबाट प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको छ ।
