बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक जातजाति जनजातिको बसोबास भएको सुन्दर देश नेपाल विकासको हिसाबले पछि परे पनि सुन्दरतामा अब्बल छ । विभिन्न लेकमा पाइने जडीबुटी, हिमालमा पाइने यार्चागुम्बा, कालीगण्डकीमा पाइने शालिग्राम तथा विभिन्न स्थानमा अन्वेषणमा रहेका खनिज धातु यो देशका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । वातावरण र मौसमको हिसाबले फरक–फरक तापव्रmम, फरक–फरक रहन सहन, बाइसे चौबिसे राज्य सञ्चालन हुँदा बनाइएको ऐतिहासिक राजाका दरबार, पुरातात्त्विक संरचना नेपाल जान्न र बुझ्न पहिचान दिइरहेका ऐतिहासिक स्थान हुन् । नेपालको सौन्दर्यता, नेपालको बनोट, नेपालको राज्य व्यवस्था, नेपालको आर्थिक अवस्था, नेपाली जनताको स्तर, नेपालका राजनीतिक दलको चरित्र, विकासको ढाँचा, नेपालको विकासका सम्भावना, छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध आदिलाई हृदयङ्गम गरी अधिकतम स्रोतको पहिचान र परिचालन गरि देशको सुन्दरतासँगै नयाँ नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न देशले नै माग गरिरहेको छ । अहिलेको प्रविधि विकाससँगै भूमण्डलीकरणको प्रभाव परेको मुलुकमा जनताको अपेक्षा अनुसार विकासको गति बढ्न नसकेको यथार्थ हो ।
सामान्यतया पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास, प्रविधिको विकास, विद्युत्को विकास, खेलकुद मनोरञ्जनको विकास ग्रामीण क्षेत्रमा केही हदसम्म पुगे पनि बढ्दो बसाइँ सराइका कारण ग्रामीण क्षेत्रको विकास र जनजीवन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकाशसील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लाग्दा भने धेरै आशाका अङ्कुरा टुसाउन लागेको आभास हुन्छ । वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा देशमा औद्योगीकरण भई रोजगारी सिर्जना हुनुपर्नेमा सो नभई रोजगारीका लागि नेपाली बिदेसिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा आर्जनका लागि दक्ष जनशक्तिसँगै सशक्त युवा बिदेसिनाले एकातिर युवा शक्तिको ह्रास भएको छ भने अर्कोतिर शैक्षिक यात्राका नाममा थुप्रै रकम बाहिरिएको छ । जसका कारण वैदेशिक रोजगार र उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिने युवा विद्यार्थीको चापले नेपालमै दक्ष जनशक्ति अभाव हुने यथार्थ परिणामले चिन्ता बढेर गएको छ ।
राजनीतिमा सहिष्णुता
जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा खनिज उद्योगको क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको नेपालले कहिले पनि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकेन । पुराना इतिहास केलाउँदै जाने हो भने राणा शासनको पालामा होस्, राजतन्त्रकाल, एकदलीय पञ्चायती राज्य व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म होस् कुनै पनि समयमा राजनीतिक मेल र स्थिरता देखिएन । आवधिक निर्वाचन हुने पाँच वर्षको अवधिसम्म मात्र २००७ सालदेखि हालसम्म हेर्दा एउटा सरकारले पाँच वर्षसम्म निरन्तर शासन (राज्य सञ्चालन) गरेको पाइँदैन । राजनीतिक दलमा देश बनाउने विषयमा कहिल्यै साझा एजेन्डा बन्न सकेन । जसले गर्दा अपेक्षाकृत विकास, सुशासन, रोजगारी, शान्ति र आर्थिक विकास हुन सकेन । राजनीतिक द्वन्द्व, असहिष्णुता, अनमेल जस्ता कारणले भौगोलिक पर्यटन र धार्मिक पर्यटनमा कमी हुन थाल्यो । सधैँ हुने राजनीतिक द्वन्द्वका कारण नेपाली जनमानसमा निराशा बढ्न थाल्यो । देश आफैँ सुन्दर मात्र भएर हुँदैन सुन्दर देशलाई समुन्नत बनाउन र बाह्य आकर्षण बढाउन सोही किसिमको वातावरण, राजनीतिक/धार्मिक सहिष्णुतासहित शान्ति र स्थिरता चाहिन्छ ।
स्थिरता र राजनीतिक संस्कारले मात्र समाज गतिशील हुन्छ, समाज गतिशील भयो भने चेतना बढ्छ, चेतनाले आशा जगाउँछ, आशाले मात्र भविष्यको बाटो तय गर्छ । भविष्यप्रति आशा भएन भने वर्तमानमा जोस जाँगर केही आउँदैन, त्यसैले भविष्यप्रति आशावादी हुनु पर्छ । जति पढेर शिक्षा हासिल गरे पनि जीवन चिनेनौँ, देश चिनेनौँ, शिक्षालाई व्यावहारिक बनाएनौ भने त्यो शिक्षाको कुनै अर्थ रहँदैन, आफूले प्राप्त गरेको शिक्षाले देश विकासमा सघाउनु पर्छ । राजनीति, विकास र सुशासनमा लगाउनु पर्छ । असल विचारले सबैभन्दा पहिला आफैँलाई सहिष्णुतामा बदल्नु पर्छ र अरूलाई असल संस्कारमा बदल्न प्रेरित गर्नु पर्छ । मन, वचन र कर्मलाई सकारात्मकताले पृष्ठपोषण गर्नु पर्छ । तब मात्र सुन्दर देशले सुन्दर मन भेटाउन सक्छ । सुन्दर र शान्त मनबिना आग्रह पूर्वाग्रह मेटाउन सकिँदैन । पूर्वाग्रहले समाजमा सधैँ द्वन्द्व बढाउँछ, द्वन्द्वले समाज बिगार्छ, समाज बिग्रे देश बिग्रन्छ, देश बिग्रे अराजकता बढ्छ अराजकताले आत्मसम्मान होइन अपमान बढाउँछ । अपमानले सभ्यता हराउँछ, सभ्यता ह्रास हुँदा नैतिकता गुम्छ, नैतिकता गुमे मानवीय संस्कार हराउँछ र जे पनि हुन्छ ।
एकीकृत मानसिकताको खाँचो
जबसम्म हामी जातजाति, भाषा, धर्म, राजनीतिका नाममा विभाजित हुन्छौँ, तबसम्म द्वन्द्व बढ्न गई शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । शान्ति र स्थिरताबिना विकास र समृद्धि सम्भव छैन । व्यवस्था परिवर्तनले मात्र जनतामा आशा जाग्दैन, आशा जगाउन व्यवस्थाभित्र सामाजिक न्याय, विकास, सुशासनसहितका कार्यक्रमले अवस्था बदल्नु पर्छ । कानुन बनाउनु सरकारको काम हो, कानुन बनाउन जनताले दबाब दिनु कुनै पनि राज्यमा सुहाउँदो विषय होइन । संसद् छ, सांसद छन्, आवश्यक कानुन बन्न किन ढिलाइ भइरहेको छ ? सांसदको समय कता बितिरहेको छ ? किन कानुन बनाउने जस्तो राज्यको महत्वपूर्ण काम प्राथमिकतामा पर्दैन ? जबसम्म कानुन बन्दैन र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन, सुशासन सम्भव छैन र सामाजिक न्याय पनि सम्भव छैन ।
सङ्घीय व्यवस्थामा विकास खोज्न नेताको घर र सिंहदरबार धाउने प्रथाको अन्त्य बिनासन्तुलित विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । जबसम्म योजना र विकासलाई सन्तुलित बनाई नेताको दैलो चाहार्ने र सिंहदरबार धाउने, तस्बिर खिचेर विकासको जस/अपजस लिने प्रथाको बिसर्जन गरिँदैन तबसम्म विकासमा सन्तुलनका अतिरिक्त सङ्घीयताको मर्म र नेताप्रतिको शासक/शासित मानसिकता अन्त्य गर्न सकिँदैन । शासक÷शासित मानसिकताले कहिले पनि स्वाभिमान बढाउन सक्दैन । राज्यले विकासलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्नु पर्छ । सत्ता र शक्तिको आडमा गरिने विकासका योजनाको छनोटले समाजमा स्वाभाविक रूपमा द्वन्द्व बढाउँछ । त्यो विकास प्रचारमुखी मात्र हुन्छ, गुणस्तरीय हुँदैन ।
राज्य सञ्चालनका विभिन्न आयोगमा योग्यता र क्षमताको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञ छनोट गरिनु पर्छ । राष्ट्रप्रति आफ्नो विज्ञता, सरकार र दलहरूको बिना हस्तक्षेप कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसरी छनोट भएका विषय विज्ञले कार्य सम्पादनमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे क्षतिपूर्ति भराउने तहसम्म पनि जान सक्नु पर्छ, तब मात्र विषय विज्ञताको आधारमा परिभाषित काम सफल हुन्छन्, सुशासन कायम हुन्छ, विकासले गति लिन्छ । राज्य व्यस्थाप्रति जनताको आकर्षण बढेर जान्छ । दलीय व्यवस्थामा दलहरू बलियो हुनु पर्छ, राज्यको नीति निर्माणमा दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । दलहरूले जनसरोकारका विषयमा उपयुक्त साझा नीति, विधि तय गरी इमानदारीपूर्वक आफ्नो व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्छ । नेपाल जस्तो आर्थिक रूपमा पछि परेको तर सम्भावना प्रशस्त बोकेको मुलुकमा स–साना राजनीतिक मतभेदका आधारमा दल विभाजन गर्ने, राष्ट्रको हित भन्दा दलको स्वार्थ सर्वोपरि ठान्ने, पूर्व विशिष्ठका नाममा ठुलो धनराशि खर्च गर्ने जस्ता क्रियाकलाप अन्त्य गर्नु पर्छ ।
राज्य सञ्चालनमा बाह्य अनुभव
ठुला ठुला विकसित देशमा राजनीतिक सहिष्णुता, विकासका मोडेल, निर्वाचन प्रक्रिया, विपक्षी दलप्रतिको सम्मान, नागरिक र राज्यको सम्बन्ध, प्रशासन प्रणाली, जनतालाई दिने राहत, कर प्रणाली, करको सदुपयोग, असक्त, असहाय तथा फरक क्षमताका नागरिकलाई गर्ने राज्यको सम्मान, शिक्षा स्वास्थ्य, यातायात, सुरक्षासँगै उच्च प्रविधिको प्रयोग, मनोरञ्जन तथा दण्ड जरिमानाको कडा व्यवस्था, सुशासन र सभ्यता, भूगोल र जनसङ्ख्याको अनुपातमा कम सङ्ख्यामा रहेको दलको अभ्यासलाई अध्ययन गर्नु पर्छ । नेपालको सम्बन्धमा नेता, विषय विज्ञ, उच्चपदस्थ कर्मचारी, उच्चपदस्थ सुरक्षासम्बन्धी जानकार, उच्च पदस्थ न्यायालयको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा देशका लागि कुनै न कुनै भूमिकामा रहेका महानुभाव विदेश भ्रमण गरी त्यहाँको अवस्था अध्ययन नगरेका इतिहास नपढेका भने पटक्कै होइनन् तर नेपालमा लागु गर्न भने चुकेकै हुन् । राम्रो सिक्ने कुरा जो कसैबाट पनि सिक्नु पर्छ ।
नेपालको राज्य सञ्चालनमा विधि नीतिको अभावमा मात्र ढिलासुस्ती अनियमितता भएको नभई चर्को राजनीतिक द्वन्द्व र स्वार्थले विभाजित मनस्थितिका कारण परिणाममुखी काम हुन नसकेको सत्य हो । नेतृत्वमा देखिएको चरम अवसरवादसँगै आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी बिर्सेर क्षणिक स्वार्थमा आफ्ना धारणा बनाउने प्रवृत्तिले र राजनीतिक असहिष्णुता र देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको हो । अराजकता, भ्रम र छलकपटमा अल्मलियो भने राजनीतिक अन्योलता, वैमनश्यता, अराजकता, सुशासनहीनता, अहमता, जिम्मेवारी बोध हीनता, अदूरदर्शिता, विवेकहीनतासँगै समाज विभाजन हुने खतरा बढेर जान्छ । यसको एक मात्र समाधान मानसिकतामा परिवर्तन गरी राष्ट्र पहिलो, सुशासन दोस्रो र दल तेस्रो हुनु पर्छ । एकअर्कालाई होच्याउने, अनावश्यक आरोप प्रत्यारोपमा रमाउने, सत्य तथ्यभन्दा पनि मिथ्या कुरामा जोड दिई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नहुँदासम्म समाजमा विभाजनको खतरा बढिरहन्छ र द्वन्द्व अगाडि विकास पछाडि पर्छ ।
समाज भाँड्ने चाहना घोषित रूपमा कुनै राजनीतिक दलको हुँदैन तर यसलाई अघोषित रूपमा आफ्नो स्वार्थ खातिर कुनै न कुनै रूपले र व्यवहारले समाज विभाजनमा दलहरूको भूमिका रहेको पाइन्छ । समाजलाई विभाजन गर्ने÷नगर्ने एकीकृत मानसिकता बनाउने/नबनाउने दलहरूको व्यवहारमा निर्भर रहन्छ । सही विचार र व्यवहारले मात्र समाज रूपान्तरण हुन्छ । मनमा शान्तिको भावना लिई एकीकृत मानसिकताका साथ विद्रोहले होइन समालोचनाले सबै द्वन्द्व अन्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध रही दलीय नेतृत्वले आफूलाई राष्ट्र र जनताका सामु स्थापित गराउन सक्नु पर्छ, तब मात्र देशमा सामाजिक न्यायसहितको सुशासन, शान्ति विकास र समृद्धि सम्भव छ ।