गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २९ गते । अबदेखि सेवानिवृत्त कर्मचारीले पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने भएको छ । सेवाबाट अवकाश भएपछि कर्मचारीले आफूलाई स्वतन्त्र भएको महसुस गर्दै आए पनि सरकारले भने सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई पनि निश्चित दायरामा बाँध्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गत फागुन ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको अनुभवलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिवेदन बुझाउन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको मसौदामा सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकले पालना गर्नुपर्ने गरी आचारसंहिता व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न नहुने, छुवाछूत, जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने कार्य गर्न गराउन नहुने, कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पार्ने काम र व्यवहार गर्न नहुने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने, अदालतका अवहेलना गर्नेलगायतका कार्य गर्न/गराउन नहुने गरी सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई सीमाभित्र राख्न लागिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले सेवानिवृत्त कर्मचारीले पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने गरी आचारसंहिता प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । समितिले प्रतिवेदन मुख्यसचिवलाई बुझाइसकेको र मुख्यसचिवबाट उक्त प्रतिवेदनको मसौदाउपर राय सुझावका लागि सबै मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रालयहरूबाट राय आएपछि उक्त आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई कानुनी दायराभित्र बाँध्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीबाट विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक कलह बढ्ने वा हिंसा भड्कने गरी टिप्पणी गर्न नहुने, आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय र सेवामा रहँदा ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा आधिकारिक व्यक्तिबाहेक अरूलाई बताउन नहुने गरी समितिले मुख्यसचिवलाई बुझाएको प्रतिवेदनको मसौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
सचिव पन्थले भन्नुभयो, “समितिले सेवानिवृत्त कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने गरी आचारसंहिता बनाउनुका साथै सेवानिवृत्त कर्मचारीको ज्ञान र सिपलाई पनि उपयोग गर्ने गरी प्रतिवेदन मुख्यसचिवलाई बुझाइएको छ ।” उक्त आचारसंहिताको अनुगमन राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को हकमा मुख्यसचिवबाट राजपत्राङ्कित प्रथम (सहसचिव) र द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) को हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवबाट, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) वा सोभन्दा तलका कर्मचारीका हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवले तोकिएको अधिकृतबाट अनुगमन गर्ने गरी प्रतिवेदनको मसौदा प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले संस्थागत रूपमा भएका विकृतिबारे भने सेवानिवृत्त कर्मचारीले बोल्न पाउनुपर्ने तर अन्य विषयमा आचारसंहिताले बाँध्ने गरी सरकारले नीति बनाउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सेवानिवृत्त कर्मचारीमा भएको ज्ञान र सिपलाई पनि सरकारले उचित सदुपयोग गर्न नसकेकाले कर्मचारीमा भएको उक्त क्षमतालाई सरकारले उचित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ ।” नेपाल सरकारका अर्का पूर्वसचिव रेश्मीराज पाण्डे सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई बाँध्ने गरी बनाउन लागिएको प्रावधानको खाका नहेरी अहिल्यैै टिप्पणी गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ ।
ज्ञान र सिप उपयोग गरिने
सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवा अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा प्राप्त थुप्रै ज्ञान, सिप, कार्यअनुभव र दक्षता राष्ट्रसेवामा उपयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
राज्यको विभिन्न संरचनामा आवश्यक पर्ने व्यवस्थापन समिति, सल्लाहकार समिति, ज्ञान समिति, सहजीकरण समितिमा उपयोग गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सुशासनको अनुगमन गर्न उपयोग गर्ने, राष्ट्रिय दिवस, उत्सव, सम्मेलन र समारोहमा सहभागी गराउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रशासनिक काम, नेतृत्व विकास, सङ्कट व्यवस्थापन, वार्तालगायतका विषयमा प्रशिक्षकका रूपमा उपयोग गर्ने, वृद्धाश्रम, बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य सचेतनालगायतका सामाजिक सेवाको कार्यमा संलग्न गराउने, राज्यका लागि आवश्यक पर्ने, विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान, जाँचबुझ आदि क्षेत्रमा संलग्न गराउने गरी सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान र सिप उपयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
