राजनीतिक प्रणालीमा आउने परिवर्तन जनस्वीकार्यताबिना अपूर्ण मानिन्छ । यसको अनुमोदन मुख्यतः प्रशासनिक प्रणालीको विन्यास तथा स्थानीय एकाइको आर्थिक–सामाजिक विविधता अनुरूप गरिने प्रशासनिक प्रणालीको अनुकूलनमा निर्भर गर्छ । यसका लागि राजनीतिक प्रणालीको गहन बुझाइ र त्यसप्रति अपनत्वको भावना जागृत गर्न राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता लिनु अपरिहार्य हुन्छ । समय, काल र परिस्थितिसँगै जनताका परिष्कृत, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट संश्लेषित र परिवर्तित मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै, त्यसको परामर्श र मार्गदर्शनसहितको नेतृत्व राजनीतिले प्रदान गर्नु पर्छ । यस प्रक्रियामा पूर्वविज्ञ कर्मचारी, नागरिक समाजले समेत महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । विकसित विश्वमा राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणगत परिवर्तनले तत्कालीन समयमा प्रशासनिक विन्यासमार्फत एउटा नयाँ सैद्धान्तिक र व्यावसायिक मार्ग स्थापित गरेको देखिन्छ ।
रेगन र थ्याचरको समकालीन अवधिलाई विशेष महत्वका साथ विश्लेषण गर्न उचित हुन्छ । त्यसै गरी पेन्डल्टन ऐनको सन्दर्भमा, तत्कालीन शासकको बुझाइ र तिनको मार्गदर्शनलाई समेत आधार मान्न सकिन्छ । सिङ्गापुरमा ली क्वान युद्वारा सन् १९६० को दशकमा गरिएको प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी हस्तक्षेप एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । यसका अतिरिक्त, सन् १९९० को दशकपश्चात् विशेषज्ञको सुझावमा नयाँ सार्वजनिक शासनको विस्तार जस्ता कार्य तत्कालीन नेतृत्वको दूरदृष्टिपूर्ण बुझाइका द्योतक हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, विसं २००९ मा गठित बुच आयोग गठन भई त्यसले दिएको प्रतिवेदन आंशिक कार्यान्वयन भयो । टङ्कप्रसाद आचार्यको सुधार आयोग र त्यसका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन तत्कालीन सामाजिक बुझाइको स्तर, स्रोतसाधनको सीमितता र प्राविधिक विकासको अवस्थासँग तुलनात्मक अध्ययन गर्दा अग्रगामी र कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले सफल देखिन्छ ।
बुच आयोग र टङ्कप्रसाद आचार्य आयोगले केही हदसम्म तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गरे पनि, तत्पश्चात्का आयोगको सिफारिस समयसापेक्ष रूपमा प्रभावकारी देखिएनन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला आयोगका सिफारिस पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी देखिएको विश्लेषण गरिन्छ । सङ्घीयतापछि गरिएका प्रशासनिक सुधारका प्रयासलाई भने सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्न सक्ने आधार निर्माण हुन सकेको छैन ।
सङ्घीयताले परिकल्पना गरेको मार्गचित्रसँग कार्यशैलीमा तालमेल हुन नसक्दा यसप्रति असन्तुष्टि देखिएका हुन् । सङ्घीयतासहितको राजनीतिक प्रणालीको विन्यास भएको करिब दुई दशकमा पनि सो अनुकूलको प्रशासनिक सिद्धान्त र रूपरेखा तयार हुन नसक्दा व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्ने ठाउँ भयो । यसबिचमा राजनीति, विज्ञसमूह र समाजले प्रशासनप्रति गरेको अपेक्षा र प्रदर्शित व्यवहार राजनीतिक परिवर्तनसापेक्ष देखिँदैन । सरुवा र पदस्थापनमा गरिएको हस्तक्षेप, कर्मचारी ट्रेड युनियनप्रति देखाइएको सदाशयता र त्यसको न्यानोपनाको उपयोग राजनीतिले प्रशासनिक परिवर्तनप्रति दर्शाएको पहिलो दृष्टिकोण हो । त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रशासनिक मार्गदर्शनसहितको कानुनी प्रावधान तयारीमा भएको विलम्बलाई कसरी मूल्याङ्कन र परिभाषित गर्ने भन्ने जिम्मा स्वतन्त्र अन्वेषकलाई छाडिदिउँ ।
पूर्वविज्ञ कर्मचारी र विज्ञ समाजले प्रशासनिक सुधारको वस्तुपरक ढङ्गबाट सुझाव दिएको देखिएन । सुधारका सुझाव पनि बढी एकाडेमिक र विज्ञता प्रदर्शनसहितका भए । व्यवस्थापनका आधुनिक सिद्धान्तका क्रोनोलोजी र मानव सम्बन्ध सिद्धान्तदेखि ‘न्यु पब्लिक प्यासन’ सम्म बुझेको छु भन्नेहरूको आलेख र भाषणमा कर्मचारी ‘जनताको करबाट पालित पोषित’ भन्ने वाक्यबाट सुरु भएको देखियो । प्रशासनिक भूमिकाबाट बाहिरिनेबित्तिकै नयाँ नियुक्ति लिने अभिप्रायले राजनीति र समाजको वर्गसँग साखुल्ले हुने किसिमका अभिव्यक्तिले अग्रगामी भइन्छ भन्ने आदर्श मान्यता जबरजस्त स्थापित गर्ने कोसिस गरिँदै छ ।
भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भयो । जसमा एक जना वरिष्ठ उपसचिवलाई शनिबार सरकारी मोटरसाइकल कुदाएको एक जना व्यक्तिले देखे । ती कर्मचारीले अनुमतिसहितको मोटरसाइकल लिएर कार्यालय गएको भनेपछि ती अनुगमनकारी भन्न रुचाउने व्यक्ति थोरै नरम भए । सामाजिक सञ्जालमा यसका पक्ष विपक्षमा बहस भए ।
आधुनिक समाजमा सवारी खाना जत्तिकै अनिवार्य छ । कर्मचारीको यात्रामा सवारीमा हुने खर्चलाई यति धेरै महत्वका साथ हेरिँदा उनीहरूले दिने सेवा प्रवाहमा कस्तो असर पर्ला भनेर विज्ञ समूह र राजनीतिले बुझेर सो अनुरूपको नीतिगत हस्तक्षेप लिन सकेको देखिन्न । नागरिकको निगरानी उत्तरआधुनिक प्रशासनको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसलाई आफू त्यस सेवामा समाहित हुन नसकेको तुष जसरी व्यवहार गरिनु कर्मचारीको मनोबल कमजोर पार्नेभन्दा बढी केही होइन । दिनमा कति सवारी अनुमति लिएर चलाइएका छन् । तिनीहरूको उत्पादकत्व कति भयो । यसको नीतिगत र प्रभावकारी सम्बोधन कसरी हुन सक्छ भनेर विज्ञ समूहले खोज्ने र राजनीतिले त्यसलाई कानुनी ढङ्गबाट प्रणालीबद्ध गर्नुपर्ने हो तर नागरिकको असन्तुष्टिको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नेभन्दा पनि उही ‘पालित पोषित’ भन्ने मनसायबाट विश्लेषण भएको पाइन्छ ।
लामो रस्साकस्सीपछि संसद्मा प्रवेश गर्न लागेको प्रशासनिक मार्गदर्शनको सङ्घीय निजामती कानुनमा पनि माथि उल्लिखित दृष्टिकोणबाट बहस हुन सकेको देखिन्न । यसमा गहन विश्लेषण गरिनुपर्ने विषय धेरै छन् । महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिबाट प्रशासनलाई कसरी अलग गर्ने भन्ने हो । त्यहाँ ट्रेड युनियनको खारेजी वा निरन्तरतामा मात्र बहस भयो । ट्रेड युनियनको खारेजीले मात्र प्रशासनबाट राजनीति हट्दैन । ट्रेड युनियन अधिकार पाएका भन्दा धेरै राजनीति त्योभन्दा माथिल्लो पदबाट भएको छ ।
हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न कानुन बनाएर मनखुसी काम गरेका छन् । तिनीहरूलाई मूल कानुनले कसरी आत्मसात् वा समायोजन गर्ने वा नगर्दा कस्ता आार्थिक र प्रशासनिक समस्या आउँछन् भन्ने विषयमा विज्ञ तहबाट विश्लेषण भएकै छैन । छाता ऐन आउनुअघि नै स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी स्थानीय कानुन अनुसार बढुवा वा अवकाश भइसकेका छन् । उनीहरूलाई उपदान दिने सन्दर्भमा स्थानीय बढुवालाई मान्यता दिइएको देखिएन । भोलि यसको कानुनी समाधान खोज्न अब आउने ऐनले ‘प्रोएक्टिभली’ कसरी समाधान दिने भन्ने विषयमा खासै छलफल भएको देखिन्न ।
वृत्ति प्रणालीको सन्दर्भमा हालसम्म सरुवा सबैभन्दा विवादित र समस्यामूलक छ । सरुवालाई समन्यायिक, पूर्वानुमानयोग्य र भविष्यमैत्री कसरी बनाएर प्रशासन सुधार गर्ने भन्ने पक्षमा बहस भएकै छैन । विसं २०२६ मा नै तहगत प्रणाली ल्याउने भनिएको थियो । जुन आजसम्म आउन सकेन । आउन नसक्नुको कारण त्यसको प्रयोगले ल्याउने आर्थिक, व्यवस्थापकीय जटिलतासमेत होला । त्यस पक्षमा समेत खासै बहस भएन । जस्तै कुन जिल्लामा नवौँ तहको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने कुन जिल्लामा दसौँ तहको वा मन्त्रालयमै नवौँ तहका उपसचिवलाई शाखा प्रमुख बनाउने कि दसौँ तहकालाई बनाउने भन्ने जस्ता सामान्य विषय विश्लेषण हुनुपर्ने थियो । फाइल कसले कसलाई पेस गर्ने भन्ने विषय प्रशासकले मात्र बुझेर हुँदैन; जनताले बुझ्ने गरी छलफल हुनुपर्ने हो ।
आधुनिक समयसापेक्ष ज्ञान व्यवस्थापन, विज्ञ सेवा समूह निर्माण, ट्यालेन्ट व्यवस्थापन, न्यू पब्लिक प्यासन, सङ्घीयकरणको मौलिक ढाँचामा प्रशासनको विन्यास र स्थानीयकरणका पक्षमा खासै छलफल भएको देखिन्न । केवल वर्गीय ढङ्गबाट कर्मचारीका आफ्ना स्वार्थ र राजनीतिको बुझाइको परिधिको चक्रपथभित्रबाट मात्र विश्लेषण भइरहेको । कुलिङ पिरियडका प्रावधान, तह निर्माणमा वर्ग अनुरूपको स्वार्थमा बहस हुँदा वृत्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, जनसन्तुष्टि, आधुनिक राष्ट्रनिर्माणमा सेवासमूहको वैज्ञानिक विश्लेषणका विषय कतै विलाए जस्तो देखिन्छ ।
समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई हेर्दा निजामती सेवामा, संस्थानका सेवामा वा अर्धसरकारी सेवामा सबै कर्मचारी राजनीतिको नजिक रहन चाहने, स्वार्थमा मात्र रुमल्लिने, जनसेवालाई बेवास्ता गर्ने र सधैँ सरकारी पदमा बसिरहनु पर्छ भन्ने किसिमका मान्यता बोकेका मात्र छैनन् । जीवनको एक कालखण्ड राम्ररी सेवा प्रवाह गर्ने र निवृत्त कालखण्डमा शोध अनुसन्धान गर्ने, साहित्य, सङ्गीत, प्राध्यापनमा बिताउँछु भन्ने कर्मचारी पनि प्रशस्त छन् । कार्यालयमा सेवाग्राही आउँदा घुस माग्ने मात्र हैन सेवाग्राहीको समस्या बुझेर उनीहरूलाई गाडी भाडा दिएर घर पठाउने कर्मचारी पनि छन् । उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरेर ‘रेफरेन्स ग्रुप’ का रूपमा प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा त कसैले सोचेको पनि देखिन्न ।
कर्मचारीको सङ्ख्या व्यवस्थापन, तालिम आवश्यकता पहिचान, अन्य प्रोत्साहन प्रदान गरी राजनीतिले लिएको नवीन सिद्धान्त र प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनन्त कालसम्म विकासको बीजारोपण गर्ने पक्षमा यो कानुन ल्याउनुअघि विश्वविद्यालय वा विज्ञ समूहबाट दुई/चार थान शोध अनुसन्धान गरिनुपर्ने हो तर त्यसबारे कसैले आवश्यकता महसुस गरेनन् । ‘कल्चरल कम्पिटेन्ट’ सार्वजनिक प्रशासन भनेर भनिरहने प्रशासकले यो विषय कसरी ‘कस्टोमाइज’ गर्न सकिन्छ भनेर खासै ध्यान दिएको देखिएन ।
