अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९६४ अर्बको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । अब सात वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहले आआफ्नो बजेट सम्बन्धित सभामा प्रस्तुत गर्न बाँकी छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका बजेटको प्रमुख स्रोत पनि सङ्घीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान नै हो । त्यसका लागि पुग/नपुग ५८४ अर्ब रकम विनियोजनसमेत भइसकेको छ । अब प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले त्यसमा आफूसँग भएको केही मौज्दात र आफ्नो स्रोतबाट सङ्कलन गर्ने राजस्व रकम थप गरी बजेट प्रस्तुत गर्ने छन् ।
विगतको अनुभव, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलनको संरचना एवं कुल बजेटमा त्यस तहका सरकारबाट सङ्कलन गरिएको राजस्वको न्यून योगदानलाई हेर्दा आउँदो वर्षका लागि तिनै तहका सरकारको गरी करिब साढे २७ खर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा दोहोरो पर्न जाने करिब चार खर्ब रकम घटाउँदा मोटामोटी साढे तेइस खर्ब रुपियाँ बराबरको रकमलाई गुणस्तरीय ढङ्गले खर्च गरेर त्यसैबाट आमनागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा गत आव २०८०/८१ को तथ्याङ्क केलाउँदा सो वर्ष तीन तहमा गरी २५८१ अर्ब रकम विनियोजन भएकोमा २००१ अर्ब खर्च भएको रहेछ । त्यसमध्येबाट दोहोरो खर्च देखिने रकम घटाउँदा खुद १६४० अर्ब रकम खर्च भएछ । त्यसमध्ये ४४८ अर्ब अर्थात् २७ प्रतिशत पुँजीगततर्फ खर्च भएको देखिन्छ । त्यसको गुणस्तरीयताको मूल्याङ्कनको विषय पनि आफ्नो ठाउँमा छ ।
सङ्घीय सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत बजेटले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ भने पहिलो उद्देश्यमा उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधिको प्रयोग बढाएर दक्षता वृद्धि गर्ने, सामाजिक न्याय कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने तथा सुशासन प्रवर्धन गर्नेसमेतका अरू चार वटा उद्देश्य पनि राखिएका छन् । बजेटले सधैँ झैँ उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, नागरिकमैत्री सेवा, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कृषिमा अनुनिकीकरणद्वारा अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, उद्योगव्यापार तथा लगानी प्रवर्धन, पर्यटन पूर्वाधार र सम्पदा संरक्षण, निरोगी र स्वस्थ्य नेपाली, स्वच्छ ऊर्जा तथा खेतीयोग्य जमिनमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार र योजनाबद्ध सहरी विकास समेतका कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । यी सबैलाई हेर्दा बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमका शब्दावलीमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । विनियोजित बजेट तथा निर्धारित लक्ष्यले हाम्रासामु रहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्लान् त ? लिएको लक्ष्यको अङ्क र निर्धारित उद्देश्यबिच तालमेल मिलेको छ त ? संविधानले देखाएको अर्थ दर्शनको बाटो र आवधिक योजनाले लिएको सोच वा गन्तव्यमा पुग्न निर्धारित लक्ष्य पर्याप्त छ त ? निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सरकारका अतिरिक्त अन्य पक्षको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला ? अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिशा कता जाला ? तीन तहका सरकारले कसरी काम गर्नु पर्ला भन्ने प्रश्न हाम्रोसामु तेर्सिएका छन् । यी प्रश्नको जगमा टेकेर विषयको चिरफार गर्दा भने बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र यसले लिएको पहिलो उद्देश्यबिच खासै तालमेल मिल्न सकेको देखिँदैन ।
विगतलाई हेर्दा दशकौँदेखि आर्थिक वृद्धिलाई मुद्रास्फीतिले उछिनेको छ । महँगीको अङ्कभन्दा तल रहेको आर्थिक वृद्धिलाई उच्च आर्थिक वृद्धि भन्न सकिन्न । अर्कोतर्फ हाम्रो सामुन्ने सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउनुपर्ने, सन् २०२६ मा देश विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि आउने चुनौती सम्बोधन गर्न र त्यसबाट सिर्जना हुने अवसरको उपयोग गर्नु पर्ने, पैठारी तथा विपे्रषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई निकासी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै जानुपर्ने समेतका चुनौती छन् । यी विषयलाई मध्यनजर गर्ने हो भने छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबाट त्यस्ता चुनौतीको सम्बोधन हुन सक्दैन । यसका लागि कम्तीमा पनि वार्षिक आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि लगानी पनि त्यही अनुपातमा हुनु पर्छ । तीन तहको सरकारबाट बल्लबल्ल साढे चार अर्ब लगानी भएको र निजी एवं सामुदायिक क्षेत्रबाट हुने लगानीमा समेत सङ्कुचन आएको बेलामा उच्च आर्थिक वृद्धि सहजै हासिल गर्न सकिने पनि होइन ।
बजेटले उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रम गरी तीन वटै तहमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासकीय सुधार, आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण र मितव्ययितालाई स्थान दिएको अवस्थामा यी विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विश्वास राख्ने हो भने सात प्रतिशतको वृद्धि सजिलै हासिल हुन सक्छ । सुशासन अनुभूति सूचक एक अङ्कले माथि उक्लिएमा आर्थिक वृद्धि कम्तीमा पनि डेढ प्रतिशतले माथि जान्छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । हामीले बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अठोट राखेर बजेट तर्जुमा गरेका हौ भने त्यो सूचकलाई बढाएर कम्तीमा पनि ४० पु¥याउने अठोट गरको हुनु पर्छ । त्यसो गर्दा आठ प्रतिशतको वृद्धि हुन सक्छ, सुशासन र स्रोतको सन्तुलित विनियोजन भयो भने अनि आर्थिक वृद्धिलाई उच्च र फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यहाँ बजेट तर्जुमा र लक्ष्य निर्धारण गर्दा पूर्ण रूपले साँगोपाँगो मिलेको देखिँदैन ।
अर्कातिर आर्थिक वृद्धि सङ्घीय सरकारले गरेको कामले मात्र हासिल हुने होइन । यसका लागि निजी तथा सामादयिक क्षेत्र र तीन वटै तहका सरकारको लगानी, लगानीका सोच तथा तिनको कार्यान्वयनबिच पर्याप्त तालमेल हुनु पर्छ । विनियोजन पक्षमा पुँजीगत खर्चको अङ्क चालु वर्षको तुलनामा केही बढेको देखिए पनि राजस्वमाथिको चापले होला विदेशी सहायतामा बढी भर परेको देखिन्छ । यसको अर्थ पुँजीगत खर्चतर्फको विनियोजनको जग कमजोर देखिन्छ । विगतलाई हेर्दा वैदेशिक सहायता प्राप्तिको गति सुस्त र न्यून छ ।
आव २०७९/८० मा बजेटले अनुमान गरेमध्ये ४२ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ भने आव २०८०/८१ का लागि यो प्रतिशत ४६ छ । वैदेशिक अणतर्फ यी दुवै वर्षमा अनुमान गरिएको रकमको क्रमशः ४७ प्रतिशत र ५६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । चालु आवमा पनि जेठ २२ गतेसम्ममा बजेटमा राखिएकोमध्ये
३८ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ । ऋणतर्फ वर्र्षभरिमा अनुमान रकमको दुई तिहाइ मात्र प्राप्त हुने सम्भावना छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि १४८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जुन आव २०८०/८१ मा उठेको राजस्वको तुलनामा ४० प्रतिशतले बढी हो । जबकि विगत नौ वर्षको राजस्व सङ्कलनको औसता वृद्धि १२ प्रतिशत छ भने विगत तीन वर्षको मात्र हेर्दा यो अङ्क छ प्रतिशत पुगनपुग छ । सरकारले बजेट कर्यान्वयन गर्दा राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता रकमको परिचालन र उपयोग गर्ने विषयमा विशेष रणनीति अख्तियार गर्नु पर्छ । उद्देश्य र नियतमा खोट नभए पनि बजेटका आय तथा विनियोजनका ढाँचा, नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमको स्वरूप हेर्दा यस बजेटले कतिपय अवस्थामा समाजवादप्रतिको सद्भावलाई बिर्सिएको आभास हुन्छ । वर्गीय तथा आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछि परेका र गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गको हितमा रोजगारी र उत्पादनमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो ।
सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई बेवास्ता गरे जस्तो पनि देखिन्छ । गाउँठाउँका बाँझा जग्गा जमिनलाई अवाद गर्ने र ती ठाउँमा रहेका पूर्वाधारको प्रयोग अब आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा अभिवृद्धि गर्ने गरी अझ बलिया र ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर उपभोक्ताको क्रय क्षमता बढाउनु पर्दथ्यो, त्यो भएन ।
बजेट आइसकेको छ, यसले सबैलाई चित्त बुझाउन त नसक्ला तर कार्यान्यवनमा लैजाँदा विवेक पु¥याउनु पर्छ, आमनागरिकलाई न्याय गर्नु पर्छ र न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ । मितव्ययिताको कुरा भाषणमै सीमित हुनु हुँदैन । करका सम्बन्धमा गरेको छुटको व्यवस्था र विनियोजनतर्फ कार्यक्रमिक लाभ आम नगारिक, उपभोक्ता, किसान, मजदुर र लघु, साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीले पाए कि पाएनन् भन्नेबारे निरन्तर अनुगमन हुनु पर्छ । बजेटमा कतिपय नयाँ र राम्रा विषय पनि परेका छन् । उदाहरणका लागि विद्युतीय कारोबारमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ । सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य वस्तुमा कर बढाइएको छ । त्यसले अनधिकृत व्यापार बढाउने विषयमा सरकार चनाखो हुनु पर्छ । आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने र त्रुटिपूर्ण डिजाइन गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने कुरा कत्तिको पालना हुन्छ, त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । वस्तुको भन्सार शुल्कमा दिएको छुटको लाभ उपभोक्तासम्म नै पुग्छ कि व्यापारीकै तहमा अड्किन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकार चनाखो हुनु पर्छ । यी सबै काम गर्न सके बजेटमा केही कार्यान्वयनको दृष्टिले असल कसीमा उतार्न सकिन्छ, लक्ष्यको नजिक पुग्न सकिन्छ ।
