कुनै पनि व्यवस्था व्यक्तिको निगाहबाट प्राप्त उपहार होइन । गणतन्त्र पनि दशकौँदेखिको उथलपुथलको योगफल हो । विसं २००७ अघिदेखि नै गणतान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात भएको हो । यसको उत्कर्ष विशेषतः विसं २०५२ देखि २०६३ वैशाखसम्ममा देखिएको हो । राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान अनेक कमीकमजोरी हुँदाहुँदै सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै जनताको राजनीतिक चेतनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । जनता आफैँ निर्णायक भूमिकामा रहन चाहन्छन्; उनीहरू नागरिक सर्वोच्चता चाहन्छन्, जुन गणतन्त्रको मर्म पनि हो । पारदर्शी र जवाफदेही प्रणाली भुइँ तहसम्मै लागु भएपछि गणतन्त्रको वास्तविक मर्म खुल्ने छ । जुनसुकै मुलुकमा पनि सङ्कट र जटिलता हुन्छन्, हामीकहाँ पनि हाम्रै प्रकारका छन् । हाम्रो समग्र सामाजिक मनोविज्ञान र यसले उत्पादन गर्ने तलदेखि माथिसम्मकै राजनीतिक क्षमताको स्तरले राजनीतिक संस्कृति र नीतिगत गुणस्तरलाई प्रभावित पार्ने हुँदा गुणात्मक चिन्तनको आवश्यकतालाई सचेततापूर्वक सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ ।
निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि पनि ३४ वर्षदेखि राजा समर्थक शक्ति नेपाली संसद्मा सहभागी छन् । उनीहरूले आजसम्म नयाँ परिकल्पना र परिवर्तनकारी एजेन्डा जनतासामु प्रस्तुत गरेको नेपालभित्रको कुनै अभिलेखमा देखिँदैन । उनीहरूको केन्द्रीय समितिले यथास्थितिबाट अग्रगति लिने कुनै औपचारिक नीति पारित गरेको पनि जानकारीमा छैन । २०४६ देखि अहिलेसम्म उनीहरूको सोच गुणात्मक रूपमा बदलिएको र अद्यावधिक भएको भए नेपालमा उनीहरूलाई तम्तयार विकल्पका रूपमा जनताले अपनाइसकेका हुन्थे ।
गणतन्त्र समयसापेक्ष परिवर्तनको द्योतक हो, नेपालीमा वृद्धि भएको राजनीतिक चेतना वृद्धिको सूचक हो । मानव समाजमा सताब्दिऔँदेखि विकसित हुँदै आएको व्यक्तिमुखी होइन जनमुखी सत्ता अभ्यासको चिन्तन गणतान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिविम्बित हुन्छ । जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, व्यक्तिको होइन संवैधानिक तथा कानुनी शासन, राज्यका तीन प्रमुख अङ्गबिच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको प्रणाली जस्ता विशेषतालाई अँगाल्नु नेपाली समाजका लागि अग्रगामी र परिवर्तनकारी पक्ष हुन् । समस्या व्यवस्थामा होइन कार्यान्वयन र कर्ताको सोच र आचरणमा छ । राजतन्त्रकै पालादेखिको जरा गाडेर बसेको संस्कार र प्रवृत्ति बदल्न जोड नपुगेकै हो । स्थायी सरकारका रूपमा चित्रित कर्मचारीतन्त्रमा मानसिक र नैतिक रूपान्तरण गर्ने रणनीति खट्केकै हो ।
सूचना सार्वजनिक गर्न डिजिटल मिडियाका प्लेटफर्म अनगन्ती छन् । सूचना सत्य वा असत्य जेसुकै होस् कुनै एक डिजिटल प्लेटफर्मबाट सार्वजनिक भएको एउटै प्रसङ्ग पनि ज्यामितीय रूपमा सर्वत्र फैलिन सक्छ (इको च्याम्बर इफेक्ट) । पञ्चायत कालमा जस्तो हजारौँ अज्ञात घोटाला र अत्याचारका घटना केही नभएको जस्तो पूर्ण रूपमा लुकाउन अहिले सम्भव छैन । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको खाँचो छ । सर्वत्र उठ्ने गरेको दण्डहीनता तोड्न पनि जनताकै हातमा लोकतान्त्रिक साँचो छ । विद्यमान असन्तुष्टि र नैराश्यको पुनरुत्पादन गरी आगोको खेती गर्नुभन्दा बेलैमा त्यसको सम्बोधन गर्न अग्रसर हुने जुनसुकै राजनीतिक शक्तिलाई पनि नायकत्व प्राप्त हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । मुख्यतः हाम्रो समग्र सामाजिक चेतनास्तरद्वारा मेचीदेखि महाकालीसम्मकै सबै तह र संरचनाका कर्ताहरूको छनोट र कार्यसम्पादनको प्रकृति निर्धारित हुन्छ । यसर्थ, गणतन्त्रको स्पष्ट परिकल्पना, मर्म र नतिजामुखी रणनीतिद्वारा विद्यमान सङ्कटको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ ।
पछिल्ला १७ वर्षमा भए गरेका कार्यसम्पादन, सुशासनसम्बन्धी गम्भीर सङ्कट तथा जनताले अनुभूति गरेका नतिजाले गणतन्त्रका विरुद्ध प्रचारबाजी गर्न प्रशस्त इन्धन दिएको छ । गणतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी सबलीकरण गर्ने र संविधानमा किटिएको नागरिक सर्वोच्चतालाई कसरी यथाशक्य जनताको जीवनमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख दलका केन्द्रीय समितिले रणनीतिक निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बृहत् शान्ति सम्झौताका सरोकारवाला पक्षले गणतन्त्रलाई रूपान्तरणमुखी बनाउन संविधानमा गुणात्मक संशोधन गर्ने आँट गरेर जनतालाई लाभ दिनु पर्छ– कसलाई घाटा र कसलाई नाफा भनेर आलटाल गर्नु हुँदैन ।
कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबमोजिम निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था नयाँ व्यवस्थाको मर्म हो । यी विषय अकाट्य मानव अधिकार पनि हुन् । मानव विकास गहन चिन्तन, नैतिक आचरणको पालना र कुशल व्यवस्थापनको विषय भएकाले विशेषतः नीतिगत तहमा वैचारिक अधिष्ठान हुने हो भने राज्यको तर्फबाट निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यसहितको कल्याणकारी राज्यको स्थापना सम्भव छ । द्रुततर विकास र रूपान्तरणको मूल कडी नै शिक्षा र स्वास्थ्य भएकाले संविधान संशोधनका लागि ताìिवक अन्तरवस्तु हो यो । यसका लागि चिन्तन प्रणाली नै बदल्नु जरुरी छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सातै प्रदेश र स्थानीय स्तरमा समेत व्यापक औद्योगिक तथा कृषि क्रान्तिको नीति र योजना खट्केको छ । आफ्नै मौलिक अनुसन्धानमा आधारित आर्थिक प्रणालीले हामीलाई दिगो उत्पादकत्व क्षमता दिने छ, जसबाट शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति सम्भव हुन्छ ।
सुषुप्त मस्तिष्कलाई जागृत मस्तिष्कद्वारा प्रतिस्थापित गरेर मात्र असली गणतन्त्रको कार्यान्वयन हुन्छ । साँचो गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि शिक्षित र नवप्रवर्तनमुखी मस्तिष्क आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म हामीले कङ्क्रिटलाई विकासको प्रमुख मापदण्ड बनायौँ । यथार्थमा, नेपालको विकास र निर्माण असल चिन्तन र चरित्रबाट हुन्छ । बुद्धले करिब २६ सय वर्षपहिले र प्राचीन ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले करिब २४ सय वर्षअघि नै यस पक्षमा जोड दिएका थिए । विद्यालयलाई नै सिर्जनात्मक, नवप्रवर्तनात्मक एवं समालोचनात्मक मनोविज्ञानको विकास गर्ने उत्पादनशील प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्न उपयुक्त नीति चाहिन्छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने प्रारम्भिक तह विद्यालय नै हो, जसबाट देशको निर्णायक सम्पत्ति युवा मस्तिष्कको उत्पादन हुन्छ । यसका लागि शिक्षक गणतन्त्रका प्रमुख वास्तुविद् बन्न सक्नु पर्छ, पार्टीको दलीन उघारेर खुला आकाशतर्फ हेर्न सक्ने ।
गणतन्त्र स्विकार्ने राजनीतिक शक्तिले गणतन्त्रका रणनीतिक विषयमा अन्कनाएर बस्दा जनतालाई थप क्षति पुग्ने छ । नेपालका सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने ठोस परिकल्पना र रणनीतिसहित नेतृत्व प्रदायक जनतासामु प्रस्तुत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
