राजनीतिक तहका दुई पात्रमाथि अहिले एकै पटक प्रश्न उठाइएको छ । निकै पुरानो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई र भर्खरै पर्दा बाहिर आएको अर्को भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चपदस्थ गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शङ्काको घेराभित्र पारिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट दोषी ठहर गर्दै माधव नेपालका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकिएको छ भने गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कुनै आधिकारिक निकायले दोषी देखाएको छैन तर राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहमा रहेर उहाँलाई तान्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यी दुवै राजनीतिक पात्र अहिलेसम्म दुनियाँका दृष्टिमा चोखा थिए र मुद्दा किनारा लाग्दासमेत दुवै यस्तै ठहरिऊन् भन्ने मनसाय राख्नेहरू प्रशस्तै देखिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी ठहर्याउँदै मुद्दा दायर गरेपछि उहाँका पक्ष र विपक्षमा तर्कवितर्क प्रस्तुत गर्ने क्रम चलेको छ । सत्तापक्षका नेता मौन जस्तै छन् भने प्रतिपक्षी दलका नेताले यो प्रतिशोध साँध्ने कदम भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् । यो मुद्दाबाट कतिपय ज्यादै हर्षित भएका छन् भने कतिपय तर्सिएका छन् त कतिपय मुद्दा लगाउन हुने या नहुनेको संशयमा धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । यो घटनाले राजनीतिक तहमा अख्तियार प्रवेश गर्न हिच्किचाउँछ भन्ने आरोप गलत साबित गर्ने प्रयास भएको छ ।
माधव नेपाल दोषी कि निर्दोषी भन्ने पुष्टि अदालतले गर्ने छ । यो घटनाबाट अबका दिनमा प्रधानमन्त्रीहरू समेत मन्त्रीपरिषद्को निर्णय माइन्युट हुँदा सचेत हुनुपर्ने भएको छ । समाजले भ्रष्टाचारीको आँखाले नहेरेका व्यक्ति नेपाल मुछिँदा अनपेक्षित लागेको भए पनि भोलिका दिनमा नीतिगत निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत हुन झक्झकाएको छ ।
तलैदेखि सेटिङमा वा माथिदेखिकै संलग्नतामा राजनीतिक तह र प्रशासनिक पदाधिकारीले टिप्पणी उठाउँदै लगेर मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति नेपालमा मौलाउँदै गएको थियो । भ्रष्टाचारको आरोपबाट जोगिन गरिँदै आइएका यस्ता कार्यमा लगाम लगाउन यो घटनाले सहयोग पुर्यायो भने पनि सफलता नै मान्नु पर्छ ।
नेपालमा सबैभन्दा उच्च ओहोदाका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाइएको यो नै पहिलो घटना भएका कारण अधिकांशमा कस्तो कस्तो लागेको भए पनि निष्कलङ्क भए नेपाल चोखिने र दोषी भए कारबाहीको भागीदार हुनै पर्छ ।
गृहमन्त्री लेखकका सन्दर्भमा अहिलेसम्म अख्तियारले दोषी देखेको भनेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सहसचिव र उनका मातहतको सचिवालयका केही कर्मचारीको संलग्नता हो । भिजिट भिसा अन्तर्गत बिदेसिनेसँग पैसा उठाउन सिधै गृहमन्त्रीको निर्देशन रहेको, भ्रष्टाचार गरेको रकम मन्त्रीका भागमा परेको वा मन्त्रीले बुझेको जस्ता कुनै प्रमाण आजसम्म कसैले पेस गर्न सकेको छैन ।
लेखकको आजसम्मको चरित्र हेर्दा यस्ता कार्यमा संलग्न हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । गृहमन्त्रीलाई कारबाही हुनु पर्छ वा उहाँले राजीनामा दिनु पर्छ भन्नेहरूले पनि नैतिकताको आधारलाई मात्रै जोड दिइरहेका छन् । कुन हदको भ्रष्टाचारमा मन्त्रीले कत्तिको नैतिकता प्रदर्शन गर्नु पर्छ भन्ने कानुनका जानकार, शालीन एवं अध्ययनशील भनेर चर्चा बटुलेका गृहमन्त्री लेखकलाई अरूले पाठ पढाउनु पर्ने जस्तो लाग्दैन । यो स्वयम् मन्त्रीले नै निर्धारण गर्ने विषय हो र नैतिकता बहन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा लेखक जत्तिकाले कसैले नभने पनि राजीनामा दिनु होला भन्ने आम विश्वास छ ।
नेपालमा अर्को प्रचलन कस्तो छ भने अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने बित्तिकै उसलाई दोषी करार गर्ने र भ्रष्टाचारीको कोटीमा उसलाई राखिहाल्ने । अख्तियारले त प्रारम्भिक छानबिन गरेर विविध प्रमाण सङ्कलन गरी मुद्दा दायर गर्छ तर ऊ भ्रष्टाचारी हो कि होइन भन्ने अदालतले हो । अदालतले भ्रष्टाचारी प्रमाणित गरिसकेपछि मात्रै आरोपीमाथि भ्रष्टाचारीलाई गरिने व्यवहार गरिनुपर्ने हो तर यहाँ प्रश्न उठेदेखि नै गलत दृष्टिले हेरिन्छ । अनुसन्धानकै क्रममा आरोपीलाई हतकडी लगाउने, प्रहरीको ठुलो घेराका बिचमा राख्ने र सञ्चार माध्यममा प्राथमिकताका साथ समाचार सम्प्रेषण गरिँदा कोही निर्दोष रहेछ भने पनि उसले निर्दोषिताका सबुत पेस गर्ने हिम्मत हारिसकेको हुन्छ ।
अझ त्यसमाथि वैधानिक निकायले कुनै शङ्का नगरेकालाई पनि अनुमानका आधारमा कसैले आरोप लगायो भने त्यसैका पछि कुद्ने गरेको पनि देखिन्छ । मन्त्रीले खटाएको कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्नुमा मन्त्रीले पक्कै साथ दिएकै हुनु पर्छ भनी फैलाइएको हौवामा लहैलहैमा लाग्ने आमप्रवृत्ति नै बनेको छ । आरोप नलाग्दासम्म भ्रष्टाचारीले शिर ठाडो पारेर हिँड्दा उसैको धनको सम्मानमा समाजले इज्जत दिने पनि गर्छ । कतैबाट आरोप लाग्यो भने प्रमाणित नहुँदै उसलाई कमजोर बनाउने प्रयास पनि हुने गरेको छ । नेपाल भ्रष्टाचारमुक्त हुनै पर्छ र भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गरिनै पर्छ तर निर्दोष फस्ने काम भने कदापि हुन हुँदैन ।
नेपालका सन्दर्भमा अदालतमा मुद्दा परिसकेको विषयमा बाहिर धेरै चर्चा परिचर्चा हुनु कानुनतः र व्यावहारिक रूपमा ठिक ठानिँदैन । जे गर्छ अदालतले नै गर्छ । विशेषको मुद्दामा जस्तोसुकै निर्णय आए पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रचलन रहेको हुँदा सर्वोच्चको फैसलासम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
गृहमन्त्री लेखकका सन्दर्भमा भने प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले नै आफ्ना धारणामा परिवर्तन ल्याउन थालेबाट उनीमाथिको आरोप हट्दै गएको मान्न सकिन्छ । गृहमन्त्रीका बारेमा पनि आरोपित कर्मचारीको मुद्दा टुङ्गिएपछि सबै क्लियर भई नै हाल्छ तर त्यो अवधिसम्म लेखकलाई दोषी देखाउन चाहनेहरूले अवसर पाउने नै भए ।
कर्मचारीको गल्तीमा मन्त्रीले नैतिकताको भारी त बोक्नै पर्छ तर त्यो जिम्मेवारी कुन हदसम्मको हो भन्ने मूल्याङ्कन गर्न समाजले सक्नु पर्छ । अख्तियारले १५ दिन जसोमा कतै न कतैका भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा हालिरहेको हुन्छ । कहिले मालपोतका, कहिले विद्यालय निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा त कहिले सडक, भौतिक पूर्वाधार आदिमा कर्मचारीका विरुद्धमा मुद्दा परिरहेका हुन्छन् । कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दा मन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने आजसम्मका कुनै मन्त्री बाँकी रहन्थे होलान् जस्तो लाग्दैन । मन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री, कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने मन्त्री हुन त हुँदैन तर त्यसको मात्राका बारेमा सबैले ख्याल गर्नै पर्छ ।
रवि लामिछानेका विषयमा रमेश लेखक कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु भएको थियो । उहाँमाथिको कारबाही प्रक्रिया बढाउने जिम्मेवारी लेखकमाथि नै रह्यो । नेकपा माओवादीसँगको सहकार्यलाई बिराम दिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन निर्माण गर्न लेखककै महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । गत चैत १५ को पूर्वराजा समर्थकको विध्वंसात्मक आन्दोलनका अगुवा धवलशमशेर र रवीन्द्र मिश्रहरूलाई गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा चलाउने निर्णय गृहमन्त्रीकै हातबाट हुने नै भयो । यही मेसोमा अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिँदा सबै विपक्षीलाई एक भएर गृहमन्त्री लेखकलाई पेल्ने मौका मिलेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । सज्जन भनिएका गृहमन्त्री लेखकसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाणित भयो भने राजनीतिप्रतिको जनताको आस्था नै धर्मराउने भएको हुँदा यो फगत विपक्षीले प्रतिशोध साँध्न लगाएको आरोप मात्रै हो भन्ने प्रमाणित होस् भनी चाहना राख्नेहरूको जमात ठुलै छ ।
अख्तियारले दायर गर्ने गरेका मुद्दामा एउटा प्रश्न भने सधैँ उठ्ने गर्छ– प्रधानमन्त्री तहबाट गरिएको निर्णयमा निजामतीका खरदार, सुब्बालाई समेत तान्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई, मुख्यसचिवले सचिवलाई र सचिवले मातहतका विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै भए/गरेका भ्रष्टाचारमा दर्ता चलानीमा बसेका खरदारहरूको भूमिका के कस्तो रहेको हुन्छ होला ? उनीहरूले माथिल्ला पदाधिकारीको आदेश पालना नगर्ने सम्भावना कत्तिको रहन्छ होला ? प्रधानमन्त्री तहबाट भएको निर्णयमा उनीहरूको भागमा भ्रष्टाचारको रकम कति पर्छ होला ? यस्ता प्रश्न भने सधैँ अनुत्तरित नै रहने गरेका छन् ।
सेवाग्राहीसँग सय पचास लिने, बिनारकम यो टेबुलको फाइल अर्को टेबुलमा नपठाउने, अहिले हुने काम भरे भन्ने, एक दिनमा सकिने कामलाई हप्तौँ लगाइदिने काममा निश्चय नै खरदार सुब्बाहरू संलग्न हुन्छन् । रामदेव र बालकृष्ण जस्ता भारत हल्लाएका हस्तीसँग मोलतोल गरेर खरदारहरूले भाग खोजेको आरोप लाग्नुलाई पत्याउन गाह्रै पर्छ । न ललिता निवास खरिद बिक्रीमै साना पदका कर्मचारीको भूमिका रहेको आकलन गर्न सकिन्छ तर पनि अदालती प्रक्रियामा उनीहरू समेत सामेल हुनुपर्ने हुँदै आएको छ । जसको जस्तो भूमिका रहेको हो, त्यस्तै कारबाही हुनु नै जायज हुन्छ जस्तो लाग्छ तर आदेश पालना गर्न बाध्य हुनेहरूलाई आदेश दिनेकै सरहको कारबाहीमाथि पुनर्विचार गर्ने परिपाटी आरम्भ गर्नु पर्छ ।
अख्तियारको वर्तमानको कदमका बारेमा अदालतले भन्ने नै छ तर सही वा गलत जे भए पनि नीतिगत निर्णयका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति स्वाहा पार्ने खेलमा भोलिका दिनमा अङ्कुश लाग्ने सम्भावना बढेको छ ।
विदेशतिर पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री मात्रै नभएर सत्तामै रहँदासमेत कारबाही भोगेको समाचार आउने गरेकोमा नेपालमा कर्मचारी मात्रै कारबाहीमा परे, राजनीतिक नेतृत्वले मुक्ति पायो भन्ने गरिन्थ्यो । त्यसलाई तोड्दै नेपालमा पनि पुराना फाइल पल्टाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यस्ता कार्यले भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणमा सहयोग पुग्ने नै छ भन्ने आशा गरिएको छ ।
