सविता शर्मा/राधा चालिसे
सविता शर्मा/राधा चालिसे
काठमाडौँ, जेठ ३१ गते । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकबारे सांसदहरूले मन्त्रालयगत रूपमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिने क्रम सुुरु भएको छ । सोमबारको बैठकमा वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय वार्ताका लागि गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । सरकार कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका काली नदी पूर्वका भू–भाग नेपाली भूमि हो भन्नेमा दृढ रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ती स्थान नेपालको भोगचलनमा ल्याउन सरकारले वार्ता गर्न कूटनीतिका माध्यमबाट आवश्यक पहल गरिरहेको छ ।”
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि काम भइरहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ३४२ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा समझदारीपत्र तयार गरी ३२६ स्थानीय तहमा सूचना प्रकाशन गरिएको र ७० स्थानीय तहमा नाप नक्सा कार्य सुरु भएको बताउनुभयो ।
आगामी आवमा तीन सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने र आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना
वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले छिटै काठको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । काठको आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातसम्म पुग्ने लक्ष्यसाथ सरकारले काम गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
उहाँले पूर्णरूपमा तीन वर्षभित्र काठ आयात रोकेर नेपाल काठमा आत्मनिर्भर हुने र पाँच वर्षभित्रमा काठ निर्यात गर्ने लक्ष्यसमेत रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सरकार गम्भीर भएको र यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले वन्यजन्तुबाट गम्भीर घाइते भएकालाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क र सरकारी अस्पताल नभएका क्षेत्रमा निजी अस्पतालमा गरिएको उपचारको शुल्क बेहोर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
चुरेको गुरुयोजनाको कामलाई यस वर्ष चुरेमा भएको अनियन्त्रित दोहन रोक्न सचेत रहेको बताउनुभयो । चुरेको दोहन रोकिएको छैन भन्ने चिन्ताका सम्बन्धमा चुरेको गुरुयोजनालाई सङ्घीयताअनुसार संशोधन अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । बजेटमा जडीबुटी उत्पादन गरी विदेश निर्यातमा जोड दिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
सुरक्षित श्रम गन्तव्य खोजिँदै
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य मुलुकको तुलनामा आकर्षक र सुरक्षित गन्तव्य मानिएको जापानमा श्रमिक पठाउन छिटै समझदारी गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी स्टार्फ नर्सलाई बेलायत पठाउन पनि समझदारी गर्ने तयारी भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेकाहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा पहिलो पटक रेड कर्नर नोटिससमेत जारी गरेर १२ करोड रुपियाँ ठगी गर्ने कम्पनी र बिचौलियाबाट फिर्ता गराएर पीडितलाई उपलब्ध गराइसकेका बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले असङ्गठित मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न योजना अगाडि बढाएको पनि सभामा जानकारी गराउनुभयो । उहाँले त्रिभुवन विमानस्थलमा श्रमिकलाई हुने विभेद अन्त्यका लागि त्यहाँको श्रम डेक्स हटाइएको बताउनुभयो ।
बजेट कम भएकोमा सङ्घर्षरत
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले विनियोजित बजेट न्यून भएको र त्यसलाई बढाउन आफूले सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले तल्लो तहदेखि नै महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर नीति तथा योजनामा ‘महिला पहिला’ भन्ने अवधारणाले ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यस्तै घरेलु हिंसा लैङ्गिक हिंसाको लागि निवारणका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको, विपन्न वर्गका एकल महिलाका लागि जीविकोपार्जनको व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको र बेचबिखन र अन्य जोखिममा पर्न सक्ने महिलाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सम्पर्क एकाइ खोल्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौँको गोठाटारमा ४५ शय्याको अस्पताल र वृद्धाश्रम निर्माणलाई तीव्रता दिएको, पशुपतिको वृद्धाश्रमलाई सार्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री रेग्मीले जानकारी गराउनुभयो । त्यस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचानको आधारमा नागरिकता दिन र जीवनयापनको उचित उद्यमशीलता विकास गर्न बजेट विनियोजन भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
