सामाजिकीकरण र आर्थिक सशक्तीकरण

सन् २००६ को राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा गणतन्त्र मात्र आएन, त्यसले एकात्मक राज्यसत्ताको चरित्र ढालेर समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासनव्यवस्थालाई पनि संस्थागत गर्‍यो । त्यो राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष पनि बनायो र शासनसत्तामा समावेशी प्रणालीलाई स्थापित गरिदियो । यी सबै राजनीतिक उपलब्धिका लागि अहिलेका विद्यमान प्रमुख राजनीतिक शक्तिको निकै ठुलो योगदान रहेको छ । यिनै दल र नेतृत्वको आह्वानमा आमनागरिकको उत्साहपूर्ण सहभागिता र कैयौँको बलिदानीले यो व्यवस्था ल्याएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । अतः अहिले जनतामा देखा परेको राजनीतिक असन्तुष्टिका नाउँमा विद्यमान राजनीतिक उपलब्धिलाई त्याज्य ठान्ने गरी गरिएका प्रचार र बदख्वाइँलाई कसै गरे पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन । 

यति हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था परिवर्तनपछिको मुलुक किन स्थिर, संस्कारित, सभ्य र उत्पादनशील बन्न सकेन ? मुलुकको संविधान र ऐन कानुनमा आएको गणतन्त्रसम्मको उपलब्धि किन आमनागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न सकेन ? किन जनताले राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनलाई महसुस गर्न सकेका छैनन् ? किन हाम्रो राज्य संरचनामा सुधार र परिवर्तन देखिएन ? यी यावत् प्रश्नले भने विगतदेखि नै लखेटिरहेको छ । हामीले गणतन्त्रयता डेढ दशकभन्दा बढी समय व्यतीत गरिसक्दा पनि यसले आमजनताको उन्नति र प्रगतिको चाहनालाई पूरा गर्न सकेको छैन । हामी विगतदेखि नै वर्तमानको राजनीतिक उपलब्धि अनुरूपको संरचनात्मक रूपान्तरणको मार्गतर्फ अघि बढ्न सकेका छैनौँ । 

गणतन्त्रको उपलब्धिलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पु¥याउन नागरिकको दैनिकी बदल्ने प्रयत्न हुनु पर्दथ्यो । राज्यको उपरि संरचनामा आएको परिवर्तनलाई जनताले अनुभूति गर्ने भनेकै उनीहरूको दैनन्दिनीमा आउने परिवर्तन हो । यसरी दैनिकी बदल्नका लागि आमनागरिकलाई आर्थिक रूपले इङ्गेज गराउने नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार हुनु पर्दथ्यो । जनतालाई परिवर्तनको आभास दिलाउने आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणले मात्रै हो । व्यवस्थामा जति नै ठुलो परिवर्तन आएको भए तापनि त्यो परिवर्तनले जनताको दैनिकीमा कुनै प्रभाव पार्न सकेन भने त्यसलाई नागरिकले आत्मसात् गर्न सक्दैनन् र त्यो परिवर्तन फगत कानुनी र कागजी परिवर्तनमै सीमित भइदिन्छ । 

आज हामी गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले गणतन्त्रलाई नागरिकको ‘तन्त्र’ बनाउन कति पहल गर्‍यौँ । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने सवालमा के कति काम गरियो ? त्यसको लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ । विगतको कटु अनुभव नियाल्ने हो भने गणतन्त्रपछि पनि मुलुकका अति विशिष्ट व्यक्तित्वको हाउभाउ, रवाफ अनि ठाँट र सत्तासीनको शैलीले राजनीतिक परिवर्तनपछिको मुलुक पनि उही पुरानै शैली, संस्कार रवैयामा चल्न पुगेको हो कि भन्ने आभास हुन थाल्यो । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले गणतन्त्रपछि पनि शासन, प्रशासनमा त्यही सामन्त ठाँट र शैलीलाई नै निरन्तरता दिइरह्यो । जसका कारण नागरिकका निम्ति ल्याइएको भनिएको गणतन्त्रले तिनै नागरिकलाई चिन्न सकेन । बरु, गणतन्त्रमा समेत राजसी ठाँट र शैलीको भद्दा अनुकरण गरिँदा नागरिकमा असन्तुष्टिको बीजारोपण हुन पुग्यो । 

गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रात्मक युगमा जस्तो सत्तानिकटकै हालीमुहाली भइदिँदा त्यसले जनताको मनमुटुमा स्पेस सिर्जना गर्नै सकेन । आखिर किन गणतन्त्रले नागरिकको मुटु छोएको छैन ? अनि यो गणतन्त्रले किन सबैलाई चिन्दैन ? किन यसले पनि विभेद र उत्पीडनलाई कायमै राखेको छ ? किन यो बहुल हुन सकेको छैन ? किन गणतान्त्रिक युगमा पनि सत्ताले निर्माण गरेको पुरानै एकाङ्की धारणा बलशाली बन्दै छन् ? किन सत्ताको रङ बदलिन सकेको छैन ? 

यी सबै प्रश्नको पछाडि गणतन्त्रको सामाजिकीकरण हुन नसक्नुको पीडा नै बलशाली बनेको प्रतीत हुन्छ । अर्थात् हामी अहिले गणतन्त्रलाई नागरिकको तन्त्रका रूपमा स्थापित गर्नका लागि त्यसको बृहत् सामाजिकीकरण र आर्थिक सशक्तीकरण हुन नसक्नुको पीडामा छौँ ।

गणतन्त्रको सामाजिकीकरणका लागि राज्यसत्ताको एकात्मक संरचना भत्काएर सङ्घीय स्वरूपमा शासन संयन्त्र पुनर्संरचित हुनु पर्दथ्यो । सत्ताले ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै अवलम्बन गरेको विभेदको रङ बदलिनु पर्दथ्यो तर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि त्यस्तो संरचनागत परिवर्तन हुन सकेको छैन । विगतका केही अनुभव हेर्दा गणतन्त्रलाई केवल पारम्परिक शैलीमा सैनिक मञ्चमा खेलिने सैन्य परेडमै सीमित तुल्याइदिएको छ । निश्चय नै गणतन्त्रमा राजा हुँदैनन् र छैनन् पनि तर शासन प्रशासनमा विद्यमान राजकीय ठाँटको भने अन्त्य हुन सकेको छैन । गणतन्त्र नागरिकको नियन्त्रण र निगरानीमा चल्ने व्यवस्था हो र हुनु पर्छ ।  अग्ला पर्खालले घेरिएका दरबार त्यसै नागरिकका वैरी ठानिएका हैनन् । दरबारको पर्खाल जति अग्लो भयो, त्यसभित्रको कर्तुत त्यति ठुलो हुन्छ । गलत चिज लुकाउनकै लागि अग्ला पर्खाल बनाइन्छन् तर हाम्रो गणतन्त्रले त्यस्ता भ्रमका अग्ला पर्खाल भने भत्काउन सकेको छैन । 

अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको गैरजिम्मेवारीपनका कारण नागरिक तहमा केही असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । त्यही असन्तुष्टिलाई भजाएर आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउन उद्यत चरित्र सलबलाउन खोज्दै छन् । त्यही जनअसन्तुष्टिको दुहाइ दिएर कोही राजतन्त्र फर्काउने यत्नमा कसरत गर्दै छन् भने कोही राज्यलाई पुनः हिन्दुसापेक्ष बनाउने बहाना खोज्दै छन् ।  तिनीहरू धर्मका नाउँमा राजनीति गर्ने ‘अधर्म’ गरिरहेका छन् । वास्तवमा धर्म राज्यको हैन, नागरिकको हो । धर्म कुनै विवादित विषय होइन र बन्न पनि सक्दैन । धर्म त व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत आस्था र विश्वास हो । अतः कुनै पनि व्यक्तिको धार्मिक आस्था राजनीतिको विषय हुन सक्दैन र बनाइनु पनि हुँदैन । 

तर, कथित गणतन्त्रविरोधी शक्ति नागरिकको त्यही ‘आस्था’ माथि राजनीति गर्ने चालबाजी गरिरहेका छन् । यसबाट भने सतर्क हुनु जरुरी छ । निश्चय नै हाम्रो गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । मुलुकमा गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक संस्था र पद्धतिको निर्माण र विकास हुन नसकेको साँचो हो तर यसो भन्दै गर्दा गणतन्त्रकै विकल्प खोजिनु पर्छ भन्ने मतलाई भने कसै गरे पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन किनकि अबको युगमा वंश परम्परामा आधारित शासनपद्धतिलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।  निश्चय नै विगतको डेढ दशक लामो गणतान्त्रिक यात्राको अनुभव मिठो भने छैन । त्यस अवधिमा गणतन्त्रलाई जसरी संस्थागत गर्ने काम हुनु पर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन । गणतन्त्रको सामाजिकीकरणको पाटोलाई वास्ता गरिएन । गणतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत गर्ने सवालमा नागरिकलाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने राज्यको प्राथमिक दायित्व थियो, जुन पूरा हुन सकेन । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै अपेक्षित रूपमा त्यसले नागरिकको अवस्थामा बदलाव ल्याउन सकेन । नागरिकका आफ्ना भनिने राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व एकाएक विशिष्ट भइदिए । तिनले जनताका समस्या, पीडा र अभावको सम्बोधनभन्दा सत्ताको छिनाझपटीमै व्यतीत हुन पुग्यो । 

मुलुक बेरोजगारी, न्यून उत्पादन र अल्पविकासको दुश्चक्रमा फसिरहँदा राजनीतिक नेतृत्व भने केही सीमित व्यक्ति र स्वार्थ समूह मोटाउने आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) लाई नै मलजल गर्न तल्लीन देखियो । त्यस्ता स्वार्थ समूह र सीमित व्यक्तिले समग्र बजारलाई नै नागरिकलाई झन् झन् तन्नम बनाउने साधन बनाइदिए र त्यसले आर्थिक विषमता बढाउँदै लग्यो । 

अतः मुलुकमा व्यवस्था त फेरियो तर शासनशैली र संस्कार फेरिएन । जनताको अवस्था बदल्ने राजनीति हुन सकेन । विगतको अनुभव हेर्दा सत्तामा रहेकैले सत्ताको भागबन्डाका लागि गणतन्त्रमाथिको मनगढन्ते खतराको दुहाइ दिइरहे । भ्रम र भयको राजनीतिले नै आफ्नो क्यारियर सुरक्षित गर्ने नेतृत्वको लघुमानसिकताका कारण हाम्रो विगत नराम्रोसँग बरालिन पुग्यो । 

त्यही बरालिएको विगतले वर्तमानलाई केही जटिल बनाइदिएको छ । अहिले आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । जनतामा विद्यमान त्यही असन्तुष्टिलाई भजाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्नेहरू सलबलाउन थालेका छन् । तिनीहरू व्यवस्था परिवर्तनको ध्वाँस दिँदै जनतालाई उरालिरहेका छन् । तर, हामीले बुझ्नुपर्ने र मनन गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने नागरिकको प्रत्यक्ष निगरानी र सहभागिताबेगरको कुनै पनि शासनव्यवस्था अबको विकल्प हुन सक्दैन । भलै गणतन्त्रको संस्थागतीकरणमा केही अलमल भएको किन नहोस्, अबको नेपालमा यसको विकल्प छैन । विकल्प भनेकै गणतन्त्रलाई कसरी बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउने भन्ने हो । सामाजिकीकरण र आर्थिक सशक्तीकरणले कसरी यसलाई बलियो बनाउने भन्ने हो । यसका लागि तीन मुख्य काम गर्नु जरुरी छ । पहिलो, गणतन्त्र दिवसलाई छुट्टै विशिष्ट पर्वका रूपमा मनाउन गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट सार्वजनिक गर्ने तालिकालाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । संविधान निर्माणताका नै गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट ल्याउने दिन तोक्नु त्रुटिपूर्ण थियो किनकि गणतन्त्र दिवसलाई त अहिलेसम्मका सम्पूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको समष्टिगत अभिव्यक्ति हुने दिनका रूपमा मनाइनु पर्दथ्यो । त्यसै दिन बजेट ल्याउने दिन तोक्नु गलत थियो तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेन । अरू कुनै दिन नै नभए जस्तो गरी संविधानमै किटान गरी गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट ल्याउनु पनि सङ्गतिपूर्ण छैन । अतः बजेट ल्याउने दिनलाई संविधान संशोधन गरी अघि या पछि पार्नुपर्ने देखिन्छ । जेठ १५ लाई गणतन्त्र दिवसकै रूपमा मनाउनु पर्छ र यो दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाउन पनि सार्वजनिक बिदा अपरिहार्य हुन जान्छ ।  दोस्रो, गणतन्त्रको सामाजिकीकरणका लागि जनस्तरसम्म यसका आर्थिक एवं राजनीतिक उपलब्धिको लाभांश पुग्ने गरी डेलिभरी दिन जरुरी छ । मुलुकमा व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर त्यस अनुसारको राजनीतिक संस्कार, चिन्तन र शैली परिवर्तन हुन नसक्दा गणतान्त्रिक संस्कारको विकास हुन सकेन । राज्यका अनेक संयन्त्र, सार्वजनिक संस्था, राजनीतिक दलहरूको लोकतन्त्रीकरणले नै गणतन्त्रको सामाजिकीकरणलाई मद्दत गर्ने छ । अतः गणतन्त्रको सामाजिकीकरणमा जोड दिइनु जरुरी छ । 

तेस्रो, गणतन्त्रको सशक्तीकरणका लागि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका बाँकी कार्यभारलाई अविलम्ब सुरु गरी जनताको अवस्था बदल्ने राजनीतिक एजेन्डालाई अबको मुख्य गन्तव्य बनाइनु पर्दछ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर नागरिकले त्यो परिवर्तनको लाभांश पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक, सामाजिक अनि राजनीतिक रूपान्तरणको लाभांश नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने भनेको आर्थिक विकास, समृद्धि, उन्नति र नागरिकको प्रगतिले नै हो । अतः जनताको दैनिकी फेर्ने र गणतन्त्रलाई स्थापित गर्न राजनीतिलाई पुनः परिभाषित गर्दै यसको वैकल्पिक अन्तर्वस्तुतर्फ बहस केन्द्रित हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।