• १५ जेठ २०८२, बिहिबार

नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य देशले स्थानीय नागरिक सरह अधिकार दिनुपर्छः श्रममन्त्री

blog

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी धुलिखेलमा आयोजित श्रम सम्झौताको विकास, सौदाबाजी र कार्यान्वयनसम्बन्धी आवासीय तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै । तस्बिर : मन्त्री भण्डारीको सचिवालय

काठमाडौँ, जेठ १३ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रम गर्न गएका नेपाली श्रमिकहरुलाई गन्तव्य देशले दासको व्यवहार गर्न नपाइने बताउनुभएको छ ।

मङ्गलबार श्रम मन्त्रालय, स्विस सरकार र आइएलओको अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्र (आईटिसी)द्वारा धुलिखेलमा आयोजित श्रम सम्झौताको विकास, सौदाबाजी र कार्यान्वयनसम्बन्धी आवासीय तालिमको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । साथै श्रममन्त्री भणडरीले गन्तव्य देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकलाई सधैं सम्मानपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा नेपालले राख्ने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आफ्नो देशमा श्रमशक्ति नभएपछि नेपालबाट श्रमिक लिएर जाने गरेको हो । नेपालबाट गएका श्रमिकले गन्तव्य देशको विकासमा ठुलो योगदान गरिरहेको छ । यसलाई गन्तव्य देशले पनि भन्दै आइरहेको छ ।’’

मन्त्री भण्डारीले गन्तव्य देशले श्रम गर्न गएका नेपाली श्रमिकहरुलाई स्थानीय नागरिक सरह नै आधारभूत अधिकार पाउने हैसियत कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘‘त्यो देशको विकासलाई योगदान गर्ने नेपाली श्रमिकलाई दास सरहको व्यवहार गर्न पाइँदैन ।’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपाली श्रमिकले स्थानीय नागरिक सरह नै आधारभूत अधिकार पाउने हैसियत राख्दछ । सम्मानजनक व्यवहार खोज्दछ ।’’

नेपालले गन्तव्य देशसँग नेपालीको न्यूनतम तलब, स्वास्थ्य सुरक्षा, बिमा, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित कार्यस्थल र न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाको विषयलाई सम्बोधन हुने गरी श्रम सम्झौता वा समझदारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल सरकार सुरक्षित आप्रवासनको लागि काम गरिरहेको बताउँदै श्रमिक घरबाट निस्केर गन्तव्य मुलुकसम्म पुगेर फर्केर नआएसम्मका सबै चरणमा सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने विषयमा श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा श्रम सचिव डा. कृण्णहरि पुष्करले गन्तव्य देशसँगको श्रम सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आधारभूत मानवअधिकारको विषयमा कुनै पनि सौदाबाजी गर्न नहुने बताउनुभयो । ‘‘श्रमिकको सुरक्षा र हक दिलाउने विषयमा विश्वव्यापी मानवअधिकारका आधारभूत मान्यताका विषयमा सौदाबाजी हुँदैन,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा भने थप छलफल गर्न सकिन्छ ।’’