हरि प्रसाद सुवेदी
पुतलीबजार, जेठ १२ गते । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राणी शास्त्र केन्द्रीय विभाग र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सहकार्यमा स्याङजाको पुतलीबजार र वालिङ नगरपालिकामा बाँदरको सङ्ख्या गणना गरिएको छ ।
अध्ययन अनुसार दुवै नगरपालिकामा करिव २२ सय बाँदर गणना गरिएको छ । पुतलीबजार नगरपालिकामा एघार सय र वालिङ नगरपालिकामा एघार सय बाँदर भेटिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हरि प्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
बाँदरको समस्याले गाउँघर छाडेर बसाइसराइ बढेको, खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको र नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न नसकेको कारण यसको अध्ययन सुरु गरिएको शर्माको भनाइ छ । "नीति बनाउन पहिले तथ्याङ्क चाहिन्छ तर राज्य सँग बाँदरको तथ्याङ्क नै छैन," शर्माले भन्नुभयो, "हामीले देशभर ४० वटा स्थानीय तहमा अध्ययन सुरु गरेका छौँ । हाम्रो तथ्याङ्कको आधारमा राज्यलाई नीति निर्माण गर्न सहज हुने छ भने मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व पनि निराकरण हुनेछ ।"
प्राणशास्त्रीहरुले देशका न्यूनतम ४० स्थानीय तहमा बाँदर, दुम्सी र बँदेलको आतङ्कले खेती जोगाउन समस्या भएको क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेछन् । संसद् देखि स्थानीय तहसम्म टाउको दुखाइको विषय बनेको बाँदर समस्या समाधान गर्न विभिन्न स्थानीय तहले बेला बेलमा नयाँ नयाँ अभ्यास पनि सञ्चालन गरेका छन् । स्याङजाको गल्याङ नगरपालिकाले बाँदर छोप्ने अभ्यास सुरु गर्यो । वालिङ नगरपालिकाले देशभर पहिलो पटक बाँदर धपाउने बन्दुक समेत वितरण गर्यो तर बाँदर समस्या भने समाधान हुन सकेन ।
किसानहरू खेती जोगाउन बिहानै देखि गुलेली र लौरो बोकेर बाँदर धपाउन व्यस्त छन् । यसैको समस्याले खेतीयोग्य जमिन बाँझो मात्र भएको छैन बसाइँसराइको सङ्ख्या पनि उच्च रहेको छ । वालिङ नगरपालिकामा मात्र तिन वर्ष यता ११ सय ४९ घरधुरीले बसाइँसराइ गएको प्रमाणपत्र लिएका छन् । यसरी बसाइँसराइ बढ्नुको प्रमुख कारण मध्ये बाँदर समस्या पनि हो ।
अहिले वालिङ नगरपालिकाले रणनैतिक योजना बनाएर बाँदरले खाने फलफूल तथा तरकारी बनमै रोपन गर्ने योजना अघि सारेको नगर उपप्रमुख कविता तिवारी गैह्रेले बताउनुभयो । बाँदरलाई बनमै भुलाउने खालको खेती गर्न नगरले छोटो अवधि र दीर्घकालीन योजनाअघि सारेको बताउँदै तिवारी भन्नुहुन्छ , ‘वन्यजन्तु व्यवस्थापनको लागि बन उपभोक्ता समितिसँग को सहकार्यमा छोटो समयमा बनमा फलाउन सकिने फर्सी, इस्कुस लगायतको फलफूल रोपन गर्ने र दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत बर पिपल रोप्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
यस्तै , टोलविकास संस्थासँगको सहकार्यमा बाँदर आतकङ्क रहेको क्षेत्रमा बाँदर हेरालु राख्नको लागि वालिङ नगरपालिकाले रकम विनियोजन गरेको तिवारीले बताउनुभयो ।
प्राणशास्त्रीहरुले बाँदरको सङ्ख्या पहिचान गने अभियान त सुरु गरेका छन् तर ठोस् समाधान गर्न राज्यले मौनता देखाएका कारण जनता भने मारमै परेका छन् । स्थानीय तहमा बसाइँसराइको चाप मात्रै बढेको छैन खेतीयोग्य जमिन दिनानुदिन बाँझिन थालेका छन् । यो अध्ययनले बाँदरको सङ्ख्या गणना त गर्ला तर गाउँगाउँका किसानहरू नतिजाको पर्खाइमा छन् ।