बेरुजु शून्यमा झार्ने अभियान

खेमराज सापकोटा

विराटनगर जेठ २ गते । कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा रहेको बेरुजु शून्यमा झार्ने अभियान सुरु गर्नुभएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँगको समन्वयमा मन्त्री राईले दुई मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूसँग छलफल गरी अभियानको सुरुवात गर्नुभएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले हरेक कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई बेरुजु फछ्र्यौट अनिवार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो । राज्यमन्त्री भूमी राजवंशीले कोशी प्रदेश अन्य चार प्रदेशभन्दा बेरुजुमा पछाडि हुनु लाजमर्दो विषय भएको उल्लेख गर्दै, खर्च ऐन, नियम र मापदण्डअनुसार गर्न सबैलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्री राईले सुशासन स्थापनाको सुरुवात बेरुजु शून्यबाट हुने स्पष्ट पार्दै जनताको करबाट तलब खानेले अनियमितता होइन, जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बेरुजु फाइल जिल्ला तथा प्रदेशबाट समयमा नपठाउँदा लेखापरीक्षक कार्यालयको काम प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै, सबै पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक अभियानमा जुट्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

२०७५-७६ देखि २०७९-८० सम्मको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये हालसम्म ४८ करोड रुपियाँ फछ्र्यौट भएको छ । उता, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सोही अवधिमा ३० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ । 

महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार, सम्पूर्ण कोशी प्रदेशकै कूल बेरुजु ८६ करोड ८१ लाख रुपियाँ रहेको छ, जुन प्रदेशको खर्च भएको रकमको २.६९ प्रतिशत हो । मन्त्री राईको नेतृत्वमा सुरु गरिएको यो अभियानले प्रदेशको सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।