सन्तोष सुवेदी
कास्की, वैशाख ३१ गते । गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङले मान्यता पाएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नियमावली पास गरेको छ ।
अब निश्चित मापदण्ड पूरा गरी यस क्षेत्रका राइड सेयरिङ एप्स सञ्चालनको अनुमति पाउने भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन नहुने माग सहित यसअघि गण्डकीका यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए । तत्कालीन समयमा रोकिएको काम अहिले पूरा भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन अनुसार नियमावली बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त राइड शेयरिङ एप्स सञ्चालन गर्दा कम्पनी मार्फत मात्र दर्ता प्रक्रिया र अनुमति दिने भएको छ । उक्त कम्पनी मार्फत सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट समेत एप्सको मार्फत निमयन र अनुगमन हुने छ ।
राइड सेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारीसाधन दर्ता गरेवापत प्रति सवारी साधन यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क समेत तिर्नुपर्छ । यसमा दुई पाङ्ग्रेका लागि ५ हजार र चार पाङ्ग्रेका लागि २० हजार शुल्क तोकिएको छ । तर सार्वजनिक सवारीको रूपमा दर्ता भएका साधनको हकमा तोकिएको शुल्कमा २५ प्रतिशत शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा राइड सेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा दिने संस्थाले अनुमति र नवीकरणको व्यवस्था छ । अनुमति लिँदा दुई पाङ्ग्रे सवारीले २५ हजार तिर्नुपर्छ भने चारपाङ्ग्रेले ५० हजार तिर्नुपर्छ । दुई वटै सेवा दिन चाहने कम्पनीले ७० हजार रुपियाँ तिरेर अनुमति लिनुपर्छ । नवीकरणका लागि भने अनुमतिको ५० प्रतिशत शुल्क वार्षिक लाग्छ । दुई पाङ्ग्रेलाई १२ हजार ५ सय, चार पाङ्ग्रेलाई मात्रै २५ हजार र दुई वटै सवारी चलाउन चाहनेले ३५ हजार तिरेर नवीकरण गर्न मिल्छ ।
उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकासित भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने जनाइएको छ । उक्त एप्सलाई मान्यता दिएसँगै यात्रुबाट लिएको भाडा शुल्क वापत ३ ठाँउमा बाँडफाड हुने भएको छ । जस्तै यात्रुबाट एक सय रुपियाँ लिएको अवस्थामा राइडर (चालक) ले ८७ रुपियाँ, १२ रुपियाँ आबद्ध कम्पनी र १ रुपियाँ भने प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
