रामकृष्ण बोहरा
बागलुङ, वैशाख २९ गते । आठ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बागलुङ बजारमा आयोजित गण्डकी प्रदेश स्तरीय दोस्रो न्यायिक सम्मेलन सोमबार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय सरकारका न्यायिक इजलासलाई एकरुपताका साथ व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्वता जनाएको छ ।
सम्मेलनले प्रदेशभित्रका न्यायिक समितिको काममा एकरुपता ल्याउन प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी साझा कार्यविधि तयार गरी नागरिकलाई छिटो र प्रभावकारी न्याय दिने बागलुङ घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पहिचान गरी अन्तरपालिका समन्वय गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र दलित, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक, विपन्न समुदायलाई आर्थिक विकास, उत्पादन र रोजगारीमा जोड्दै सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने सम्मलेन प्रण समेत गरेको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिको हालसम्मको गतिविधि समेटेर न्यायिक प्रोफाइल प्रकाशन गर्ने, स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आत्मसाथ गरेको मेलमिलाप पद्धतीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाजमा स्थायी शान्ति कायम गर्ने कार्यमा तत्पर रहने सम्मेलनले घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, न्यायिक समितिलाई प्राप्त अधिकारलाई सक्षमतापूर्वक प्रयोग गर्दै थप अधिकार प्राप्त भएमा त्यसलाई सहि रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी न्यायिक समितिको संस्थागत विकासमा प्रयत्नशिल रहने प्रतिवद्वता जनाउँदै न्यायिक समितिको कामकारवाहीप्रति आम नागरिक र सरोकारवाला निकायबाट पृष्ठपोषण लिई थप व्यवस्थित गर्न सम्मेलनले निर्णय गरेको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनले न्यायिक सहजकर्ताहरुको नियुक्ति पश्चात न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा सहजता प्राप्त भएको हुँदा बाँकी पालिकाहरुमा न्यायिक सहजकर्ताहरुको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने, न्यायिक सम्मेलन हरेक छ/छ महिनामा नियमित आयोजना गर्ने समझदारी बमोजिम तेस्रो सम्मेलन मुस्ताङको लोमान्थाङमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको कामकारवाहीमा प्रक्रियागत एकरुपता कायम गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न र आवश्यक तालिम गोष्ठीमा सहजिकरण गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने, न्यायिक मञ्चको कामकारवाहीलाई संस्थागत गर्न विधान मस्यौदा समिति समेत गठन गर्ने सम्मेलनले निर्णय गरेको छ । सात प्रदेशमध्ये गण्डकीका न्यायिक समितिहरु सक्रिय र प्रभावकारी देखिएकाले कार्यविधिगत रुपमा पनि मजबुत बनाउने सम्मेलनले निर्णय गरेको उपप्रमुख खड्काले बताउनुभयो ।
