काठमाडौं, जेठ २६ गते । आन्तरिकरूपमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारत निर्यात हुने क्रम बढ्दै गएको छ । मागभन्दा बढी उत्पादन भएको तथा खपतसमेत हुन नसकेको सन्दर्भमा खेर जाने बिजुली सहजरूपमा बिक्री भइरहेको छ । त्यसले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न ऊर्जा क्षेत्र सहायकसिद्ध हुने देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिहीबारमात्रै मर्स्याङ्दी र मध्यमर्स्याङ्दीको बिजुली पनि निर्यात हुने जनाएको छ । भारतमा यतिबेला ऊर्जाको अत्यधिक माग छ । सो माग परिपूर्तिका लागि सामान्यरूपमा नै भए पनि प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गरेको हो । त्यसको मात्रामा क्रमशः वृद्धि भएको छ ।
प्राधिकरणले आज छ हजार ८३१.६ मेगावाट घण्टा बिजुली ऊर्जा निर्यात गर्ने भएको छ । भारतमा शेयरबजारमा जस्तै हरेक १५ मिनेटमा बिजुलीको मूल्य फेरबदल हुने गर्दछ । त्यस आधारमा विभिन्न ९६ ब्लक निर्धारण गरिन्छ । यस आधारमा प्राधिकरणले निर्यात गरेको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १९ रुपियाँ २० पैसा बराबर पाइने भएको छ ।
भारतको ऊर्जा नियामक निकायले अधिकतम भारु १२ सम्म मात्रै बिजुलीको बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले औसतमा भारु ६.९९ प्राप्त गरेको छ । मनसुनको समयमा भारतमा अत्यधिक गर्मी हुने र बिजुलीको माग अत्यधिक हुने भएकाले बिजुली उपलब्ध भएको अवस्थामा आवश्यकताका आधारमा निर्यात हुनसक्ने अवस्था छ । त्यस आधारमा प्राधिकरणले कुल सात करोड युनिट बराबर बिजुली निर्यात गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले मनसुनका छ महिनामा मात्रै कुल रु. २५ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही आधारमा आज कुल २८४ मेगावाट बराबर बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको ५५३.६ मेगावाट घण्टा, देवीघाटको ३४५.५ मेगावाट घण्टा, कालीगण्डकी ‘ए’को तीन हजार ३३४ मेगावाट घण्टा, मर्स्याङ्दीको एक हजार ५९५ मेगावाट घण्टा र मध्यमर्स्याङ्दीको एक हजार तीन दशमलव पाँच मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ ।
इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा प्रतियुनिट कुल भारु १२ बराबरको उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै औसतमा कुल भारु ६.९९ र न्यूनतम भारु २.४९९ मा बिक्री हुनेछ । गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा कुल ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने गरी सहमति भएको थियो । सोही आधारमा प्राधिकरणले २०० मेगावाट बराबरको बिजुली खुला बजारमा समेत बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि एनभिभीएनलगायतका कम्पनी छनोट भइसकेका छन् ।
मुलुकको प्रणालीमा कुल दुई हजार ३०० मेगावाट बराबरको जडित क्षमता पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हाल कुल आन्तरिक माग एक हजार ६३३ मेगावाट बराबर छ । प्रणालीमा लगातार बिजुली थप भइरहेको छ ।
चालु आवमा कुल ६२१ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । केही आयोजनाबाट बिजुली थपिने क्रममा नै छ । आगामी आवमा कुल ७०० मेगावाट बढी बिजुली थप हुने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । हाल प्रणालीमा प्राधिकरणको १० हजार ६७७ मेगावाट घण्टा, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ११ हजार २५१ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १४ हजार ९२२ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध छ ।
भारततर्फ बिजुली निर्यातको मात्रा बढेपछि टनकपुर बिन्दुबाट भने दुई हजार ८६ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली आयात भइरहेको छ । पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइनको क्षमता नभएका कारणले गर्दा टनकपुरबाट बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ ।
पश्चिम क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत् आयोजना नभएकाले त्यहाँको आन्तरिक माग धान्नका लागि पनि बिजुली आयात गर्नुपरिरहेको छ । प्राधिकरणले कुल ८७ मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । त्यसलाई वर्षाको समयमा रोक्नका लागि पनि पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्नुपर्छ ।
नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेका कारण विगत १२ वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लगातार प्रयास गरे पनि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक फैसला नगरिदिँदा प्रसारण लाइन निर्माण हुनसकेको छैन ।
