लिलामी नगर्दा राजस्व माटोमा मिल्दै

चितवन समाचारदाता

चितवन, वैशाख २४ गते । मुद्दाको छिनोफानो गर्ने कानुनी अधिकार वन अधिकृतलाई नदिँदा करोडौँ रुपियाँको राजस्व माटोमा मिल्न थालेको छ । काठ चोरीनिकासी गर्न लागेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर राखेका सवारीसाधन र काठको मुद्दा छिनोफानो गर्ने अधिकार डिभिजन वन अधिकृतलाई कानुनले स्पष्ट नतोक्दा लिलामी नभएर कार्यालयमै सड्न थालेको होे । 

लामो समयदेखि चोरीमा संलग्न भएकाबाट नियन्त्रणमा लिएका साधनको मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन । काठ चोरी गर्नका लागि प्रयोग भएका सवारीसाधनसहितका काठ डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरले नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ । 

त्यसरी नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधनउपर लगाइएको मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अधिकार वन अधिकृत र जिल्ला अदालतलाई दिएको हुन्छ । वन ऐन, २०७६ ले दुई लाख रुपियाँभन्दा माथिको जरिबाना र एक वर्षभन्दा बढी कैदसजाय हुने मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । 

वन ऐन, २०७६ को दफा ६७ को १ मा दुई लाख रुपियाँसम्मको जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजन वन अधिकृतले कारबाही तथा किनारा गर्ने छ भनी तोकेको छ तर प्रदेश अन्तर्गत कार्यालय भएकाले त्यस्ता मुद्दा हेर्नका लागि सङ्घीय मन्त्रालयका माथिल्लो अधिकारीले वन अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । मुद्दा हेर्नु भनी अख्तियारी नदिँदासम्म मुद्दा हेर्न नपाइने व्यवस्था रहेको डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख थिरबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । कार्यालय प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो, “सङ्घीय शासनव्यवस्थामा मुलुक गइसकेको छ तर यसरी हामीले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधनको विषयमा प्रस्टसँग अधिकार माथिल्लो निकायले दिन नसक्दा करोडौँ रुपियाँ बराबरको राजस्व उठ्ने साधनलाई लिलामी गर्न सकेका छैनौँ ।” 

“नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिलाई धरौटीमा छुटाउने गरेका छौँ । मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन राखेकै ठाउँमा सडेका छन् । समयमा टुङ्गो लगाउन पाए सरकारलाई राजस्व उठ्ने थियो,” प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो, “प्रदेश कार्यालयले अधिकार दिँदैन, सङ्घले जिम्मेवारी तोकेर दिँदैन, काम गर्न चाहेर पनि सकेका छैनाँै ।” 

डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरमा काठ लोड गरेर चोरी गरेका भ्यान, ट्याम्पो, मिनी ट्रक, ट्रक, ट्याक्टर गरी ३५ वटा साधन रहेका छन् । यसमध्ये सात वटा मुद्दा अदालतमा पुर्पक्षमा छन् । २८ वटा सवारीसाधनको हकदाबी गर्न कोही आएको छैन । यस्ता साधनलाई लिलामी प्रव्रिmयामा लैजान नसकेका कारण राजस्व माटोमा जान थालेको डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । चितवनसहित अन्य जिल्लामा पनि मुद्दा हेर्ने अधिकार डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख डिएफओलाई नदिँदा नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधन सडेर गएका छन् । छिटो मुद्दा टुङ्गो लगाउन पाए सरकारलाई राजस्व उठ्ने कार्यालयले जनाएको छ ।