श्रम आप्रवासनको भविष्य

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा श्रम आप्रवासन एक जटिल, बहुआयामिक र अपरिहार्य सामाजिक–आर्थिक प्रक्रिया बनेको छ । यो प्रक्रियाले नेपालको अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति र भविष्यलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको छ । आज नेपाली श्रमिक गाउँका खेतबारीदेखि विदेशका चम्किला सहर र कारखानासम्म फैलिएका छन् । उनीहरूको पसिना र परिश्रमले व्यक्तिगत परिवारको जीवन स्तर उकास्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । यो यात्रा अवसर र सम्भावनाले मात्रै भरिएको छैन यसमा गम्भीर चुनौती, जोखिम र नीतिगत कमजोरी पनि उत्तिकै छन् । नेपाली आप्रवासी श्रमिक केवल रेमिट्यान्सको स्रोत मात्र होइनन्, उनीहरू देशको विकासका साझेदार, सामाजिक परिवर्तनका संवाहक र आर्थिक समृद्धिका आधार स्तम्भ हुन् । उनीहरूको योगदानलाई नीति, कार्यक्रम र संस्थागत रूपमा सम्मान र समावेश नगर्दासम्म नेपालको श्रमिक अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित हुन सक्दैन । नेपालले श्रमिकलाई विकासको केन्द्रमा राखेर उनीहरूको सिप, अनुभव र रेमिट्यान्सलाई रचनात्मक रूपमा उपयोग गर्न सक्यो भने समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपालको सपना साकार हुने छ । 

श्रम आप्रवासनको वास्तविक चित्र

पछिल्ला दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, हालसम्म करिब ७८ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम सम्झौता नवीकरण गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ७,४१,९९६ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिएकोमा पुरुष ६,६१,८२५ (८९ प्रतिशत) र महिला ८०,१७१ (११ प्रतिशत) छन् । यो तथ्याङ्कले दैनिक करिब २,५०० नयाँ श्रमिक विदेश जाने र लगभग १,२०० स्वदेश फर्कने देखाउँछ । भारत जाने श्रमिकको सङ्ख्या यो तथ्याङ्कमा समावेश छैन, जसले वास्तविक सङ्ख्यालाई अझ ठुलो बनाउँछ । नेपाल सरकारले ११० देशलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि कानुनी रूपमा खुला गरेको छ तर ७० प्रतिशत श्रमिक खाडी राष्ट्रहरू (कतार, साउदी अरब, युएई) र मलेसियामा केन्द्रित छन् । यी देशमा निर्माण, आतिथ्य, उत्पादन र घरेलु काममा नेपाली श्रमिकको उच्च माग छ ।

रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रेमिट्यान्सबाट १२ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ प्राप्त भएको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत हो । यो रकमले आयात खर्च, विनिमय दर स्थिरता, ग्रामीण अर्थतन्त्रको चलायमानता र उपभोग क्षमता वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान दिएको छ । रेमिट्यान्सको उपयोगमा गम्भीर समस्या छ । एक अध्ययन अनुसार, ६४ प्रतिशत रेमिट्यान्स उपभोगमा, पाँच प्रतिशत ऋण तिर्नमा र केवल २.५ प्रतिशत उद्यमशीलतामा लगानी हुन्छ । बाँकी रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च हुन्छ । यो प्रवृत्तिले रेमिट्यान्सको दीर्घकालीन उत्पादकत्वमाथि प्रश्न उठाउँछ ।

श्रमिक आप्रवासनको अर्को गम्भीर पक्ष जोखिम हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १,३४६ श्रमिकको मृत्यु भएको र ७१० जना गम्भीर घाइते भएको तथ्याङ्कले वैदेशिक रोजगारीको खतरनाक पक्षलाई उजागर गर्छ । असुरक्षित कार्यस्थल, न्यून पारिश्रमिक, सम्झौताविपरीत काम, मानसिक दबाब र बिचौलियाको शोषणले श्रमिकको जीवन जोखिमपूर्ण बनेको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको कार्यालयमा हालसम्म करिब २०० मुद्दा दायर भएका छन्, जसमा केहीको फैसलासमेत भइसकेको पाइन्छ । 

श्रम आप्रवासनलाई बुझ्न यसका प्रमुख प्रवृत्तिको विश्लेषण आवश्यक छ । पहिलो, देशभित्र रोजगारीका अवसरको अभाव, उच्च पारिश्रमिकको आकर्षण र वैदेशिक जीवनशैलीप्रतिको चाहनाले लाखौँ नेपालीलाई बिदेसिन प्रेरित गरेको छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका १८/३५ वर्ष उमेर समूहका युवा आर्थिक स्वतन्त्रता, परिवारको आर्थिक सुधार र व्यक्तिगत भविष्यका लागि बिदेसिन्छन् । यो प्रवृत्तिले स्वदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव निम्त्याएको छ, जसले कृषि र निर्माण क्षेत्रमा श्रम सङ्कट उत्पन्न गरेको छ ।

दोस्रो, खाडी राष्ट्र र दक्षिणपूर्वी एसियाली देश (मलेसिया, दक्षिण कोरिया) नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्य बनेका छन् । यी देशमा निर्माण, आतिथ्य, उत्पादन र घरेलु काममा नेपाली श्रमिकको माग उच्च छ । थोरै शिक्षा र न्यून सिप भएका श्रमिकका लागि यी क्षेत्र आकर्षक छन् तर कमजोर सिप स्तरले उनीहरूलाई न्यून तलब र जोखिमपूर्ण काममा सीमित गरेको छ । नेपालमा व्यावसायिक तालिम प्रणाली कमजोर भएकाले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा चुनौती छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालबाट युरोपेली देशमा श्रम आप्रवासको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, विशेष गरी रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टा र पोल्यान्ड जस्ता देशमा । युरोपमा उच्च ज्याला, राम्रो कामको अवस्था र शैक्षिक अवसरले नेपाली कामदारलाई आकर्षित गरेको छ । उच्च भर्ती शुल्क र म्यानपावर एजेन्सीहरूको धोखाधडीले चुनौती थपेको छ । कामदारलाई झुटा वाचा र शोषणको जोखिम हुन्छ, जसले सुरक्षित आप्रवासका लागि सरकारी नियमन र सचेतनाको आवश्यकता देखाउँछ । युरोपमा राम्रो तलब र अवसर भए पनि नीतिगत सुधार र द्विपक्षीय सम्झौताले मात्र कामदारको हित संरक्षण गर्न सक्छ ।

तेस्रो, लैङ्गिक सहभागितामा परिवर्तन देखिएको छ । पुरुषले वैदेशिक रोजगारीमा प्रभुत्व जमाएका छन्, पछिल्ला वर्षमा महिला श्रमिकको सङ्ख्या ११ प्रतिशत पुगेको छ । विशेष गरी घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिला मलेसिया र खाडी राष्ट्रमा जान्छन् । उनीहरूले श्रम शोषण, यौन हिंसा र असुरक्षाको उच्च जोखिम भोग्छन् । नेपाल सरकारले केही देशमा महिला रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध मार्गबाट जाने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले जोखिमलाई थप जटिल बनाएको छ ।

चौथो, रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोरी बनेको छ । रेमिट्यान्सले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा सकारात्मक प्रभाव पारे पनि यसको उत्पादनशील उपयोग नहुँदा दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुगेको छ । विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले नेपाललाई ‘रेमिट्यान्स इकोनोमी’ मा सीमित गर्न सक्छ, जसले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासलाई बेवास्ता गर्छ ।

पाँचौँ, श्रम आप्रवासनले सामाजिक र आर्थिक असन्तुलन निम्त्याएको छ । युवाको विदेश पलायनले गाउँमा खेतीपाती छोडिएको छ, जसले खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढाएको छ । परिवार छुट्टिनु, बालबालिकाको शिक्षामा समस्या, वृद्धजनको हेरचाहमा कमी र सामाजिक विचलनका घटना बढेका छन् । यी सामाजिक लागतले श्रम आप्रवासनको आर्थिक लाभलाई छायामा पार्ने खतरा छ ।

श्रमिक आप्रवासीको योगदान

नेपाली श्रमिक आप्रवासीले देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा अतुलनीय योगदान दिएका छन् । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको काम गरेको छ । रेमिट्यान्सले ग्रामीण क्षेत्रमा पक्की घर, बालबालिकाको शिक्षा र निर्माण गतिविधि बढाएको छ । यो रकमले सरकारी विनिमय दर स्थिर राख्न र आयात खर्च धान्न पनि मद्दत गरेको छ । रेमिट्यान्सबाहेक, श्रमिकले विदेशमा सिकेका सिप, अनुभव र पुँजी नेपालको विकासका लागि सम्भावना बोकेका छन् । फर्किएका श्रमिकले कृषि, निर्माण, यातायात र होटल व्यवसायमा लगानी गरेका उदारण बढ्दै छन् । यस्ता लगानीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा योगदान दिन्छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा महिला सहभागिताले लैङ्गिक सशक्तीकरणलाई बल दिएको छ । ग्रामीण, दलित, जनजाति, मधेशी र विपन्न समुदायका युवाले आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै सामाजिक परिवर्तनको आधार तयार पारेका छन् । यी योगदानले श्रमिक आप्रवासीलाई विकासका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्छ ।

प्रमुख चुनौती

श्रम आप्रवासनका अवसरका बाबजुद यसका चुनौती गम्भीर छन् । पहिलो, श्रम शोषण र असुरक्षा प्रमुख समस्या हो । खाडी मुलुक र मलेसियामा नेपाली श्रमिक न्यून तलब, सम्झौताविपरीत काम, असुरक्षित कार्यस्थल, मानसिक दबाब र बिचौलियाको शोषणमा पर्छन् । मृत्यु र घाइते हुनेको तथ्याङ्कले यो अवस्थाको भयावहता देखाउँछ । दोस्रो, मानव तस्करी र अनौपचारिक आप्रवासनले श्रमिकलाई जोखिममा पारेको छ । दर्ता नभएका र अवैध मार्गबाट जाने श्रमिक दलालको चङ्गुलमा पर्छन्, जसले राष्ट्रिय श्रमिक सुरक्षामा प्रश्न उठाउँछ ।

तेस्रो, फर्किएका श्रमिकको पुनः एकीकरणमा कमी छ । उनीहरूका सिप र अनुभव अनुसार रोजगारी, तालिम र लगानीमा पहुँचको अभाव छ । बैङ्किङ सेवा र सरकारी समर्थनको कमीले उनीहरू फेरि बिदेसिन बाध्य छन् । चौथो, श्रम आप्रवासनले सामाजिक र पारिवारिक असर निम्त्याएको छ । लामो समय परिवारबाट टाढा रहँदा विवाह विच्छेद, बालबालिकाको जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र सामाजिक विचलन बढेको छ । पाँचौँ, महिला श्रमिकले विशेष जोखिम भोग्छन् । माहिला श्रमिक आप्रवासीको रेमिट्यान्समा ११ प्रतिशत योगदान छ तर शोषण, यौन हिंसा र अवैध मार्गबाट जाने प्रवृत्तिले उनीहरूको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छ ।

छैटौँ, नीतिगत र संस्थागत कमजोरीले श्रम आप्रवासनको प्रभावकारिता घटाएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र अन्य नीतिहरूको कार्यान्वयन कमजोर छ । श्रम मन्त्रालयका कार्यक्रममा समन्वयको अभाव र श्रमिक अधिकार संरक्षणमा उदासीनता देखिन्छ । पुनस्र्थापना कोष र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी छैनन् । सातौँ, सिप उपयोगको समस्या छ । विदेशमा सिकेका सिपलाई स्वदेशमा रोजगारी र उद्यमशीलतामा उपयोग गर्न अवसर सीमित छन् । आठौँ, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सञ्जालको कमजोरीले श्रमिकलाई अलगाव र तनावमा राख्छ ।

सुधारका उपाय

नेपाल सरकारले श्रमिक हकहित र सुरक्षाका लागि सकारात्मक पहल गरेको छ । श्रमिक बिमालाई अनिवार्य गरिएको छ, वैदेशिक रोजगार नियमावली परिमार्जन भएको छ र दक्षिण कोरिया, कतार जस्ता देशसँग द्विपक्षीय सम्झौताले न्यूनतम तलब र सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित गर्ने प्रयास भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सिप तालिम कार्यक्रम विस्तार भइरहेका छन्, जसले ‘ब्रेन ग्यान’ को सम्भावना बढाएको छ । यी पहलको कार्यान्वयनमा कमी छ । निम्न उपायले श्रम आप्रवासनलाई दिगो र समृद्धिको साधन बनाउन सकिन्छ ।

नीति र संस्थागत सुधारमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन, शून्य लागत वा रोजगारदाताले तिर्ने मोडल लागु गर्न र श्रमिकमैत्री द्विपक्षीय सम्झौतालाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनु पर्छ । समन्वययुक्त र एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संस्थागत सुधार आवश्यक छ । विदेश जाने श्रमिकलाई अनिवार्य, गुणस्तरीय र व्यावहारिक प्रि–डिपार्चर तालिम प्रदान गर्न सिप विकासमा लगानी गर्नु पर्छ । व्यावसायिक तालिमले उनीहरूलाई उच्च तलब र सुरक्षित रोजगारीका लागि सक्षम बनाउँछ । महिला श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, सुरक्षित गन्तव्य र नियमनयुक्त संस्थाको व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

अवैध मार्गबाट जाने प्रवृत्ति रोक्न नीतिगत सुधार र जागरूकता अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका घटनाबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको कार्यलाई छिटो, प्रभावकारी र पीडितमुखी बनाउन आवश्यक छ । न्यायाधिकरणको कार्यप्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।

फर्किएका श्रमिकलाई सिप अनुसार रोजगारी, तालिम र उद्यमशीलता योजनामा पहुँच प्रदान गर्न पुनःएकीकरण र स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । बैङ्किङ सेवा र सरकारी सहयोगले उनीहरूको आत्मनिर्भरता बढाउन मद्दत गर्छ । सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, बिमा र पेन्सन प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । साथै कानुनी सहयोग, व्यावसायिक स्वास्थ्य, यौन र प्रजनन अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नु पर्छ । श्रमिकको मानसिक स्वास्थ्य र पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । विस्तारले उनीहरूलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्र, जस्तै कृषि, उद्योग र पर्यटनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । कर छुट, सहुलियत ऋण र लगानीका अवसरहरूले यो सम्भव बनाउन सक्छ । दैनिक श्रम सम्झौता र श्रमिक अधिकार संरक्षणका लागि पारदर्शी र प्रविधिमैत्री प्रणाली स्थापना गर्न प्रविधिमैत्री श्रम नियमनमा जोड दिनु पर्छ । युवा र फर्किएका व्यक्तिका लागि नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड स्थापना गर्नु पर्छ ।

निष्कर्ष

नेपाली श्रमिक आप्रवासी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । उनीहरूको रेमिट्यान्स, सिप र अनुभवले नेपालको विकासमा ठुलो सम्भावना बोकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्रबाट स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासतर्फ अघि बढ्नु पर्छ । श्रमिकलाई विकासका साझेदार बनाएर, सुरक्षित र मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गरेर, रेमिट्यान्सलाई रचनात्मक लगानीमा उपयोग गरेर र पुनः एकीकरणमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गरेर नेपालले समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सक्छ । श्रमिक केवल पसिना बेच्ने मजदुर होइनन्, उनीहरू भविष्यका सम्भावना बोकेका विकासका आधार हुन् । सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको समन्वयमा यी सुधार लागु भएमा श्रम आप्रवासन नेपालको समृद्धिको सशक्त साधन बन्ने छ ।