काठमाडौं, जेठ २५ गते । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, कोप–२६ मा नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजनासहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) पेस गरेको जनाउँदै सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा कोप–२६ का अवसरमा गत नोभेम्बर १ देखि २ तारिखसम्म भएको ‘विश्व नेताहरुको शिखर सम्मेलन’मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०३० भित्र नेपालका कूल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट परिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने र देशको ४५ प्रतिशत भूखण्ड वन क्षेत्रले ढाक्ने वाचा गर्नुभएको थियो ।
सम्बोधनका क्रममा उहाँले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपाल दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध भएर लागेको र जलवायु परिवर्तनका जोखिम घटाउने राष्ट्रय नीति, योजना र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । सम्मेलन कै तयारीका लागि सरकारले गत कात्तिक ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१/२०५०)’, ‘खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ र ‘जलवायुजन्य हानिनोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ महत्वपूर्ण कार्ययोजना पारित पनि गरेको थियो ।
यी नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय, सहकार्य र ज्ञानसीप आदानप्रदानका लागि सम्मेलनमा समेत उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजनमा कार्यान्वयका लागि अन्य मन्त्रालयसँग विभिन्न बैठक तथ छलफल जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले हिमाली भेगका बासिन्दाका लागि विश्वव्यापी तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि रहन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
यसका साथै नेपालले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य राखेको र सन् २०३० भित्र कूल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट परिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै देशको ४५ प्रतिशत भूखण्ड वन क्षेत्रले ढाक्ने प्रतिवबद्धता पनि छ ।
सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा खनिज इन्धनलाई स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरेको छ । वन विनाशलाई सन् २०३० सम्म शून्यमा पु-याउने लक्ष्यसहितको ‘ग्लास्गो घोषणा’ कार्यान्वयन गर्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमको संयोजन गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्षम निकायको व्यवस्था गर्ने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु निर्धारित योगदान तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना अघि बढाउने लक्ष्यसमेत राखेको छ । यससम्बन्धी कार्यान्वयनका लागि बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका केही प्रावधानका सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिको चासो बढेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ का विभिन्न बुँदामाथिको छलफलका क्रममा सांसदले नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउन गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना के के छन् भनी सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको थियो ।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पु-याउन लिएको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ भनी वन मन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो । विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रले प्रदान गर्ने कार्यले सरकारको त्यो लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो । अर्का सांसद अन्जना विशङ्खेले वनमा रूख कुहिएर नासिन लागेको अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग गर्ने नीति नहुनु दुःखद् कुरा रहेको बताउनुभयो । सांसद रेनुका गुरुङले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन शून्यमा पु-याउन सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ठोस योजना केके हुन स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो ।
यस्तो छ खुद शून्य उत्सर्जन रणनीति
नेपालको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य २०२०/२०३० मा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने र तत्पश्चात् एकदमै न्यून उत्सर्जन गरी सन् २०४५ मा पूर्ण खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०१९ मा नेपालको जम्मा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन्दर्भ परिदृष्यका आधारमा दुई करोड ३० लाख मेट्रिकटन थियो । यो परिमाण सन् २०३० मा तीन करोड ४० लाख र सन् २०५० मा सात करोड ९० लाख हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१९ मा ऊर्जाबाहेकको उत्सर्जन ४६ प्रतिशत छ भने ऊर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन ५४ प्रतिशत छ ।
सन्दर्भ परिदृष्यमा गैरऊर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन सन् २०५० सम्ममा विस्तारै घटेर कूल उत्सर्जनको ३२ प्रतिशतमा पुग्ने देखिन्छ । सन् २०१९ मा भू–उपयोग, भू–उपयोग परिवर्तन र वनबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अनुमानित ८० लाख मेट्रिकटन थियो भने सन् २०५० सम्म यो बढेर एक करोड ७० लाख मेट्रिकटन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विद्यमान उपायमा आधारित परिदृश्यमा खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०३० मा तीन करोड मेट्रिकटनले र सन् २०५० मा पाँच करोड मेट्रिकटनले घट्ने छ । यस परिदृश्यमा ऊर्जा क्षेत्र उत्सर्जन कम गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र हुने वन मन्त्रालयले जनाएको छ । भू–उपयोग, भू–उपयोग परिवर्तन र वन क्षेत्रले पहिलो १० वर्षमा कार्बन हटाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । परिदृश्यले देखाएअनुसार यस क्षेत्रको कार्बन सोस्ने सम्भावना समयान्तरमा घट्दै जानेछ ।
फलतःसन् २०३० पछि खुद कार्बन उत्सर्जन वार्षिक ११ प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । थप उपायमा आधारित परिदृश्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वाकाङ्क्षी योजनाका साथसाथै चालु र थप कार्बन हटाउने योजनाले नेपालको खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०२०/२०३० को अवधिमा शून्यभन्दा तल हुने र तत्पश्चात् २०३५ देखि २०४५ सम्म शून्यको नजिक रहने देखिन्छ ।
