राज्यको आयव्यय विवरण अर्थात् बजेटका निम्ति लामो तयारी आवश्यक हुन्छ । अर्थमन्त्रीले केही दिनको गृहकार्यमा बजेट भाषण तयार गरी विधायिकामा प्रस्तुत गरिने होला भन्ने कतिपयलाई लाग्न सक्छ । यथार्थ बेग्लै छ । बजेट तयारीको कार्यविधि गहन छ । बजेट निर्माणका निम्ति राज्यका धेरै निकाय मेहनतका साथ क्रियाशील हुन्छन् । त्यसमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले धेरै गृहकार्य गर्छ । राज्यका सबै निकायसित छलफल गरिन्छ । त्यसैका आधारमा बजेट निर्माणका निम्ति नीति तथा कार्यक्रमको रूपरेखाका साथै बजेटको आकारसमेत तय गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले प्रकाशित गर्ने आर्थिक परिसूचक, सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग तथा सम्बद्ध सङ्घ संस्थाबाट आएका बजेट अनुमान, सीमा तथा सुझावले बजेट निर्माणमा सघाउ पुर्याएको हुन्छ । योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार पेस गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाउनुभएको प्रतिवेदनले आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मसौदा तय गर्न आधार सिर्जना गर्ने छ । नयाँ बजेट तर्जुमा गर्नका निम्ति गत आवको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, चालु आवको बजेट कार्यान्वयन प्रगतिले पनि केही आधार दिन्छ । लगानीको वातावरण सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावसमेत सरकारलाई हालै प्राप्त भएको सन्दर्भमा नयाँ बजेटले मुलुकी अर्थतन्त्रमा थप क्रियाशीलता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगले प्रस्तुत गरेको सुझाव आयामिक देखिन्छ । सुझाव अनुसार नयाँ आवको बजेटमा १६ औँ योजनालाई मूल आधार बनाइएको छ । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा नतिजा खाकालाई पूरा गर्न आगामी बजेटको भूमिका महत्वपूर्ण हुने छ । त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई समेत केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न सुझाइएको छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न अब धेरै समय बाँकी छैन । एक दशकअघि सन् २०१५ देखि १५ वर्षका निम्ति लिइएको विश्वव्यापी लक्ष्यमा काम गर्ने समय अब पाँच वर्ष मात्र बाँकी छ । दिगो विकास लक्ष्यसम्म पुग्न नेपाललाई २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ । यो सानो राशि होइन । योजना आयोगले ‘दिगो विकास लक्ष्य : आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१ प्रतिवेदन’ आइतबार मात्र सार्वजनिक गरेको छ । त्यस प्रतिवेदन अनुसार लक्ष्य पूरा गर्न अब वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्ने छ । नेपालका निम्ति यति ठुलो लगानी आवश्यकता भए पनि प्राप्त हुने स्रोत अभाव छ । देशको राजस्व वार्षिक १२ खर्ब रुपियाँ हाराहारी मात्र रहेको परिवेशमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण, अनुदान र निजी क्षेत्रको लगानी आदिका माध्यमबाट गहन रणनीतिक योजना बनाएर मात्र न्यून लगानीलाई पूरा गर्न सकिने अवस्था छ ।
सुशासन प्रवर्धनका निम्ति राज्यसामु ठुलो चुनौती छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले सुशासन प्रवर्धनका साथै स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमा जोड दिएको छ । सो ऐन अनुसार नै योजना आयोगले नयाँ आवको प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा आयोगसँग नीतिगत एवं कार्यक्रमगत छलफल गरी सोको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगको सो प्रतिवेदनले बजेट तयारीलाई प्रभावकारी बनाउने छ । यो विधिगत संरचना सुव्यवस्थित पनि देखिन्छ । सुझावका क्रममा आयोगले क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रकृति अनुसार कार्यान्वयनको अवस्था, आयोजना अवधि, सृजित दायित्व तथा खर्च गर्ने अवस्थाका आधारमा पुनः प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव गरेको छ । विगतमा कतिपय आयोजना स्रोत सुनिश्चित नै नगरी बजेटमा राख्दा कार्यान्वयनमा ठुलो समस्या भएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च गर्न पनि अवरोध भएको छ । न्यून पुँजीगत बजेट खर्चका अनेक कारणमध्ये सो पनि एउटा कारण बनेको स्पष्ट छ । अब कार्यान्वयनयोग्य आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन हुने आयोगका सुझाव कार्यान्वयन हुने अपेक्षा छ । सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्न नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारमा धेरै जोड पनि दिएको छ तर पनि उच्च आर्थिक वृद्धिका साथ अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन अरू धेरै मेहनत आवश्यक देखिन्छ । विकास प्रशासनलाई चुस्त बनाउन जरुरीसमेत देखिन्छ ।
