लोकतन्त्र भनेको अराजकता किमार्थ हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा नागरिकका गुनासा सुनिन्छन् । शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलले नागरिकको सेवालाई सहज बनाउन सकेन भने आवधिक निर्वाचनमार्फत दण्ड दिने स्वचालित प्रणाली स्थापित मान्यता हो । राजनीतिक व्यवस्थाको सबै परीक्षण पार गर्दै आमनेपाली जनताकै बलमा देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएको हो । शान्तिपूर्ण रूपमा नागरिक प्रतिनिधिको निर्णयलाई स्वीकार गरेको भन्दै अढाई शताब्दी नेपालमा निरङ्कुश र अराजक शासन सञ्चालन गरिरहेको शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राज्यले सुरक्षासहित राज्यकोषबाट पालनपोषण गर्ने निर्णय नै अहिले आएर अभिशाप बन्न पुग्यो ।
सर्पलाई दुध खुवाएर राखे पनि त्यसमा रहेको विष समाप्त हुन सक्दैन । युगौँयुग नेपाली नागरिकको रगत पसिनामाथि रजाइँ गर्दै आएको नेपालको शाहवंशीय निरङ्कुशतन्त्रले जनमतको सम्मान स्विकार्न सक्दैन भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले प्रमाणित गरेका छन् । नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको नै हो । राज्यकोषबाट सेवा, सुविधा र विशेष सुरक्षा लिएर राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन ।
ठगीको अराजक झुन्ड तयार गरेर नागरिकको व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट गर्ने, सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने र सञ्चारगृहमाथि प्रहार गर्दै सञ्चारकर्मी जिउँदै जलाउने, सुरक्षाकर्मीको हतियार खोसेर मार्न खोज्ने आपराधिक समूहका नाइकेलाई कानुनी शासनको पूर्ण पालनामा अभ्यस्त गराउन कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । संविधानले दिएको स्वतन्त्रता उपयोग गर्दै निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिका रूपमा संसद्मा बसेर कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नै व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाटको अभियानमा संलग्न हुनेहरूलाई उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने अनुशासनको पाठ सिकाउन राज्यले ढिला गर्नु हुँदैन ।
नेपाली समाजमा हुर्किरहेको नयाँ पुस्ता सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अग्रसर भएका छन् । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा रहेको आलोचनात्मक चेतको अभावका कारण, विश्लेषणात्मक शिक्षाको अभावका कारण के ठिक, के बेठिक छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली आलोचनात्मक चेत निर्माण गर्ने, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने खालको नहुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलले आह्वान गरेका हरेक आन्दोलनमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्दै आएका नागरिक आज तिनै राजनीतिक दलविरुद्ध किन उभिन थाले ? राजनीतिक परिवर्तनलाई किन संस्थागत विकास गर्न सकिएन ? राजनीतिक परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्दै किन राज्यका सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन सकिएन ? कहाँनेर शासनसत्तामा निर्वाचित गरेर पठाएका नेता चुके ? किन भत्किन्छन् विश्वासका पर्खाल ? किन खोज्न थाले पुरानै निरङ्कुश शासनप्रणाली ? यी र यस्तै खालका हजारौँ प्रश्न छन्, जसले नेपालमा लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको वर्तमान शासनप्रणालीमाथि निरन्तर धावा बोल्न थालिएको छ ।
लोकतन्त्रका लागि नेपाली नागरिकको सङ्गठित, असङ्गठित प्रयास र प्रयत्न बलिदानीपूर्ण रहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलले नेपालको शासनप्रणालीको परिवर्तनका लागि निकै लामो सङ्घर्ष र बलिदान गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका लागि आमनागरिकलाई तयार गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने र राजनीतिक दलको झन्डामुनि गोलबन्द गर्ने काम मेहनतका साथ गर्दै आइरहेका छन् । परिवर्तनलाई संस्थागत बनाउने र आफूलाई शासकीय क्षमताको प्रयोगमार्फत आमजनजीवन सहज बनाउने विषयमा अहिले पनि पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
किन बारम्बार यस्तो भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने, आत्मसमीक्षा गर्ने र विगतबाट पाठ सिक्ने प्रवृत्ति वा अभ्यासको अहिले पनि खडेरी नै छ । जबसम्म हामी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र नेपालमा रहेको स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरणको प्रक्रियालाई सबलीकरण गर्न सक्दैनौँ, देश र नागरिक जीवनलाई केन्द्रमा राख्न सक्दैनौँ वा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि हमला गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र सधैँ कमजोर र आलोचनामुक्त रहन सक्दैन ।
जब लोकतन्त्रलाई संस्कार र संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्ने, हाम्रा दैनिक व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक र जवाफदेही बनाउने तथा नागरिकको जीवन सहज बनाउने कार्यक्रम र योजनालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान सकिन्न, तबसम्म नेपालका राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण गर्न सक्दैनौँ । व्यक्तिगत स्वार्थ र सर्वसत्तावादी चिन्तन प्रवृत्तिमाथि हमला बोल्न सक्दैनौँ । जबसम्म नागरिक आवाजलाई सुन्ने र प्राप्त भएका नागरिकका आवाजलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्रमाथिको कालो बादल निरन्तर रूपमा लागिरहने छ ।
राजनीतिक दल तथा राजकीय सत्ताभित्रको भिन्नतालाई स्वीकार गर्ने, निर्वाचित भएपछि पार्टी नेता कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर आमजनताको प्रतिनिधि ठान्ने र सबै विचार, दर्शन र संरचनाको नेता बन्ने क्षमताको विकास आजको आवश्यकता हो । एक जनप्रतिनिधि तथा नेताको जीवन सधैँ खुला र सार्वजनिक जीवन हो भन्ने कुराको बोध गर्ने र आमनागरिकले तिरेको करको हिसाब नागरिककै समृद्धिका लागि खर्च गर्ने प्रणाली स्थापना गरी नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी सरकार, प्रशासन तयार नभएसम्म हामीले जति लोकतन्त्रको गीत गाए पनि आमनागरिक जीवनमा परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
दलहरूमा विभाजन, बेमेल र विभाजनका शृङ्खलाको समूल नष्ट नभएसम्म नेपालको लोकतन्त्र दिगो हँुदैन । अहिले स्वतन्त्रताका नाममा जे जस्ता क्रियाकलाप भइरहेका छन् । ती क्रियाकलापले पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र अराजकता सिर्जना गर्ने काम नै गर्ने छ । विचारविहीनता, दलविहीनता र पार्टीको सन्तुलन र नियन्त्रणबिना लोकतन्त्र बलियो हुनै सक्दैन । विचार, दर्शन र वैकल्पिक कार्यक्रमले नै लोकतन्त्रलाई बलियो र सुन्दर बनाउने हो । त्यसकारण लोकतन्त्रमा दलको विकल्प स्वतन्त्र हुनै सक्दैन, दलको विकल्प दल नै हुन् । दलहरूले आफूलाई निरन्तर सच्याउँदै लैजानु पर्छ ।
लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्ने अभ्यास कमजोर रहे । परिवर्तन वा रूपान्तरणका लागि व्यक्ति स्वयम् तयार हुन सकेन । एकअर्काप्रतिको आदर सम्मान, पारस्परिक सहयोगको आदानप्रदान, सकारात्मक सोच, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित, नागरिक तथा अन्य सरोकारवालासँगको नियमित अन्तर्क्रिया, प्राप्त सुझाव ग्रहण गर्ने क्षमताको विकास, अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर सिर्जना हुन सकेन । सामूहिक निर्णयप्रतिको विश्वास साझा विषयप्रति संवेदनशीलता, सबैखाले विचारका बिचमा साझा विचार निर्माण र कार्यान्वयन हुन सकेन । समर्थकको संरक्षण, सहजिम्मेवारीको पालना, सक्रिय योगदान र अरूको योगदानको कदर जस्ता काम व्यवस्थित र प्रणालीबद्ध बनाउन धेरै मेहनतको खाँचो छ ।
आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति सधैँ सजग बन्ने र गरेका कामको उत्तरदायित्व लिने, बोल्दा, हिँड्दा, खाँदा वा अन्य राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी भइरहँदा अरूप्रतिको दृष्टिलाई सकारात्मक बनाउने र सहयोगी भावनाको विकासले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउँछ । बहुलता नेपाली समाजले अङ्गीकार गरेको विचार हो, बहुलता भएकै कारणले भिन्न दल अस्तित्वमा आएका हुन भन्ने कुरा आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले लिएको विचार, सिद्धान्त र व्यवहार लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्ने कुराको प्रतिविम्बन व्यक्ति सङ्गठित रहेको सङ्गठनभित्र पर्ने गर्छ । व्यक्तिका आचरण र व्यवहार लोकतान्त्रिक छन् कि छैनन् भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिको नैतिकता, इमानदारी, सहयोगी व्यवहारमा प्रतिविम्बित हुन्छन् । व्यक्तिले बोक्ने मूल्यमान्यता, उसको पारिवारिक संस्कार र सामाजिक वातावरणले लोकतान्त्रिक व्यवहारलाई नियमित वा अनियमित बनाउन भूमिका खेल्ने गर्छ । बहुलवादी खुला समाजमा एउटा राजनीतिज्ञको जीवन सधैँ खुला किताब जस्तै हुनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउनु आवश्यक छ ।
शक्तिको विकेन्द्रीकरण, राज्य संयन्त्रबिच सन्तुलन नियन्त्रण, सार्वजनिक स्रोतमाथि नागरिक निगरानी, बेथितिलाई समूल नष्ट गर्दै सुशासन स्थापनाका प्रयास घनीभूत रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चित, राज्यका संयन्त्रमाथिको विश्वास, द्वन्द्व व्यवस्थापन, राज्य संयन्त्र र नागरिक सङ्गठनबिचको असल सम्बन्ध निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । सूचना प्रविधिमाथिको पहुँच सुनिश्चित, राज्यका दायित्वको परिपालना गर्दै नागरिक अधिकार र कर्तव्यबिचको सन्तुलन जस्ता व्यवहारबाट लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई व्यवस्थित र बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।
लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली स्थापनाको पहिलो सर्त हो, राजनीतिक दलद्वारा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अवलम्बन । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था सुदृढीकरण, लोकतान्त्रिक अभ्यासको व्यवस्थित थालनी, दलका हरेक संरचनाको निर्माण र परिचालनको प्रणाली लोकतान्त्रिक बनाउन अधिकतम प्रयत्न गर्नु पर्छ ।
दलहरूका सबै संरचनाको वैधानिक व्यवस्थाको परिपालना गर्ने, तोकिएको समयमा नेता कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुने प्रणाली स्थापित गर्ने, तोकिएका अनुशासनको परिपालनालाई संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्ने, नेतृत्व परिवर्तनको प्रणालीलाई व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने, एउटा व्यक्ति निश्चित अवधिपछि स्वतः नेतृत्वबाट अलग हुने, नेतृत्व परिवर्तनको व्यवस्थित योजना बन्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । पार्टी र राजकीय निकायबिच भिन्नताबारे प्रस्ट हुने, निर्वाचित व्यक्ति सबै नागरिकको अभिभावक बन्ने अभ्यासले नै लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजान सक्छ । आवधिक निर्वाचन, कानुनी शासनको प्रत्याभूति, सुशासित र जवाफदेही सरकार सञ्चालन, राज्यका संरचनाबिचको समन्वय र सहकार्यको अवस्था, नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाहको सहज प्रणाली, सीमान्तीकृत र छेउ पारिएका समुदायका मानिसका लागि सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिको प्रणाली स्थापित गर्नु पर्छ । निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, लोककल्याणकारी राज्यभित्र विभेदजन्य व्यवहारको निषेधीकरण, दण्डहीनताको अन्त्य र आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चित जस्ता विषयको सम्बोधनले राज्यप्रणालीलाई तोकतान्त्रिक संस्कृतियुक्त बनाउन योगदान गर्ने छ ।
