• ७ वैशाख २०८२, आइतबार

भर्ना अभियानको सन्देश

blog

शैक्षिक सत्रको आरम्भ ‘विद्यालय भर्ना अभियान’ बाट सुरु गरिन्छ । विद्यालय भर्ना अभियान केही वर्षयतादेखि चल्दै आएको छ र यो अभियान निकै प्रभावकारी छ । विद्यालय भर्ना अभियानलाई ‘विद्यालय खाजा’ कार्यक्रमले थप ऊर्जा दिएको छ । दुर्गम भेगका ग्रामीण जनजीवनमा शिक्षासँगै खाजा कार्यक्रमले आकर्षित गरेको छ । नेपालको शैक्षिक विकास र शिक्षाको पहुँच हरेक नागरिकसम्म पुर्‍याउन यी कार्यक्रम सफल मानिएको छ ।

यस पटक शैक्षिक सत्र सुरु हुनु केही समयअघिदेखि देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलनले नयाँ शैक्षिक सत्र र विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावित हुने आशङ्का गरिएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीलाई ‘सबै काम छाडेर’ आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौँ आउन आह्वान गरेको छ । सरकार शिक्षकसँग वार्तामा छ । यो आन्दोलन ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ जारीको माग गर्दै भएकाले सोसँगै शिक्षा क्षेत्र सुधारमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास छ । शिक्षकको आन्दोलनका कारण केही समयका लागि भर्ना अभियानमा अवरोध देखिए पनि यो लामो समय नजाने भएकाले अहिले सबैको ध्यान सोही योजनामा केन्द्रित छ । 

सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा नयाँ भर्ना चलिरहेको छ । अहिलेको समय नेपाली समाज रूपान्तरण र मुलुकको विकासको आधारशिला तयार पार्ने एउटा पर्व नै हो । शिक्षा नै सबै विकृति, विसङ्गति हटाएर समुन्नत समाज निर्माणको सबभन्दा बलियो पक्ष हो । यसै कारण शिक्षा उच्च प्राथमिकतामा पर्छ । विद्यालयमा भर्ना हुनेको टाउको गनेर मात्र मुलुकमा उन्नतिको आधार तयार हुँदैन । यसका लागि समान शिक्षा हुनु पर्छ । समान शिक्षाको अर्थ गहिरो छ । नेपाली समाजमा विद्यमान रहेको छोरा र छोरीबिच हुने विभेदको अन्त्य हो । शिक्षा प्रदान गर्ने नाममा छोरा र छोरीलाई दिने अवसरको विभेद जुन कायम छ, त्यसको अन्त्य गर्दै विद्यालय, उच्च विद्यालय र महाविद्यालयलाई देशका लागि महान् जनशक्ति तयार गर्ने, अनुसन्धान, आविष्कार गर्न सक्षम कर्मठको समूह उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकसित गर्नु पर्छ । यसका लागि शैक्षिक क्रान्ति आवश्यक छ । 

शैक्षिक क्रान्तिको अर्थ समान शिक्षासँगै समान पाठ्यक्रम, समान सुविधा र शिक्षक/प्राध्यापक, कर्मचारीलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बन्नबाट रोक्दै शिक्षक भनेका समाज विकासका मार्गदर्शक हुन् भन्ने मान्यता पुनस्र्थापित गराउनु हो । शिक्षक भनेका देश निर्माणको आधारशिला खडा गर्ने महान् व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गराउनु हो । शिक्षाकै अभावमा कोही पिछडिएको अवस्थामा रहनु नपरोस् भन्ने महान् आकाङ्क्षा राखेर भावी कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानु नै शैक्षिक क्रान्ति हो ।

राजनीतिक क्रान्ति धेरै भोगेका, देखेका र सहभागिता जनाएका नेपाली जनताले शैक्षिक क्रान्ति देख्न पाएका छैनन् । शिक्षा भनेको औपचारिकता निर्वाह र अक्षर पढ्न सक्ने मात्रै होइन । हरेक घरमा शिक्षाको महत्व बुझाउनु पर्छ र त्यो पनि समान शिक्षा । अहिले पनि छोरा र छोरीबिच शिक्षा प्राप्तिको अवसरलाई समान महìव दिइँदैन । सरकारले अब त्यस्तो वातावरण बनाउनु पर्छ । कतिपय प्रदेश तथा पालिकाले छोरीको शिक्षाका लागि प्रोत्साहित गर्दै पुरस्कार तथा अनुदानको बन्दोबस्त गरेका छन् । यसको नतिजा यति सकारात्मक छ कि त्यो सुदूर भविष्यसम्म प्रभावकारी साबित हुने गरी अघि बढेको छ । शिक्षासँगै चेतनाको विकासले समाजमा नवीन वातावरण सिर्जना गर्छ, जुन सिङ्गो मुलुकको विकासका लागि ठुलो आधार बन्ने छ ।

समान र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नेपालको संविधानले नै गरेको छ । त्यस्तो समानता हरेक क्षेत्रमा हुनु पर्छ तर पनि संवैधानिक त्यो व्यवस्था राज्य तहदेखि नै पालना भने भएको छैन । सरकार, राजनीतिक दल र अन्य अग्रभागमा रहेका निकाय तथा समाजका गण्यमान्य नै समानुपातिक, समावेशी र विभेदरहित प्रतिनिधित्वको पालना गर्दैनन् भने आमसर्वसाधारणबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्नु बेकार छ । यद्यपि राजनीतिक पद र समाजनीति दुई भिन्न सन्दर्भ भएकाले शैक्षिक समानता कायम गर्न ठुलो कसरत आवश्यक पर्दैन । भर्ना अभियानसँगै घर घरबाट छोरा र छोरीबिचको विभेद अन्त्य गराउने अभियान चलाए पुग्छ ।

समाज जतिसुकै विकसित भयो भनिए पनि हाम्रो समाजमा छोरा र छोरीबिच चरम विभेद छ र पढेलेखेका, केही जान्नेसुन्ने अनि सहरी सभ्यतामा रम्नेबाटै पनि विभेद भएको पाइन्छ । हरेक वर्ष हुने एसइई परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयमा छात्रा र निजी (संस्थागत) विद्यालयमा छात्रको सङ्ख्या बढी देखिनुबाटै स्पष्ट हुन्छ, छोरीलाई शिक्षा केवल औपचारिकतामा सीमित छ । सामुदायिक विद्यालयमा छात्रा र निजी विद्यालयमा छात्रको सङ्ख्या बढी देखिनुले शिक्षामा छोरा र छोरीको विभेद कायमै रहेको स्पष्ट देखाउँछ । 

हुन त सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन नहुने भन्ने होइन । जस्तोसुकै अभावको अवस्थामा पनि छोरालाई बोर्डिङमा र छोरीलाई सामुदायिकमा पठाउनु पक्कै विभेद नै हो । यसले छोरीमा एक प्रकारको नैराश्य उत्पन्न भने अवश्य गर्छ । हामीमा अझै पनि ठुलो भ्रम के छ भने बोर्डिङ पढेको छोराले भविष्यमा आफूहरूलाई हेर्छ, बोर्डिङ पढे पनि छोरीले त अर्काको घर स्याहार्ने हो । त्यसैले उसले अक्षर मात्र चिने पुग्छ । यही मान्यताको सिकार नेपाली समाज भइरहेको छ । समानताका नारा घन्काएर असमान व्यवहार प्रदर्शन भइरहेको छ । 

अहिले स्थापित गरिएको मान्यता र अभ्यासमा सामुदायक विद्यालय झारा टार्ने र निजी विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्ने प्रचार छ । त्यसैले नेपालमा प्रचलित शिक्षा पद्धति वर्गीय मात्र होइन, लैङ्गिक हिसाबबाट पनि विभेदपूर्ण छ । गाउँदेखि सहरसम्मै छोरालाई बोर्डिङ र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालय पठाउने प्रचलन कायमै छ । अपवादका रूपमा राजधानी जस्ता ठुला सहरमा भने यो प्रथा कम छ । यसको अन्त्य हुनु पर्छ । शिक्षा व्यापारको क्षेत्र बन्नु हुँदैन र अहिलेको जस्तो व्यापारिक अवस्था नयाँ वर्षबाटै अन्त्य होस् । 

समान समाज निर्माणका लागि छोरीलाई शिक्षित बनाएर उनीहरूलाई समाजका हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउनु नै एक मात्र उपाय हो । यो दिशातिर हरेक बाबुआमाले सोच्नु पर्छ र राज्यले पनि सोही अनुसारको नीति, योजना, कार्यक्रम तय गर्नु पर्छ । शिक्षा हरेक बालबालिकाको मौलिक हक हो भन्ने चेतना जगाउनु पर्छ । हरेक बालबालिका विद्यालय जान पाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसका लागि बाबुआमामा प्रचुर चेतना जागृत हुनु पर्छ । शैक्षिक क्रान्ति भनेको यही हो ।

मुलुकको शैक्षिक उत्थानका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष भनेको समान शिक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम र अभ्यास हो, राज्यले गरेको वार्षिक अर्बौंको लगानीको प्रतिफल पाउनु हो । अहिले त राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी खाडी मुलुकका लागि कामदार उत्पादन गर्ने मेसो जस्तो मात्रै भएको छ । यसको अन्त्य आवश्यक छ । राष्ट्रप्रति गम्भीर बन्न प्रेरित गर्ने विषयवस्तु अध्यापन गराउनु अत्यावश्यक छ । विद्यार्थीलाई शैक्षिक विषयवस्तुका साथ प्रतिभा, क्षमता उजागर गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । शिक्षण पद्धतिमा आमूल सुधार आवश्यक छ । विद्यालय भर्ना अभियानसँगै यसको पनि अभ्यास गर्नु पर्छ ।

नेपालको विद्यालय शिक्षामा कायम रहेको सबभन्दा ठुलो खाडल भनेको सामुदायिक र निजी विद्यालयबिचको असमानता हो, यसलाई भत्काउनु पर्छ । यो भत्काउने भनेको निजी विद्यालयलाई कसेर होइन, सामुदायिक विद्यालयलाई उकासेर मात्र सम्भव छ । दुई फरक धारका विद्यालयबिच समानता कायम गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो र त्यसका लागि शिक्षाको व्यापारीकरण अन्त्य हुनु पर्छ । समान शिक्षाका नाममा निजी विद्यालयको कस्ने र सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्धिमा चासो नदिने हो भने त्यो झन् डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ । समाज रूपान्तरणको आधार नै समान, गुणस्तरीय र सिपमूलक शिक्षा भएकाले यस्तो अवस्थाको अनुभूति दिलाउन मुलुकमा शैक्षिक क्रान्ति नै हुनु पर्छ । यस्तो क्रान्ति विद्यालय भर्ना अभियानलाई अझै परिष्कृत पारेर कार्यान्वयन गर्दा सम्भव हुने छ ।