गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले कम्पनीलाई वार्षिक मात्रै नभई त्रैमासिक रूपमा लाभांश वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विकसित मुलुकमा कम्पनीले मासिक नै नगद लाभांश दिने गरेको र नेपालमा पनि त्रैमासिक लाभांश दिन सकिने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार आयोजना गरेको कार्यव्रmममा उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा लाभांश दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हाइड्रोपावरलगायत कतिपय सेक्टरका कम्पनीको आम्दानी निश्चित नै छ ।”
भट्टराईले कम्पनीलाई अङ्कित मूल्य एक सय रुपियाँभन्दा कममै प्राथमिक निष्कासन (आइपिओ) जारी गर्न दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अङ्कित मूल्य घटाएर जारी हुने सेयर सङ्ख्या बढाउन सकिने उहाँको धारणा छ । “अङ्कित मूल्य एक रुपियाँका दरले पनि आइपिओ जारी गर्न सकिन्छ, सेयर सङ्ख्या बढाएपछि आवश्यक पुँजी त्यति नै जुटिहाल्छ,” उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै महँगा कम्पनीलाई बेला बेलामा ‘स्टक स्प्लिट’ गरेर पहुँच बढाउन सकिने पनि उहाँको धारणा थियो । महँगा कम्पनीले थप सेयर जारी गरेर सो अनुसार मूल्य घटाउनु नै ‘स्टक स्प्लिट’ हो । सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पुँजी बजारमा विकसित प्रविधि तथा क्षमताको विस्तार गर्न नसकेकै कारण निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्ज जरुरत परेको पनि उहाँको धारणा छ । “विश्वका अधिकांश मुलुकमा स्टक एक्सचेन्ज सरकारी स्वामित्वमा हुँदैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ सरकारी स्वामित्वमा हुँदा अध्यक्षसहित बोर्डमा सरकारी नियुक्ति हुन्छ, यसले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्दैन ।”
नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ताको सङ्ख्या र भएका संस्थाको पनि क्षमता कमजोर रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै सूचकमै पनि कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था जरुरत रहेको उहाँले बताउनुभयो । “एक पटक नेप्से ३० इन्डेक्स चलाउने तयारी पनि भयो तर त्यत्तिकै सेलायो,” उहाँले भन्नुभयो । विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट निश्चित कम्पनी तोकेर खरिद वा बिव्रmी गर्न सुझाव दिने गतिविधि गलत भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यव्रmमकै बिच भट्टराई लिखित ‘वित्तीय स्वतन्त्रता’ नामक पुस्तक पनि विमोचन भएको छ । लेखक भट्टराई, सेजन अध्यक्ष सुजन ओली र सेजनका पूर्वअध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले संयुक्त रूपमा उक्त पुस्तक विमोचन गर्नुभएको हो ।
