गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । मानव बेचविबखन तथा ओसारपसार(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफलको आयोजना गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मिना पौडेलले उक्त कानुन संसोधनका लागि संसदमा पुगेको विधेयकले सङ्घीयताको मर्मअनुसार मानव बेचविखन विरुद्ध जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय समिति पनि बनाउन सकिने बुँदा समेटेको बताउनुभयो ।
महिला, विकास र कानुन मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सो अन्तरगत मानव बेचविखन तथा ओसार–पसार विरुद्धको शाखा प्रमुख समेत रहनुभएका पौडेलले उक्त कानुनलाई सङ्घीयतासँग र मानव बेचविखन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पार्लेमो प्रोटोकलको मर्म अनुसार पनि संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोले संसोधनका लागि बनेका विधेयकमा समावेश बुँदाहरुबारे चर्चा गर्नुभयो ।
मानव बेचविखन अनुसन्धान व्युरोका प्रहरी उपरिक्षक ज्ञान बहादुर विष्टले विश्वमा हुने ठूला अपराधमध्ये तेस्रो नम्वरमा पर्ने मानव बेचविखन तथा ओसार पसार विरुद्धको कानुन बन्दा र संसोधन हुँदा देशभित्रका लागि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितीसँग मेल खाने बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका लागि नेपाल स्रोत मुलुक त छँदैथियो, विगत केही वर्षयता गन्तव्य तथा ओसारपसारका लागि माध्यम देश समेत बन्दै गएको अवस्थामा उक्त मुद्दाको सवालमा अनुसन्धानका लागि दिइने समयसिमा २५ दिन निक्कै कम हुँदा हजारौं पीडकलाई फरार सूचिमा राख्न वाध्य भएको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव बेचविबखन तथा ओसारपसार(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा निगरानीको व्यवस्था गर्ने बुँदा थप भएकोले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अन्र्राष्ट्रिय सिमाना र विमानस्थलमा निगरानी गर्न सकिने वातावरण बनेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्ध काम गर्ने सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहभागी देशहरुले दिएका सुझावबारे चर्चा गर्दै त्यस अनुसारको कानुनमा संसोधन नहुँदा नेपालले यसबारे गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले विदेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याएर यौन शोषणलगायत अन्य गतिविधी गर्न वाध्य बनाएमा नेपालको कानुन मौन रहेको यस विधेयक पनि यस बारेमा केही पनि नलेखिएकोले यस्तो प्रकृतिको अपराध भएमा कारवाही गर्न समस्या पर्ने बताउनुभयो ।
