बलराम यादव
बलराम यादव
यस नीतिको आलोचना यो छ कि यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला बिगार्न, मुद्रा स्फीति बढाउन र व्यापार युद्धको जोखिम बढाउन सक्छ । अर्कोतर्फ समर्थकले यसलाई अमेरिकी उद्योग र अर्थतन्त्रको हितमा महत्वपूर्ण कदम मान्छन्, जसले विदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामा राख्ने र अमेरिकी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने विश्वास राख्छ ।
ट्यारिफ भनेको एकप्रकारको कर हो, जुन सरकारले आयात हुने वस्तुमा लगाउँछ । जसको उद्देश्य घरेलु उद्योगको संरक्षण, राजस्व सङ्कलन र व्यापार सन्तुलन कायम गर्नु हो । ट्यारिफ शब्दको इतिहास मध्ययुगीन व्यापारमा प्रयोग भएको थियो । यसले विदेशी वस्तुलाई महँगो बनाउँछ र स्थानीय उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिन्छ । व्यापारिक दृष्टिकोणमा ट्यारिफ एक महìवपूर्ण उपकरण हो, जुन कुनै देशले आफ्ना घरेलु उद्योगको रक्षा र आर्थिक हितमा प्रयोग गर्छ ।
पारस्परिक ट्यारिफ
पारस्परिक ट्यारिफ भन्नाले दुई वा बढी देशबिच आपसी सहमतिमा लागु गरिने व्यापारिक शुल्कलाई जनाउँछ, जसको उद्देश्य व्यापारलाई सहज बनाउनु र आर्थिक सहयोगलाई प्रवर्धन गर्नु हो । यसमा संलग्न देशले एक–अर्काका आयातमा ट्यारिफ घटाउने वा समान स्तरमा राख्ने सहमति गर्छन् । उदाहरणस्वरूप यदि एक देशले अर्को देशका उत्पादनमा १०५ ट्यारिफ लगाउँछ भने त्यसको जवाफमा दोस्रो देशले पनि पहिलो देशका उत्पादनमा १०५ ट्यारिफ लागु गर्ने छ । यो व्यवस्था प्रायः द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताको हिस्सा हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्गठन जस्तै जेनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड वा विश्व व्यापार सङ्गठनद्वारा यसको प्रवर्धन गरिएको छ । यसले वैश्विक व्यापारलाई सरल, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउँछ ।
अमेरिकामा सबैभन्दा कम ट्यारिफ
अमेरिकाका ट्यारिफ ऐतिहासिक रूपमा धेरै उच्च थियो । विशेष गरी १९ औँ र २० औँ शताब्दीको सुरुवातमा । सन् १९२९ को सेयर बजार गिरावट (जसले महामन्दीको सुरुवातलाई देखायो) को जवाफमा अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हुवरले सन् १९३० मा स्मुट–हॉली ट्यारिफ अधिनियममा हस्ताक्षर गरे । यसले कृषि र औद्योगिक आयातमा व्यापक ट्यारिफ लगाएर अमेरिकी कृषकको रक्षा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि धेरै देशले प्रतिव्रिmयास्वरूप ट्यारिफ लगाएका थिए, जसले अमेरिकी अर्थ व्यवस्थालाई कमजोर बनायो । सन् १९३४ को पारस्परिक व्यापार सम्झौता ऐनले अमेरिकी संरक्षणवादबाट टाढा जाने सङ्केत दिएको थियो, जसले राष्ट्रपतिलाई विदेशी सरकारसँग कम ट्यारिफमा सम्झौता गर्न र अधिक उदार वैश्विक व्यापारका लागि ढोका खोल्न अनुमति दियो ।
डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ ट्यारिफ नीति
सन् २०२५ को अप्रिल २ मा डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको रोज गार्डेनमा घोषणा गरेका नयाँ ट्यारिफ नीतिले अमेरिकी व्यापार नीतिमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको छ । यो नीतिलाई उनले ‘लिबरेसन डे’ (मुक्ति दिवस) को संज्ञा दिएका छन् र यसले अमेरिकालाई विदेशी सामानमा निर्भर हुनबाट मुक्त गर्ने दाबी गरेका छन् । ट्यारिफका मुख्य विशेषतामा तीन प्रमुख प्रकारका छन् । पहिलो, १० प्रतिशत आधारभूत ट्यारिफ जुन सबै देशबाट आयात हुने वस्तुमा लागु हुन्छ, जसको उद्देश्य विदेशी सामानको मूल्य बढाएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । दोस्रो, पारस्परिक ट्यारिफ जसमा अमेरिकासँग ठुलो व्यापार घाटा भएका वा उच्च ट्यारिफ लगाउने देशमा थप ट्यारिफ लागु गरिने छ । तेस्रो, विशेष क्षेत्रमा ट्यारिफ जसमा अटोमोबाइल र पार्टस्, चीन, मेक्सिको, क्यानडा र भेनेजुएलाबाट तेल र ग्यास आयात गर्दा थप ट्यारिफ लाग्ने छन् ।
१० प्रतिशत आधारभूत ट्यारिफ सबै देशमा लागु हुने छ र विशेष रूपमा अटोमोबाइल र तेल आयातमा थप ट्यारिफ लगाइएको छ, जब कि युनाइटेड क्मेट्स–मेक्सिको–क्यानडा एग्रिमेन्ट अन्तर्गतका सामानमा शून्य ट्यारिफ राखिएको छ । यद्यपि यस नीतिको आलोचना यो छ कि यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला बिगार्न, मुद्रा स्फीति बढाउन र व्यापार युद्धको जोखिम बढाउन सक्छ । अर्कोतर्फ समर्थकले यसलाई अमेरिकी उद्योग र अर्थतन्त्रको हितमा महìवपूर्ण कदम मान्छन्, जसले विदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामा राख्ने र अमेरिकी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने विश्वास राख्छ ।
आयात शुल्कको विश्वव्यापी प्रभाव
डोनाल्ड ट्रम्पको ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ नीतिले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पार्ने सम्भावना छ । यसले अमेरिकी आयातमा १० प्रतिशत आधारभूत ट्यारिफ र विभिन्न देशमा उच्च पारस्परिक ट्यारिफ लगाउने छ, जसले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, व्यापार युद्धको जोखिम र विश्वव्यापी मुद्रा स्फीति निम्त्याउन सक्छ । प्रमुख अर्थतन्त्रमा चीन, युरोपियन युनियन र भारतका लागि ठुलो निर्यात प्रभाव पर्ने छ, जसले ती देशहरूको आर्थिक वृद्धिलाई मन्द गर्न सक्छ । विकासशील देशहरू जस्तै नेपाल र बङ्गलादेशमा महँगो आयात र घटेको निर्यातका कारण व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सङ्कट बढ्न सक्छ । यस नीतिले ऊर्जा र वस्तु बजारमा मूल्यवृद्धि, वित्तीय बजारमा अस्थिरता र जलवायु लक्ष्यमा अवरोध निम्त्याउन सक्छ । साथै यसले चीन र युरोपियन युनियनलाई नयाँ व्यापारिक गठबन्धन बनाउन प्रेरित गर्दै विश्व बहुधु्रवीय व्यापार प्रणालीमा परिणत हुन सक्छ ।
अमेरिकामा पर्ने प्रभाव
ट्रम्पको नयाँ ट्यारिफ नीतिले अमेरिकामा व्यापक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । यसले आयातीत वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्दा अमेरिकी उपभोक्तालाई वार्षिक दुई हजार ७०० देखि तीन ४०० डलर थप खर्च गर्न बाध्य बनाउन सक्छ, जसले जीवन स्तरमा असर पार्न सक्छ । उच्च मूल्यले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्दै उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक असर पु¥याउन सक्छ तर कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा उत्पादन लागत बढ्न सक्छ । मुद्रा स्फीति ४ प्रतिशतबाट ६.७ प्रतिशत पुग्न सक्छ र फेडरल रिजर्भलाई ब्याजदर बढाउन दबाब पर्न सक्छ । व्यापार घाटा घटाउने ट्रम्पको दाबीमा प्रतिशोधात्मक ट्यारिफले निर्यातलाई प्रभावित गरिरहेको छ, जसले व्यापार असन्तुलन सुधार गर्न गाह्रो बनाउँछ । दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी उत्पादनमा सरेर आयात निर्भरता घट्न सक्छ तर व्यापार युद्धको जोखिम र भूराजनीतिक तनाव पनि बढ्न सक्छ ।
चीनको प्रतिक्रिया
ट्रम्पको ट्यारिफ नीति र चीनको प्रतिव्रिmया विश्वव्यापी व्यापार र अर्थतन्त्रमा नयाँ दबाब र चुनौती सिर्जना गर्दै छन् । १ फेब्रुअरी २०२५ मा ट्रम्पले चीन, क्यानडा र मेक्सिकोका उत्पादनमा अतिरिक्त ट्यारिफ लागु गरेपछि चीनले अमेरिकी उत्पादनमा १०–१५ प्रतिशत अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउने निर्णय ग¥यो र विश्व व्यापार सङ्गठनमा विरोध दायर ग¥यो । चीनले आफ्नो विज्ञान र प्रविधिमा ठुलो प्रगति गरेको दाबी गर्दै आफूलाई वैश्विक स्तरमा सबल ठानेको छ । तर यसको निर्यात उद्योग, विशेष गरी सोलार प्यानल र अटोमोटिब क्षेत्रमा मूल्य कटौती र प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । यसले चीनको अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएको छ । चीनका अधिकारीहरूको अनुसार अमेरिकामा ट्यारिफको भार उपभोक्तामा पर्ने छ, जसले मुद्रा स्फीति र असन्तोष बढाउने सम्भावना छ । यसले विश्वव्यापी व्यापारमा थप अवरोध र अस्थिरता ल्याउन सक्छ ।
भारतमा पर्ने असर
डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ ट्यारिफ नीति भारतको व्यापार र अर्थतन्त्रमा महìवपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । अमेरिकाबाट २६ प्रतिशतका ट्यारिफले भारतका कृषि उत्पादन जस्तै बदाम, मकै र मोटरसाइकलको निर्यातमा कमी ल्याउन सक्छ, जसले व्यापार घाटा बढाउँछ र भारतको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । यो नीतिले भारतको आयात लागत पनि बढाउने छ विशेष गरेर अमेरिकाबाट आयात हुने कच्चा पदार्थ, प्रविधि र औषधी महँगो हुने छन्, जसले उद्योगको उत्पादन लागत र मुद्रा स्फीति बढाउँछ । यसले उपभोक्ताको खर्च बढाएर जीवन स्तरमा असर पार्न सक्छ । भारतले प्रतिशोधस्वरूप अमेरिकाबाट आयातमा ट्यारिफ बढाउने योजना बनाउन सक्छ, जसले व्यापार तनावलाई जटिल बनाउँछ । दीर्घकालीन रूपमा भारतले नयाँ व्यापारिक साझेदारीको पुनरवलोकन गरेर अमेरिकासँगको निर्भरता घटाउने रणनीति अपनाउन सक्छ ।
नेपालमा पर्ने असर
ट्रम्पको ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ नीति नेपालमा सीमित असर पु¥याउन सक्छ किनकि नेपालका मुख्य निर्यातमा १० प्रतिशत ट्यारिफ लागु हुने छ । यसले नेपालका हस्तकला, गलैँचा, पस्मिना र तयारी पोसाकको मूल्य अमेरिकी बजारमा बढाउने छ, जसले यी वस्तुको मागमा केही कमी ल्याउन सक्छ । तर नेपालले कम ट्यारिफ पाउने भएकाले नेपाली उत्पादन चीन र भारतको तुलनामा सस्तो रहन सक्छ, जसले अमेरिकामा निर्यातको अवसर बढाउन मद्दत पु¥याउन सक्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा भारत र चीनमा उच्च ट्यारिफका कारण नेपालका आयात लागत बढ्न सक्छ, जसले व्यापार घाटा र मुद्रा स्फीति बढाउने सम्भावना छ । यस नीतिले नेपालका लागि अवसर र चुनौती ल्याइरहेका छन् र नेपालले यसलाई स्वदेशी उत्पादन बढाउने र अमेरिकी बजारमा उपस्थिति बलियो बनाउन प्रयोग गर्न सक्छ ।
नेपालका लागि केही अवसर
ट्रम्पको नयाँ ट्यारिफ नीतिले नेपालका लागि अवसर सिर्जना गर्न सक्छ, विशेष गरी नेपालका मुख्य निर्यात वस्तुहरू जस्तै कार्पेट, गार्मेन्ट, छुर्पी र फेल्टका सामानमा । नेपाल र अमेरिकाबिच व्यापारको मात्रा २०८१÷८२ को ८ महिनामा २८ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ पुगेको छ र ट्रम्पको नीति अनुसार नेपालबाट अमेरिकामा निर्यात हुने वस्तुमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने छ, जुन अन्य प्रतिस्पर्धी देशको तुलनामा कम छ । यसले नेपालका उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा बढी आकर्षक बनाउँछ । त्यस्तै ‘नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम’ अन्तर्गत ७७ प्रकारका सामानलाई भन्सार छुट उपलब्ध गराइएको छ, जसले नेपालका विशिष्ट उत्पादनलाई अझ सस्तो बनाउँछ । यदि यो नीति दीर्घकालसम्म जारी रह्यो भने नेपालका गार्मेन्ट उद्योग र अन्य उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुन सक्छ, जसले नेपालको निर्यात र आर्थिक विकासमा महìवपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ ।
निष्कर्ष
ट्रम्पको ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ नीतिको उद्देश्य अमेरिकी उद्योग र रोजगारीको संरक्षण गर्नु, व्यापार घाटा घटाउनु र विदेशी कम्पनीलाई अमेरिकामा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नु हो । यस नीति अन्तर्गत प्रमुख व्यापार साझेदारले प्रतिशोधात्मक कदम चाल्ने सम्भावना छ, जसले व्यापार युद्धको जोखिम बढाउँछ । चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादन र प्रविधिमा ट्यारिफ बढाउने सङ्केत गरेको छ भने युरोपियन युनियनले अमेरिकी मोटरसाइकल र ह्विस्कीमा उच्च ट्यारिफ राख्ने निर्णय गरेको छ । यी कदमले अमेरिकी निर्यातमा १०–१५ प्रतिशतसम्मको गिरावट ल्याउन सक्छ, जसले विश्वव्यापी व्यापारमा ५–१० प्रतिशत कमी ल्याउन सक्छ । यद्यपि ट्रम्प प्रशासनले ‘इन्टरनेसनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावरर्स एक्ट’ मार्फत आफ्नो नीति लागु गरेको छ, जसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला र उत्पादन लागतमा अवरोध ल्याउने जोखिम पर्छ । व्यापार युद्धको परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति र मन्दीको जोखिम पनि बढ़्न सक्छ । अमेरिकामा आयात महँगो हुने हुँदा मुद्रा स्फीति ४ प्रतिशतबाट ६–७ प्रतिशत पुग्न सक्छ, जसले उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता घटाउँछ । अन्य देशमा पनि यस्तै प्रभाव पर्न सक्छ, जसले विश्वको आर्थिक वृद्धि दरलाई १.५–२ प्रतिशतमा घटाउने जोखिम छ । व्यापार युद्धको सम्भावित परिणाम विश्व व्यापार सङ्गठन र द्विपक्षीय सम्झौताबाट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
