काठमाडौँ, चैत २५ गते । योजना आयोगका सदस्य प्राडा.आरपी विच्छाले भएको बजेटलाई व्यवस्थीत गर्दै स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा सामेबार आयोजित कार्यक्रममा प्राडा. विच्छाले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा हुँदै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई वर्षमा सरकारले ठुलो लगानी गरेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थापनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलै लगानी गरेको छ । भएका कार्यक्रम व्यवस्थीत गर्दै प्रभावकारी तरीकाले सञ्चालन गर्नुका साथै नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउने हो भने बजेट थप गर्न सकिन्छ ।”
१५ वर्षमा जनसाखिक लाभ प्राप्त गर्न स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी आवश्यक रहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचिव डा.विकास देवकोटाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न भएका कार्यक्रम परिमार्जित गर्न महाशाखा निर्देशकलाई दिनुभएको छ । उहाँले नचाहिने कार्यक्रम कटौती गर्न, अत्यावश्यक नयाँ कार्यक्रम थप्न गर्न र भैरहेका कार्यक्रमलाई नयाँ तरिकाबाट लैजान आग्रह गर्नुभयो ।
महाशाखा प्रमुखलाई थोरै बजेक बावजुत कार्यक्रम व्यवस्थीत गरेर राम्रो बनाउने चुनौतीका साथ साथै अवसर भएको डा.देवकोटाको भनाइ छ । प्रत्येक दिन जीवनशैली परिवर्तनको कारणले युवामा दीर्घरोग बढ्दै भएको बताउँदै उहाँले आगामी कार्यक्रम बनाउँदा सो कुरा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
बजेट र अन्य स्रोत बढ्न नसकेको बेला तत्कालीन योजना बनाउँनु भन्दा पनि दीर्घ योजना बनाएर अगाडि बढ्न उहाँको अनुरोध छ । डा. देवकोटाले जनचेतनाको कमीले निशुल्क सञ्चालित कार्यक्रम ओझेलमा पर्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले महाशाखाले ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको कार्यक्रमका बारेमा थाहा नभएकोले जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उहाँको ठहर छ ।
कार्यक्रममा परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा.विवेक लालले मातृ तथा नवजात शिशु कार्यक्रममा बजेट घट्दै गएकाले दिगो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपियो जिकिर गर्नुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बालबिबाह, किशोरावस्थामा गर्भधारण, जलवायु परिवर्तन, मेडिकल औजार तथा उपकरणको अभाव, बर्थिङ्ग सेन्टरको गुणस्तरको कमीले, बजेटको कमी लगायतका कारणले दिगो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको छ ।’’
उहाँका अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर घट्दोक्रममा रहेको छ । नेपालमा सन् १०९६ मा ५३९ रहेको मातृ मृत्युदर सन् २०२३ सम्ममा ७१.५ ले घटेर १४२ पुगेको छ । यही अवधिमा नवजात शिशु मृत्युदर ५० बाट घटेर १६.६ प्रति एक हजार जीवित जन्म पुगेको छ । त्यसैगरी, मृत्यु जन्म २००१ मा ३० बाट घटेर २०२३ सम्ममा १३.५ प्रति एक हजार जम्म पुगेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८० को तथ्यांक अनुसार नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ र एक वर्षसम्मका शिशुको मृत्युदर २८ रहेको छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप सन् २०३० सम्ममा नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १२ वा सोभन्दा कम र २०३५ मा १० भन्दा कममा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।