गोकर्ण दयाल
बैतडी, जेठ २१ गते । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १६ वर्ष पूरा भएपनि समाजमा अझैं जातीय विभेद हट्न सकेको छैन । दलित समुदायले पशुपालनबाट उत्पादन गरेको घिउ चले पनि दूघ चल्न सकेको छैन ।
व्यवस्थापिका संसदले २०६३ जेठ २१ मा मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन पारित गरेर दण्ड सजायको व्यवस्था गरेपनि समाजका अझैं जातीय विभेद हट्न सकेको छैन । बजार क्षेत्रमै दलित समुदायको दूध बिक्रि नहुँदा कृषि र पशुपालनमा लागेका दलित समस्यामा परेको बैतडीका दलित अगुवा एवम् बुद्धिजीवी करवीरराम सार्कीले बताउनुभयो ।
“छुवाछूतबारे स्थानीय तहमा बहस पैरवी समेत हुन छोडेको छ” सार्कीले भन्नुभयो, “स्थानीय सञ्चार माध्यमले पनि जनप्रतिनिधिसँग यो विषयमा बहस र छलफल गर्नेगरेका छैनन् ।” बैतडीको बाक्लो दलित समुदायमध्येको एक दोगडाकेदार गाउँपालिकास्थित न्वाली गाउँका दलितले पशुपालन गरेपनि बजारमा दूध बिक्रि गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको सरकारले पूर्ण खोपयुक्त पालिका र वडा घोषणा गरेपनि छुवाछूत मुक्त वडा र पालिका घोषणा गर्न नसकेको हलिया नेता राजुराम भुलले बताउनुयो । राजुरामले भन्नुभयो, “खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भइसक्यो तर समाजको कलङ्कका रुपमा रहेको जातीय विभेद मुक्त जिल्ला, नगर र गाउँपालिका घोषणा हुन सकेको छैन ।”
जातीय विभेदसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको भएपनि जातीय विभेदका उजुरी नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मोहनबहादुर साउँदले बताउनुभयो ।
प्रहरी निरीक्षक साउँदले भन्नुभयो, “जातीय विभेदको उजुरी आएमा दण्ड सजायको व्यवस्था छ, तर बैतडीमा त्यति उजुरी आउने गरेको छैन । उजुरी आए कानुनअनुसार सजाय हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।”
समाज अझै पनि जातीय विभेद कायमै रहेकाले प्रहरीले समुदायस्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जातीय विभेद गरेको खण्डमा दण्ड सजायको व्यवस्था रहेको जानकारी दिनेगरेको प्रहरी निरीक्षक साउँदले बताउनुभयो । जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर सजाय ऐनअनुसार कसैले यस्तो कसुर गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
