नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनपछि समावेशीकरण र समानताको मुद्दा पेचिलो छ । राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका वर्ग समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन र वञ्चितीकरण साथै बहिष्करणमा परेका वर्ग समुदायलाई प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको मेरुदण्ड भएकाले नेपालमा समावेशीकरण अपरिहार्य छ । नेपालमा २०४७ सालपछि समान हक र समावेशीकरणको मुद्दाले स्थान पाउँदै आएको छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि सामाजिक, आर्थिक, लैङ्गिक, शारीरिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था निर्माण भइसकेकाले पछिल्लो समय अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको मुद्दाले स्थान पाएको छ ।
नेपालले संविधान २०७२ मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानता, सम्मानजनक जीवन र गैरभेदभावको ग्यारेन्टी दिएको छ । मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ (समानताको अधिकार) र धारा ४२ (समावेशी हक) मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता अधिकार ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७७ लागु भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । अपाङ्गता जन्मजात तथा जन्मपश्चात् जुनसुकै समयमा पनि हुन सक्छ । नेपाली समाज अपाङ्गता हुनुलाई पूर्वजन्मको पाप भन्ने अन्धविश्वास कायम छ । यही अन्धविश्वासका कारण अपाङ्गता भएका धेरै जसो व्यक्तिलाई अधिकारबाट वञ्चित गराइँदै आइएको छ ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा साढे छ लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ । यो कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत हिस्सा हो । विश्वमा कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको अनुमान छ । नेपालमा पनि कुल छ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिन्छ । यसमा अपाङ्गतालाई शारीरिक, न्यून दृष्टियुक्त, पूर्ण दृष्टियुक्त, बहिरोपन, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीनलगायतमा वर्गीकरण पनि गरिएको छ । स्वर र बोलाइ, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक अपाङ्गता, अनुवंशीय रक्तस्राव, अटिजम र बहुअपाङ्गताका रूपमा पनि वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरण अनुसार सबैका फरक फरक अधिकारका विषय छन् ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गता अधिकार अभिसन्धि अनुमोदन गरेको छ । जस अनुसार समावेशी समाज निर्माण गर्न कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास, रोजगारीको अवसर, सूचना पहुँच, डिजिटल अधिकारलगायतका विषयमा काम गर्नुपर्ने छ । तथापि नेपालमा अपाङ्गता अधिकार आन्दोलन विभिन्न चरणमा अगाडि बढेको पनि देख्न पाइन्छ । यस आन्दोलनको योगदानका कारण कानुनी सुधारदेखि नीति निर्माणसम्म महत्वपूर्ण परिवर्तन सम्भव भएको छ । राजनीतिक सहभागिता अझै न्यून छ । सङ्घीय संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अनिवार्य गरिएको पाइँदैन । स्थानीय तहदेखि सङ्घीय संरचनासम्म अपाङ्गताका विषयमा प्रशस्त सुधार गर्नुपर्ने छ । राज्यका हरेक निकायमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आजको प्रमुख माग हो ।
राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेशी उम्मेदवारी नीति अपनाएर चुनावमा अवसर दिनु पर्छ । स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय संसद्सम्म अपाङ्गता भएका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति बढाउन कोटा प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्छ । दलहरूमा नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संलग्नता अनिवार्य हुनु पर्छ । प्रदेश एवं सङ्घीय संसद्मा करिब एक दर्जन अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अवसर पाइसकेका छन् । जनसङ्ख्याका आधारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर देखिन्छ ।
दल र राज्यले बुझ्नुपर्ने
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मुख्यतः १० वर्गमा विभाजन गरिएको छ । उनीहरूका फरक फरक समस्या र माग छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित गर्ने धेरै नीति तथा कानुन तयार छन् । कार्यान्वयन अझै फितलो छ । समान अवसर सुनिश्चित गर्दै डिजिटल अधिकार, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ । दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नीति निर्माण तहमा स्थान दिनुपर्ने, चुनावी प्रक्रिया समावेशी बनाउनुपर्ने र उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न रणनीतिक योजना बनाउनु जरुरी छ ।
सर्वोच्च अदालतसमक्ष नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा अनिवार्य रूपमा समानुपातिक निर्वाचन हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनलगायतका विषय आजका ज्वलन्त मुद्दा हुन् । दिगो विकासलाई लक्षित गरी लागु गरेका कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
नेपालमा अपाङ्गताका आधारमा गरिने सबै किसिमका भेदभावलाई निषेध गरेको साथै सामाजिक न्याय, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षालगायत मौलिक हकमा सम्बोधन गरिएको पाइए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कानुन बनाउँदा राजनीतिक उदासीनता देखिएको छ ।
संविधानमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहे पनि कानुनले दलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न गराउन भने पनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा कमजोर देखिएका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नीति निर्माण तहमा उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक वा चुनावी आरक्षणको व्यवस्था तत्कालीन आवश्यकता हो । संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षण हुने तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षण नहुने जस्तो विभेदकारी व्यवस्थाविरुद्ध लड्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा समावेशी समाज निर्माणका लागि राज्य, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
वर्गका आधारमा सम्बोधन
अपाङ्गता भएका व्यक्ति विभिन्न आधारमा वर्गीकृत छन् । सार्वजनिक पूर्वाधार अपाङ्गतामैत्री छैनन् । जसका कारण ठुलो समस्याको सामना गरिरहनु परेको छ । यसका लागि ¥याम्प, लिफ्ट, फराकिला बाटो, शौचालय, सार्वजनिक यातायात अनिवार्य समावेश गरिनु पर्छ । दृष्टिविहीन भएकाको सूचना प्रविधिमा पहुँच नहुनु र ब्रेल सामग्री सीमित हुनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ । त्यसैले डिजिटल पहुँच योग्यता अर्थात् वेब एक्ससिबिलिटीमा सुधार गर्दै वेबसाइट, मोबाइल एप तथा डिजिटल सामग्री स्क्रिन रिडर फ्रेन्डली बनाइनु पर्छ । श्रवण अपाङ्गता भएकालाई पनि साङ्केतिक भाषामा सूचना उपलब्ध छैन । साङ्केतिक भाषा अनुवादक सबै सरकारी निकाय, टेलिभिजन समाचार, तथा डिजिटल प्लेटफर्ममा राखिनु पर्छ । बोल्न नसक्ने (मूक) अपाङ्गता भएकाहरूलाई संवादका वैकल्पिक माध्यम नभएकाले त्यसको व्यवस्थापन आजको मुख्य चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । एक्ससिस्टिभ टेक्नोलोजीको प्रयोगमार्फत सोही अनुसारका प्रविधिको विकास गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरूको समस्या विकरालपूर्ण छ । उनीहरूलाई ठुलो समस्या भनेको रोजगारी अवसर न्यून हुनु हो । समावेशी रोजगारी नीति ल्याएर उनीहरूका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्छ । अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डरका लागि समावेशी शिक्षा प्रणाली नहुँदा ठुलो समस्याको सामना गरिरहनु परेको छ । भोग्नेहरूले दुखान्त जीवन भोगिरहेका छन् । त्यसका लागि विशेष शिक्षालय स्थापना गर्दै सामान्य विद्यालयमा समावेशी शिक्षा प्रणाली लागु गरिनुपर्ने देखिन्छ । हालका विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा अपाङ्गतामैत्री संरचना, सिकाइ प्रणाली, सिकाइ सामग्री वा पाठ्यक्रम अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ ।
बहुअपाङ्गता भएकाको ठुलो समस्या भनेको सहयोगी सेवा उपलब्ध नहुनु हो । विश्वका विकसित देशमा सहयोग सेवा अनिवार्य गरिए पनि नेपालमा यसमा राज्य बेखबर जस्तै भएको अवस्था छ । त्यसैले व्यक्तिगत सहयोग उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक छ । यसबाहेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । समस्या पहिचान गरी योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने आवश्यता छ । अज्ञात कारणबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयमा अनुसन्धान नै हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले स्वास्थ्य अनुसन्धान र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनु पर्छ ।
राज्यले लिनुपर्ने नीति र रणनीति
राज्यले वितरण गर्ने परिचयपत्रकै विषयमा ठूलो विकृति छ । त्यसमा सुधार जरुरी छ । निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा पुनस्र्थापना सेवा प्रदान आवश्यक छ । मनोरोगसम्बन्धी उपचारमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था झनै ठूलो आवश्यकता बनिसकेको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षा, शिक्षकलाई विशेष तालिम सरकारी कार्यालय र निजी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अनिवार्य कोटा, सुरक्षित तथा पहुँचयोग्य कार्यस्थलको विकास, निर्माण कोडको अवधारणा जरुरी छ । अपाङ्गता भएकालाई अलग्गै शिक्षालय होइन, भएकै शिक्षालयलाई अपाङ्गतामैत्री र पहुँचयोग्य बनाउन जरुरी छ । आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम बनाएर राज्यले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । अवधि छुट्याएर योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । जस्तो, सेयर बजारकै क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मात्र अलग्गै प्रतिशत छुट्याउनु पर्छ किनकि विश्वभर नै यस्ता व्यक्ति आर्थिक रूपमा कमजोर देखिन्छन् । निजी र सरकार क्षेत्रमा रोजगारीका लागि विशेष प्याकेज बनाएर समावेशीकरण आजको आवश्यकता हो ।
सार्वजनिक यातायातलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन सरकारको अनुदान अनिवार्य बनिसकेको छ । पछिल्लो समय विकसित हुँदै गएका डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोगितामार्फत पनि अपाङ्गता भएकाको माग सम्बोधन गर्न सकिने आधार छन् । त्यसका लागि डिजिटल अधिकार नीति जरुरी छ । सरकारी वेबसाइट, अनलाइन सेवा, मोबाइल एप बनाउन सरकारले अनिवार्य नीति ल्याउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क वा सहुलियतमा इन्टरनेट तथा डिजिटल उपकरण उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
