लेखनाथ समाचारदाता
लेखनाथ, चैत १८ गते । गण्डकी विश्वविद्यालयमा अहिले करारमा कार्यरत ७८ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले नियुक्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार नीलप्रसाद पनेरूले अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले दायर गरेको रिटमा अहिले प्रक्रिया अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको र निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न चैत २० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
अधिवक्ता घर्तीमगरले गण्डकी विश्वविद्यालयसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय गण्डकी, सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई शुक्रबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवदेकका पक्षबाट आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा र दीपक बाँस्तोला र अधिवक्ता कपिलमणि दाहाल, विमलप्रसाद लामिछाने, दिनेश आचार्य, खिमनाथ तिमिल्सिना, प्रदीपकुमार राना, मनोज घर्तीमगर, मिलन आले र सुजाता ढकालले बहस गर्नुभएको छ ।
ठुलो सङ्ख्यामा शैक्षिक र प्रशासनिक कर्मचारी माग गरिँदा अरूलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिइएको रिटमा उल्लेख छ । गत फागुन १ गते पत्रिकामा सूचना निकालेर विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले यसअघि करारमा नियुक्त भएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मात्रै लक्षित गरी पदपूर्ति गर्न लागेको छ ।
उच्च अदालत पोखराले गण्डकी विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले गरेको सूचना अनुसार स्थायी सेवा पदपूर्तिका सम्पूर्ण कार्य तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ ।
रिटमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाहिर अन्य योग्य उम्मेदवारलाई अवसर नदिइएको, बिनाकुनै कानुनी आधार विश्वविद्यालयका करारका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मात्र विशेष सुविधा दिन खोजिएको र पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समानता तथा उत्कृष्टताको सिद्धान्तविपरीत कार्य गरिएको जिकिर गरिएको छ ।
