दशकौँदेखि विकास प्रयास हुँदै आए पनि अझै यही विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । सार्थक विकास त परैको कुरा भयो, यसले लय समात्न पनि सकिरहेको छैन । नेपाल किन बनेन भन्ने बहस गएको दशकदेखि चलिरहेकै छ । तथापि नेपाल कसरी बन्छ भन्ने बहस भने कमै भएको पाइन्छ । विकासका योजना बनिरहेका छन्, आकर्षक नारा पनि तय गरिएका छन् तर तिनको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताले आमजनजीवनलाई छुन सकेको छैन । फलस्वरूप दिनदिनै असन्तोष र निराशा बढ्दो छ ।
हालसम्मको विकासबारेको अभ्यास हेर्दा मूलतः आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थोपार्ने, प्रचारमुखी भौतिक विकासका योजनाले प्राथमिकता पाउने, टाठाबाठा कार्यकर्ता र प्रभावशाली समूहको माग अनुसारका योजनालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावको बेलामा मात्र विकास एजेन्डा बन्नुले हाम्रो विकासको सोच र अभ्यास त्रुटिपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । विकासको यस्तो हचुवा र विसङ्गतिपूर्ण अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन मूलभूत चार आधारबारे ध्यान दिन सके विकासका लागि सही वातावरण बनी यसले लय समात्ने छ । यी चार मूलभूत आधार उत्तिकै महत्वपूर्ण र अन्तर सम्बन्धित छन् ।
सुशासनयुक्त शासनपद्धति : पहिलो मूल आधार हो– सुशासनयुक्त शासन पद्धतिको स्थापना र विकास । सुशासनबिना कुनै पनि विकासका लागि आधारभूत वातावरण बन्न सक्दैन । कृषिलगायतका साना व्यवसाय, उद्योग धन्दाको विकासदेखि वैदेशिक लगानीसम्मका कुनै पनि आर्थिक तथा सामाजिक विकासका काम गर्न सुशासनको वातावरण हुनु अनिवार्य आवश्यकता हो । हामीकहाँ धैरै समयसम्म सस्तो लोकप्रियतावादी विकासको अभ्यासले सुशासनको अहम् सवाललाई ओझेलमा पारिराख्यो । बल्ल अहिले आएर जब सस्तो लोकप्रियतावादी विकासको प्रभाव देखिन छाड्यो, अनि सुशासनको बहस सुरु हुन थालेको छ । सुशासनको बहस सङ्कीर्ण सोचमा निहित छ जसले आर्थिक कसुर अर्थात् भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्नुलाई मात्र सुशासन मान्ने गर्छ । यस्तो भ्रष्टचार त आइसवर्गको टिप्स मात्र हो, कुशासनको विशाल जञ्जाल त समुद्रमुनि रहेको आइसवर्गको बाँकी भाग जस्तो अदृश्य नै हुने गर्छ । फलस्वरूप सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता सुशासनका अभिन्न तत्वलाई राज्य र समाजका हरेक अङ्ग, तह र तप्कामा आत्मसातीकरण गर्ने एवं अभ्यास गर्ने सुशासनको बृहत् अवधारणाप्रति ध्यान गएको छैन ।
यहाँ भ्रष्टाचार भइसकेपछि कारबाही गर्ने उपचार विधिमा मात्र जोड दिने गरिएको छ । यस्तो सोचले भ्रष्टाचाररूपी रोग कहिल्यै नियन्त्रण हुने छैन । उपचार विधि भन्दा उत्तम त पहिले रोकथाम विधिलाई अपनाउनु हो । त्यो भनेको देश र समाजमा सुशासनको संस्थागत पद्धति बसालेर यसलाई सदाचार र संस्कृतिकै तहमा उठाउनु हो । यसो गर्न सके मात्र कुशासनले ग्रस्त हाम्रो राजनीति, प्रशासन र समाज सुशासनतर्फ रूपान्तरण हुने छ ।
भूउपयोग गुरुयोजनामा आधारित विकास : विकासका लागि दोस्रो मूलभूत आधार हो– भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सबैखाले आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि सबैभन्दा पहिले भूउपयोग गुरुयोजनालाई अनिवार्य बनाई अवलम्बन गर्नु । सीमित स्रोतसाधनको सही तवरमा उपयोग तथा परिचालन गरी अधिकतम लाभ लिनु अर्थशास्त्रको स्थापित मान्यता हो । भूउपयोग गुरुयोजनाले यसका लागि बलियो आधार प्रदान गर्छ । विकासका लागि मूल आधार बनाउनुपर्ने यही विषयबारे सही सोच, स्पष्ट अवधारणा र ठोस योजना नहुँदा अनेकखाले समस्या आइपरेका छन् भने राज्यको सीमित स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । यहाँ अल्पकालीन लाभ र सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको लोभमा देशले दीर्घकालीन समस्या भोगिरहनु परेको छ ।
भूगोलविद् एवं विकासविद् डा. हर्क गुरुङको धेरै पहिले प्रकाशित पुस्तक ‘डाइमेनसन अफ डेभलपमेन्ट अफ नेपाल’ मा भूउपयोग योजनालाई विकासको आधार भनेर महत्वका साथ लेखिएको छ । त्यसै गरी उनले आजभन्दा ५० वर्षअघि सन् १९७० मै आफ्नो क्षेत्रीय विकास योजनासम्बन्धी लेखमा ‘काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सहरी क्षेत्रको निमित्त प्रभावकारी भूउपयोग नीति तयार पार्न आवश्यक भएको छ’ भनेर लेखेका थिए । उनको यस्तो सुझाव मनन गरी लागु नगर्दाको कारण उत्पन्न दूरावस्था आज काठमाडौँ र अन्य ठुला सहरले भोगिरहेका छन् । यस्ता सहर र बस्ती पहाडी क्षेत्रमा भए भूक्षय र पहिरो र तराईतिर भए डुबान र बाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । उचित तवरमा सडक र ढल निकासको प्रबन्ध नहुँदा पहाडी क्षेत्रमै रहेका काठमाडौँ जस्ता सहर पनि थोरै पानी पर्दा नै डुबानमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । समयमै भूउपयोग गुरुयोजनामार्फत नक्साङ्कन नहुँदा नदीनालाको प्राकृतिक बहाबको अतिक्रमण हुन गई नदीनाला सहर बस्तीमा पस्ने समस्या सृजित हुन पुगेको छ ।
कतै खेतीयोग्य जमिनमा सडक हुलीदिएर बस्ती बसाइएको छ भने बस्ती बस्नलायक जमिन उजाड अवस्थामा रहेका छन् । कतै सडक निर्माणले सिँचाइ–कुलो मासिएको छ भने कतै पानीका मुहान सुक्ने तथा हराउने समस्या देखिएको छ । यी खालका समस्या निराकरण गर्न हामीले भूउपयोग गुरुयोजना बनाउने र त्यसको आधारमा मात्र अन्य विकासका योजना तर्जुमा गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता र अनिवार्यताका साथ लागु गर्न जरुरी छ । यसो गरे मात्र हामीले सीमित खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरी उत्पादन बढाउन सक्छौँ । भूउपयोग गुरुयोजनाका आधारमा आर्थिक–समाजिक पूर्वाधार तयार गरेर बनेका एकीकृत वस्तिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात खानेपानी, बिजुली सबै किसिमका सुविधाहरू सहज र कम लागतमा प्रबन्ध गर्न सम्भव हुन्छ । अन्यथा हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता र छरिएर रहेका बस्तीमा यी सुविधा समान रूपमा पु¥याउन निकै कठिन र महँगो समेत पर्न जान्छ । यो विषयमा सङ्घ, प्रदेश र पालिका सबै तहका नीति तथा योजना निर्माताले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
उत्पादन र रोजगारी : सुशासनयुक्त वातावरणको सिर्जना र भूउपयोग गुरुयोजनाको अवलम्बन संगै विकासका लागि तेस्रो महत्वपूर्ण आधार रोजगारीमूलक उत्पादन प्रणालीको नीति हो । राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनका क्षेत्रको खोज–अनुसन्धान गरी पहिचान गर्न सक्नु पर्छ । सुशासनले व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरेको हुन्छ भने भूउपयोग गुरुयोजनाले कहाँ कस्तो व्यवसायको सम्भाव्यता छ त्यसको आधार प्रदान गरेको हुन्छ । हाल अङ्गीकार गरिएको विकास नीति र मोडेल उत्पादनमुखी नहुँदा यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । सरकार र दलहरूले समृद्धिको चर्को नारा उराले पनि तदनुरूपको सोच र योजना अघि सार्न सकेका छैनन् । उल्टो समृद्धि भनेको जनताका प्राथमिकताका रोजगारीयुक्त आर्थिक विकास नभएर आवश्यकताको विश्लेषणबिना बनाइने अनुत्पादक भौतिक संरचना भ्यु टावर, सभाहल, स्वगतद्वार, महँगा भवन जस्ताको निर्माणलाई मान्ने गरिएको छ ।
रोजगारी सिर्जनाको कुरा उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा निर्भर हुने गर्छ । हामी यस्ता क्रियाकलाप के हुन सक्छन भनेर गम्भीर विश्लेषण नगरी हचुवा र सस्तो लोकप्रियता झल्कने प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्छौं, जसको विशेषता झारा टार्ने र सरकारी रकम सिध्याउने, कार्यकर्ता पोस्ने भएको सर्वविदित छ । कृषिको विकास, औद्योगिकीकरण, उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रमा ठोस कदम चाल्ने कुनै काम हुन सकेको छैन । थप कुरा हाम्रो शिक्षा प्रणाली र खास गरी प्राविधिक शिक्षाको पाटो पनि उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर अघि बढ्न सकेको छैन । स्थिति यस्तो छ कि वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई स्वदेश फर्काउने त कुरै छोडौँ देशमै रहेकालाई नै रोजगारीको अवसर छैन । बरु उल्टो दलाल चरित्रको अर्थतन्त्रको निर्माण र सबलीकरण भइरहेको छ जसले आर्थिक विषमता र बेरोजगारी बढाइरहेको छ ।
यतिखेर देश र जनताको आवश्यकता रोजगारीयुक्त उत्पादनमुखी आर्थिक विकास हो । अतः हाम्रो विकासको मूल लक्ष कसरी उत्पादन बढाउने, उत्पादित वस्तुको बजार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने नै हुनु पर्छ । यसका लागि सबै विकासका क्रियाकलाप भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीसमेत उत्पदान र रोजगारमुखी हुनु पर्छ । कुनै पनि विकास गतिविधिको उत्पादन र रोजगारसँग सम्बन्ध छैन भने त्यस्तो काममा स्रोतसाधन परिचालन गर्नु सीमित आर्थिक साधनलाई खेर फाल्नुसरह हो भन्ने तथ्यलाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारी : चौथो महत्वपूर्ण आधार भनेको राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्नु हो । आर्थिक विकासका विद्वान्हरूले कुनै देश वा समाज विकास नहुनुका कारणमा त्यहाँको भूगोल वा स्रोतसाधनभन्दा पनि क्षमताको स्तरलाई मूल कारक मान्ने गरेका छन् । अर्थात् दक्ष जनशक्ति र त्यस्तो जनशक्तिले सहज तवरमा काम गर्न पाउने संस्थागत पद्धतिको विकास महत्वपूर्ण रहन्छ । यस्तो जनशक्ति निर्माणको आधार भनेको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता नै हो । यसका लागि राज्यले स्पष्ट सोच र दीर्घकालीन योजनामार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा विभेदरहित तवरमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यो विषय भौतिक विकास गरे जस्तो रातारात गर्न सकिने होइन । हामीकहाँ राज्यको यसतर्फ उचित ध्यान पुगेको छैन भने नागरिकको जीवनभरिको कमाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । अझ शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नु परेको कारण सर्वसाधारण घरपरिवारमा ऋण ग्रस्तता बढिरहेको छ भनिन्छ । दक्ष जनशक्ति अभावमा माथि उल्लेख गरिएको उत्पादन र रोजगारीले गति लिन सक्दैन, जसले गर्दा देश पछौटेपनमा रहन बाध्य हुन्छ । अर्थशास्त्री र विकासविद्ले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक वस्तु मानेका छन् भने हाम्रो संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा किटान गरेको छ । त्यसैले राज्यले यही मान्यताका साथ शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व बहन गरी दिगो विकासको आधार तयार गर्नु पर्छ ।
निष्कर्ष : समग्रमा माथिका चार मूलभूत आधार हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि अनिवार्य सर्त हुन् । यी चार सर्तको पालना भएमा पर्यटन, सेवा क्षेत्र, व्यापार, सांस्कृतिक विकास जस्ता अन्य विविध क्षेत्र स्वतः परिचालित हुने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास लिन सकिन्छ । यसले हाम्रो समाजलाई अग्रगमन तर्फ लैजाने छ । हामीले भन्दै आएको विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय हासिल गर्न परम्परागत सस्तो, लोकप्रियतावादी, हचुवा विकासको अभ्यास त्याग्नु पर्छ । यसको ठाउँमा सही र स्पष्ट सोचका साथ वैज्ञानिक खोज–अनुसन्धानमा आधारित भएर जनताका आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न माथि उल्लिखित विकासका चार मूलभूत सर्तलाई गम्भीरताका साथ मनन गरेर दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।
