विश्व यतिखेर ऊर्जा, खनिज र जलस्रोतका साधनमा कसको कति नियन्त्रण रहने भन्ने रणनीतिक खेलमा लागेको देखिन्छ । बढ्दो प्रविधि र पूर्वाधार विकास, चिप्सको अकासिँदो प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जाका लागि आवश्यक सोलार प्यानल तथा विद्युतीय गाडीका लागि चाहिने ब्याट्रीको अत्यधिक प्रयोगले ऊर्जा र खनिज स्रोतको आवश्यकतालाई तीव्र बनाएको छ ।
यस्ता खनिजजन्य पदार्थ तथा ऊर्जाको भोलिको मागलाई कसरी बेलैमा पूर्ति गर्ने भन्ने हुटहुटीले विकसित देशले कमजोर र साना देशलाई विभिन्न सहायता र सहयोगको नाममा ‘ललिपप’ देखाइरहेका छन् । सहयोगभित्रको अन्तर्य त ती देशका अमूल्य खानी र खनिजको बारेमा गरिने गोप्य अध्ययन र अनुसन्धान हुन् भन्ने कुरा घाम झैँ छर्लंङ्ङ भएको छ । चाहे त्यो मिडिल इस्टको लडाइँ होस् या इराक इरानसँगको दुस्मनी ।
विश्वको ७० प्रतिशत ऊर्जा अझै पनि अनवीकरणीय (कोइला, ग्यास जस्ता अप्राकृतिक) स्रोतबाट उत्पादन हुने तथ्यको आलोकमा सन् २०५० सम्म कार्बन शून्य बनाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पेरिस सम्झौता महìवपूर्ण छ । यस सम्झौताले सबैलाई सोच्न बाध्य पारी रहेको वर्तमान सन्दर्भमा युक्रेनलगायत खनिज संसाधनले सम्पन्न राष्ट्र अप्ठेरोमा परिरहेको देखिन्छ ।
केही दिनअघि युक्रेन र अमेरिकाका राष्ट्रपतिबिचको वार्तालापले संसारको ध्यान खिच्यो । ट्रम्प प्रशासनले अर्को मुलुकको समकक्षीप्रति गरेको रुखो आतिथ्यता एकातिर छ भने केन्द्रविन्दुमा छ खनिज कूटनीति । खनिज सम्पदाका लागि विश्व प्रतिस्पर्धामा अमेरिकासँगै चीन र रुस पनि उत्तिकै जबरजस्त ढङ्गले लागिरहेकै छन् । उनीहरूले भूराजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभुत्व र स्रोत नियन्त्रण विस्तार गर्न खनिज खानिलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
खनिज पदार्थको राम्रो उपलब्धता रहेका केही मुलुकसँग अमेरिका आक्रामक रूपमा जाइलाग्न थालेको पछिल्ला घटनाले सहजै बताउँछन् । हालसालै राष्ट्रपति ट्रम्पले डेनमार्कको स्वशासित क्षेत्र ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकाको नियन्त्रणमा राख्ने अभिव्यक्ति दिए । आफ्नो उत्तरी छिमेकी देश क्यानडालाई अनेक आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने कोसिस गरिराखेका छन् । युक्रेनलाई रुसविरुद्ध प्रतिकार गर्न अमेरिकाले ठुलै सैन्य सहयोग ग¥यो । यी घटनाका पछाडि अमेरिकाले ती देशका ऊर्जा तथा खनिज पदार्थका स्रोतमाथि रणनीतिक रूपमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्नु हो ।
एउटा तथ्याङ्कका आधारमा ठुला अमेरिकन कम्पनीहरूलाई मोबाइल फोन र विद्युतीय गाडीका लागि चाहिने ब्याट्री र सेमिकन्डक्टर बनाउन ग्राफाइट, कोबल्ट र निकेल आवश्यक पर्छन् । ती पदार्थ अमेरिकासँग विश्वमा उपलब्ध परिमाणको दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । त्यसै कारण पनि अमेरिका अरू देशसँग तीलगायत अन्य संवेदनशील पदार्थलाई आफ्नो सैन्य सहयोग वा अन्य लोभ देखाएर कम मूल्यमा हात पार्न कोसिस गरिराखेको देखिन्छ ।
युक्रेनसँग खनिज खानी
युक्रेनले अमेरिकासँग गर्ने भनिएको खनिज सम्झौतालाई लिएर विश्व विभाजित छ । जसमा युक्रेन रुससँगको युद्धका कारण बाध्यात्मक सम्झौता गर्न लागिरहेको हो भने अमेरिका खनिज कूटनीति अन्तर्गत आफ्नो लाभ खोजिरहेको छ ।
युक्रेनको बाध्यता फरक किसिमको छ । रुसले २०१४ मा युक्रेनको क्षेत्र क्रिमियालाई आफ्नो बनाएपछि युक्रेनलाई समेत हडप्न अघि स¥यो । २०२२ पछि रुसले आक्रामक रूपमै युक्रेनमाथि जाइलाग्यो । युक्रेनलाई रुससँग सामना गर्न पश्चिमा देशले आर्थिक एवं सैन्य सहयोग गरे । अमेरिका, नेटो मुलुक र युरोपियन राष्ट्रले युक्रेनलाई निःस्वार्थ सहयोग गर्ने कुरा थिएन । एउटा महìवपूर्ण कारण थियो युक्रेनको लोभलाग्दो खनिज सम्पदा ।
अमेरिकालगायत देशले आँखा लगाइरहेको विश्वको महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थको ठुलो प्रतिशत युक्रेनसँग छ । जसमध्ये ग्राफाइट, टाइटेनियम, लिथियम, बेरियम र युरेनियमलगायत पर्छन् ।
ग्राफाइट पदार्थ विद्युतीय गाडीको ब्याट्री बनाउन प्रयोग गरिन्छ । ग्राफाइटको सन्दर्भमा युक्रेन विश्वको शीर्ष पाँच मुख्य देशमध्ये एक हो । त्यसै गरी विश्वको करिब सात प्रतिशत टाइटानियम उत्पादन पनि युक्रेनमै हुन्छ । एक अमेरिकी प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकासँग यो पदार्थ एकदम कम छ । टाइटानियम निकै कम तौल भएको पदार्थ हो जुन हवाईजहाज बनाउन प्रयोग हुन्छ । तेस्रो पदार्थ हो लिथियम जुन स्मार्टफोन देखी लिएर विद्युतीय गाडीका ब्याट्री बनाउन प्रयोग गरिन्छ । लिथियम पनि विश्वको तीन प्रतिशत युक्रेनसँग छ यद्यपि हालसम्म लिथियमको पूर्ण रूपमा उत्खनन भइसकेको छैन । बेरिलियम र युरेनियम पनि युक्रेनमा छन्, जुन आणविक हतियार र पावरस्टेसनमा प्रयोग हुन्छ । त्यसै गरी तामा, लिड, जिङ्क, चाँदी, कोबल्ट जस्ता पदार्थ पनि युक्रेनमा पर्याप्त मात्रामा छन् । आफ्नो खनिज पदार्थमा लगानी गर्न लगाएर, त्यसको फाइदा दिएर भए पनि सैन्य सहयोग माग्न युक्रेन विवस छ । त्यही बाध्यात्मक सम्झौताका लागि अहिले युक्रेनी राष्ट्रपतिले विभिन्न देश चहारिरहेका छन् ।
ग्रिनल्यान्ड
राष्ट्रपति ट्रम्पले डेनमार्क नियन्त्रित ग्रिनल्यान्डलाई पनि अमेरिकाको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन कोसिस गरिरहेका छन् । उनले अमेरिकी संसद्मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ग्रिनल्यान्डमाथि अमेरिकाको नियन्त्रण जरुरी रहेको अभिव्यक्ति दिए । ग्रिनल्यान्डमाथि अमेरिकाको यतिविधि चासोका दुई कारण छन् । एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र अर्को खनिज पदार्थ ।
दोस्रो विश्व युद्धताका जर्मनीले डेनमार्कको मेनल्यान्ड जितेपछि अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डलाई आफ्नो बनायो । पछि सन् १९५१ को सम्झौता अनुसार अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा आफ्नो सैन्य अखडा राख्ने अधिकार पायो । त्यसको निरन्तरता हालसम्म पनि छ । अर्को कुरा के छ भने अमेरिकाले रुसलाई जवाफी हमला गर्न प¥यो भने ग्रिनल्यान्ड सबैभन्दा छोटो बाटो हो । त्यसैले पनि अमेरिकाले ग्रिनल्यान्ड पूरै आफ्नो बनाउन चाहन्छ ।
दोस्रो महìवपूर्ण कारण हो खनिज पदार्थ । डेनमार्कको स्वशासित क्षेत्र ग्रिनल्यान्ड संसारको सबैभन्दा ठुलो टापु हो । पछिल्ला वर्षमा ग्रिनल्यान्डमा रहेको युरेनियम, फलाम र केही दुर्लभ खनिजमाथि अमेरिकाले बढी आँखा लगाइरहेको छ ।
केही रिपोर्ट अनुसार ग्रिनल्यान्डमा रहेका धेरैजसो खनिज पदार्थबारे सघन रूपमा अनुसन्धान भइसकेको छैन । उपलब्ध केही तथ्याङ्कका आधारमा ग्रिनल्यान्डसँग करिब ३१ वटा खनिजको महìवपूर्ण भण्डार छ । जसभित्र लिथियम र ग्राफाइट पनि पर्छन्, जुन विद्युतीय गाडीका ब्याट्री बनाउन प्रयोग गरिन्छन् । अर्को रिपोर्ट अनुसार ग्रिनल्यान्डसँग पर्याप्त मात्रामा ‘रेयर अर्थ’ मिनिरलहरू छन्, जसमा न्योडाइमियम पनि पर्छ । न्योडाइमियमको प्रयोग इलेक्ट्रिक मोटरको चुम्बक बनाउन प्रयोग हुन्छ । वर्तमान समयमा यस्ता ‘रेयर अर्थ’ मिनिरलहरूको माग निकै बढिरहेको छ । जसले गर्दा यिनको मूल्य पनि अत्यधिक रहेको पाइन्छ । त्यसै कारण पनि अमेरिकाले युक्रेनलगायत ग्रिनल्यान्डसँग अनेक रणनीतिक कदम चलाइरहेको छ ।
क्यानडा
केही वर्षअघि क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको नेतृत्वले आधुनिक राजनीतिक गतिको एउटा अध्ययन प्रस्तुत गर्ने कोसिस ग¥यो । उनको उदय समावेशिता, प्रगतिशील नीति र युवा ऊर्जासम्बन्धी वाचासँग जोडिएको थियो । समयसँगै, उनको कार्यकाल विवादहरू र राजनीतिक त्रुटिहरूको सामना गर्दै सकिएको छ, जसले राजनीतिमा लोकप्रियताको चक्रीय प्रकृति देखाउँछ । प्रधानमन्त्री जस्टिनलाई प्रतिस्थापन गर्दै हाल नयाँ व्यक्ति मार्क कार्नेले राज्यको वागडोर समाल्दै छन् । क्यानडाका लागि केही अफ्ठारो परिस्थितिमा ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले क्यानडाको मिनिरल स्रोतमाथि पनि गिद्धे नजर लगाएर विभिन्न आर्थिक नाकाबन्दी गर्दै आइरहेका छन् । त्यहाँ रहेको संवेदनशील खनिज पदार्थलाई आफ्नो बनाउने अभिलाषाले ट्रम्पले क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औँ राज्य बनाउन पनि सक्ने भनि अभिव्यक्ति दिए ।
अमेरिकासँग नभएको कतिपय स्रोत क्यानडासँग छ । जस्तो कि ऊ निकेल, कोबल्ट र लिथियमको ठुलो निर्यातकर्ता हो । अमेरिकामा खपत हुने फर्टिलाइजरमा प्रयोग हुने पोटासको ठुलो मात्रा क्यानडाबाट जाने गर्छ । त्यसै गरी अन्य रेयर अर्थ इलिमेन्टसहरू क्यानडामा छन्, जसलाई क्यानडाको आर्थिक विकासका लागि निकै महìवपूर्ण स्रोत भनेर दाबी गरिन्छ । त्यसभित्र रिचार्जेबल ब्याट्री, विद्युतीय गाडीका मोटर, स्मार्टफोन, सोलार प्यानलहरू एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामान बनाउन चाहिने पदार्थ पर्छन् ।
पछिल्लो समयमा द्रुतगतिमा विकास भइरहेको कृत्रिम बौद्धिकतालाई समेत तामाको बढ्दो मागलाई पूर्ति गर्न क्यानडाको स्रोत महìवपूर्ण हुने भएकाले समेत अमेरिकाले क्यानडामाथि अनेक आर्थिक नाकाबन्दी एवं अन्य रणनीति लगाइरहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा पेन्टागनले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खोजिरहेको करिब ३४ थरि संवेदनशील पदार्थ क्यानडामा रहेको छ । त्यसै गरी अमेरिकाको आयात गर्ने कच्चा तेलको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्यानडाबाट आउँछ । यसबाट पनि क्यानडाको स्रोतमाथि अमेरिकाको नजर हुनु खनिज कूटनीतिमा स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ ।
नेपालका लागि पाठ
नेपाल विश्वका दुई विशाल देशले चेपिएर रहेको देश हो । तथापि संसारको कुनै औपनिवेशिक शक्तिले हराउन नसकेको गर्विलो विरासत साक्षी छ । भारत र चीनको जनसङ्ख्या विश्वको आधा छ र तिनले संसारकै आधा भन्दा बढी ऊर्जा, खनिज र जलस्रोतको प्रयोग गर्छन् । उनीहरूको बढ्दो जिडिपी, अकासिँदो ऊर्जा र डिजिटल प्रयोगले भोलिको मागलाई प्रतिविम्बित गर्छ । भोलि छिमेकमा ऊर्जा तथा खनिज पदार्थको माग अझै बढ्दा विश्व परिस्थितिमा आज भइरहे जस्तो नेपालले पनि ठुला छिमेकीको दुव्र्यवहार भोग्न नपरोस् भनेर समयमै चनाखो हुनु पर्छ ।
त्यसका लागि नेपालले आफ्नो खनिज र जलशक्ति स्रोतको रणनीतिक रूपमा विकास गरेर राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको आफ्नो स्रोतका आधारमा अन्य देशसँग न्यायोचित एवं कूटनीतिक समझदारी बनाउने विषयमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । किनभने आफ्ना स्रोत भएर पनि उचित प्रयोग गर्न र त्यसलाई वैदेशिक व्यापारसँग जोड्न जानिएन भने राष्ट्रियता र स्वाभिमानसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
