ठाकुरप्रसाद आचार्य
म्याग्दी,चैत १४ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर सञ्चालन गरेका म्याग्दीका ६ वटा बहु वर्षीय ठुला सडक आयोजनाहरूमा करिब १४ करोड रुपियाँ बजेट अभाव भएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई काम गरे अनुसारको भुक्तानी दिनुपर्ने बजेट अभाव हुँदा निर्माण कार्य रोकिने अवस्था भएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले कार्यान्वयन गरेका ती आयोजनाहरूमा काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई १३ करोड ९० लाख रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीले काम गरेर कार्यालयमा भुक्तानीका लागि बिल पेस गर्नुभएको छ कार्यालय प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने बजेट कार्यालयसँग छैन । बहु वर्षीय ठेक्का लगाएका योजनाहरूमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गरेकाले यो समस्या उत्पन्न भएको हो । काम गरे अनुसारको भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीलाई योजनाको थप काम अघि बढाउन कार्यालयले भन्न सक्ने अवस्था छैन । बजेट नभएपछि योजना प्रभावित हुने भएको छ । समयमै बजेट आएन भने निर्माण कार्य रोकिन्छ ।’’
पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार बेनी–दरबाङ सडक योजना अन्तर्गतको तेस्रो खण्ड पानाबगर देखि दरबाङ सम्मको सडक कालोपत्रे योजनाको निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको एक करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
यो योजनामा अहिले सम्म तीन किलोमिटर तीन सय मिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । बाँकी ३ किलोमिटर ५ सय मिटर सडकको स्टक्चरको काम सम्पन्न भई कालोपत्रे गर्न तयारी गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो योजनामा प्रदेश सरकारले दुई करोड ४० लाख रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो खण्डको सडक कालोपत्रे सम्पन्न गर्न थप पाँच करोड रुपियाँ आवश्यक पर्दछ ।
बेनी–दरबाङ सडक योजनाको आठ किलोमिटर दूरीको पानाबगर–दरवाङ खण्डमा कालोपत्र सहित स्तरोन्नति गर्न २०७६ जेठ ३१ गते विरुवा–क्याराभान जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबिच २२ करोड ५७ लाख ९३२ रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रम अन्तरगत पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी मार्फत दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित सञ्चालन भएको योजनाको हालसम्म ८५ प्रतिशत भौतिक र ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड विनियोजन गरेको बेनी–तोरीपानी–पाखापानी सडक योजनामा छ महिनामै उक्त रकम खर्च भइसकेको छ । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०८१ साल जेठ २० गते ११ करोड ७६ लाख १२ हजारमा मङ्गलादेवी सुवास कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली र पूर्वाधार विकास कार्यालयबिच ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनाको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यो योजनामा काम गरेको निर्माण व्यवसायीलाई साढे दुई करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै गत वर्ष १४ करोड रुपियाँमा ठेक्का लगाएको दरबाङ–मुना–ढोरपाटन सडक आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । यो योजनामा काम गरेको निर्माण व्यवसायीलाई थप चार करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । चार किलोमिटर दूरीको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि २०८१ साल जेठ २० गते रामसागर–बिएस धवलागिरि जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालयबिच १४ करोड ६१ लाख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
साढे पाँच करोड रुपियाँमा ठेक्का लागेको हाँडेभिर–बगरफाँट–भकिम्ली सडक योजनको काम गरेको निर्माण व्यवसायीलाई ८० लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनाका लागि एक करोड ६० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
साढे पाँच करोड रुपियाँमा ठेक्का लागेको पोखेर–बरंजा सडक योजनाका निर्माण व्यवसायीलाई ८० लाख र अधिभारा–सोलेडाँडा सडक योजनामा पनि ८० लाख रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । उक्त दुबै योजनाका लागि चालु आ.व. मा एक करोड ६० लाख रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो ।
बेनी–पाखापानी सडक योजनाको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्की काम गरे अनुसारको भुक्तानी पाउन नसक्दा निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउन समस्या भएको बताउनुभयो ।
सालीबसाली योजनाहरूको भुक्तानीमा समस्या नभएको र बहु वर्षीय योजनाहरूको भुक्तानीमा रकम अभाव भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने बजेट अभाव भएपछि व्यवसायीलाई निर्माणको काम अगाडी बढाउन भन्न सक्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाई छ ।
काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई चालु आर्थिक वर्ष भित्रनै भुक्तानी गर्नुपर्ने कार्यालयको दायित्वका बारेमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराए पनि रकम आउने वा नआउने कुनै जानकारी प्राप्त नभएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।
विनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको उहाँको भनाई छ ।
दरबाङ–मुना–ढोरपाटन सडक योजना । तस्बिर ठाकुरप्रसाद आचार्य
